त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वायत्तता र स्वतन्त्रता

हाल नेपालको उच्च शिक्षाले देशको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको आवश्यकता बोध भएकाले होला, नेपालका आर्थिक अवस्था राम्रो भएका प्रायः विद्यार्थीहरू क्याम्पस पढ्न विदेश जान मन पराउँछन् । यसले गर्दा नेपालको उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम, प्राध्यापन विधि, प्राध्यापक र कर्मचारीको कार्यदक्षता, पढ्ने-पढाउने वातावरण, भौतिक संरचना आदिमाथि एकसाथ सवाल उठाइदिएको छ । यी सबैकुरा ठीकठाक राख्नलाई प्राध्यापक र कर्मचारी मात्रले जिम्मा लिन सक्दैनन् अपितुः विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार सबै उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को संरचना जति पनि नेपालका बाँकी सबै विश्वविद्यालयमा छैन तर जति बृहत् संरचना र बढी अनुभव त्रिविले आर्जन गरेको छ, त्यसले अन्य विश्वविद्यालयको समस्या र समाधान खोज्नपनि मद्दत पुग्छ । यो लेख भने नेपाल सरकारले त्रिविको बेहालप्रति कति र कसरी जिम्मेवार छ त्यतापट्टि केलाएर राम्रो गर्नेतर्फ बाटो सुझाएको हो ।

के हुन् स्वायत्तता र स्वतन्त्रता ?
नेपालको उच्च शिक्षा अर्थात्, युनिभर्सिटीप्रति नेपाल सरकारको भूमिका खोज्दा कम्तीमा पनि सरकारको उच्च शिक्षामा लगानी, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा संस्थागत स्वायत्तता जस्ता कुराहरू हाम्रो मन-मस्तिष्कमा आउँछन् । नेपालमा यी तीनवटै कुरा देशको सबभन्दा पुरानो त्रिविबाट अन्यत्रसम्म हेर्दा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ । अवश्य पनि प्राज्ञिकताका सवालमा स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोज्ने भनेकै प्राध्यापकका छाता संघहरू त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा), नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) र अन्य हुन् तर वर्तमान पुस्तासम्म आइपुग्दा प्राध्यापकको गर्विलो इतिहास नै थाहा नभएका तथा केवल बायोडेटामा नाम लेखाउन प्राध्यापकीय सवालमा दलका नेताद्वारा पेलेर यी संघहरूमा पसेर तीन वर्षे कार्यकालमा सातौं वर्ष अर्थात् तेस्रो कार्यकाल लाग्दा पनि अधिवेशन नगराउन सक्नुभएन ।

इतिहास साक्षी छ त्रिवि सेवा आयोगका कोही कसैले जाँचमा अनैतिकता गरेका छन् भने कोही अख्तियार र अदालतद्वारा डामिएका छन्, कोहीले आत्महत्या गरेका छन् अनि गलत कार्य सच्याइएको छ भने उत्ता पूर्ण निष्पक्ष भनिएको लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू पनि घरायसी सदस्यलाई उत्तीर्ण गराउँदा नतिजा सच्चिएर कोही कानुनतः डामिएका छन् ।

फेरि चौथो कार्यकालका लागि आफैंले आफैंलाई ‘योग्य’ देखि विभिन्न भित्री अड्चनहरू पैदा गरी ‘अनुकूल’ वातावरण नहुञ्जेल अधिवेशन नगराउने तर संस्थालाई अनैतिकरूपले क्षति पु¥याइरहनेहरूले सरकारले युनिभर्सिटीप्रति गर्ने हेपाहा व्यवहारको शालीन तथा प्राज्ञिक प्रतिरोधको क्षमता हराएका मात्रै नभई आमप्राध्यापकको मुखमा कालो पोतेको अवस्था बनाएका छन् । उता विडम्बना कस्तो भने सरकारले गल्ती गर्दा कसैले यो भएन भन्दिँदा उसमाथि सरकारी कारबाही उल्टै गरिन्छ जसका ज्वलन्त उदाहरणहरू त्रिविमा राजनीतिक वा जुनसुकै बहानामा बिनाअनुमति प्रहरी नपसाऊ सरकार साल २०३० को दशकमा बोल्दा प्राध्यापक बिसी मल्लले विगतमा जागिर गुमाउनुपरेको, केदारभक्त माथेमा, सूर्यलाल अमात्य सरहरूले नसिहत स्वरूप ग्रेड घटुवामा पर्नुभएकालगायत अन्य दर्जनौं प्राध्यापक तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपरेको थियो ।

धेरै विशेष धन्यवाद यो स्तम्भकार लेखक तीर्थराज खनियाँलाई दिन्छ जसले मिहिनेत र लगनशीलताका साथ माथि उल्लेखित प्राध्यापकका अतिरिक्त अन्य धेरै झा, मिश्रलगायत देशैभरिका प्राध्यापक र कर्मचारी पीडितको नाम आफ्नो तल उल्लेखित पुस्तिकामा गरेका छन् । त्रिविका पूर्वभिसी प्राडा.तीर्थराज खनियाँले सन् २०२४ मा प्रकाशित आफ्ना पुस्तक ‘नेभिगेटिङ हायर एड्युकेसन इन नेपाल’ मा त्रिविको सम्पूर्ण इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्दै पृष्ठ ८५ मा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत (युनिभर्सिटी) स्वायत्ततालाई वैश्विक मानकमा परिभाषित गरेका छन् ।

लेखक खनियाँका अनुसार प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अर्थ नै युनिभर्सिटीका प्राध्यापकको जायज गतिविधि सरकारले निर्वाध रूपमा गर्नदिनुपर्ने र युनिभर्सिटीलाई संस्थागत रूपमा स्वायत्तताको लाभ त्यसका समाज र संविधानको परिधिभित्र रहेर गतिविधि बेरोकटोक गर्नदिनु हो । यस प्रकार प्राज्ञिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत एउटा युनिभर्सिटीका प्राध्यापकले अनुसन्धान गरेर शिक्षणमा बिना कुनै सरकारी बाधा ज्ञानलाई बाँड्न पाउनु हो । त्यस्तै युनिभर्सिटीको स्वायत्तता भनेको नै युनिभर्सिटीले बजेट वितरण गर्दा, शिक्षक र कर्मचारीको छनौट गर्दा पढ्नलाई विद्यार्थी छान्दा, प्राज्ञिक कार्य अगाडि बढाउँदा तथा अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकारबाट हस्तक्षेप नहुनु हो ।

नेपालमा त्रिविलगायत उच्च शिक्षाको अवस्था
माथि उल्लेखित जस्तै त्रिवि जस्तो लामो इतिहास बोकेको संस्थामा पनि सरकारले अस्तव्यस्त अवस्था निम्त्याएको पाइन्छ । यसो भनेको आज एक दिनमै होइन अपितु इतिहासमा एकपछि अर्काे गरी अस्तव्यस्तता निम्त्याइएका छन् । केही उदाहरणले यो कथनलाई पुष्टि गर्नेछन् । जस्तै, खनियाँका अनुसार त्रिविका चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी अब्बल मानिन्थे र छन् पनि तर सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, सन् २०१८’ अनुसार ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गरेर स्वायत्ततालाई मासिएको छ (पृष्ठ ७८) ।

दोस्रो, साल २०७४ मा हालकै कुलपति केपी ओली त्रिविको अभिभावक हुनुहुँदा उहाँद्वारा नै नियुक्त भिसी प्राडा.धर्मकान्त बास्कोटा र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षद्वय क्रमशः दिवंगत चैतन्य शर्मा र लालुप्रसाद पौडेलहरूले कार्यकारीको निर्णय नै गरेर त्रिवि सेवा आयोगका गतिविधिमा लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गलत कार्य भए गरिए, जसलाई अर्काे निर्णय वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीले गरेर पुरानो निर्णयलाई सच्चयाउनुपर्ने दायित्व छ । माथिको संस्थागत स्वायत्तताको परिभाषालाई सम्झँदा सरकारले त्रिविकै केही पदाधिकारी आफैंद्वारा नियुक्तहरूको सहाराले त्रिविले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारी कस्तो छान्ने भन्ने अधिकारमाथि हमला बोलिएको अवस्था छ ।

इतिहास साक्षी छ त्रिवि सेवा आयोगका कोही कसैले जाँचमा अनैतिकता गरेका छन् भने कोही अख्तियार र अदालतद्वारा डामिएका छन्, कोहीले आत्महत्या गरेका छन् अनि गलत कार्य सच्याइएको छ भने उत्ता पूर्ण निष्पक्ष भनिएको लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू पनि घरायसी सदस्यलाई उत्तीर्ण गराउँदा नतिजा सच्चिएर कोही कानुनतः डामिएका छन् । अनि त्रिविका प्राध्यापकले आफ्नो सेवा आयोग सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने उसले पढाएको एउटा कर्मचारीले लोकसेवा आयोगबाट आएर नेपाल सरकारका केही प्रतिनिधिका अनुसार कसरी निष्पक्ष ढंगले संस्था चलाउने जिम्मा लेलान् ?

त्यस्तै, तेस्रो उदाहरण हो हालै सरकारको अवयव सर्वाेच्च अदालतले त्रिविलाई आन्तरिक विज्ञापनद्वारा प्राध्यापकलाई स्थायी गर्न नपाउने असान्दर्भिक अकल्पनीय फैसला सुनाउनु । यस स्तम्भकारको अदालतप्रति पूर्णसम्मान छ तर अदालतमा गएर कोही सम्मानीयले विगतमा आफू पार्टटाइम प्राध्यापकको वकिल छँदा सम्माननीय कल्याण श्रेष्ठ र माननीय सुशीला कार्कीको बेञ्चबाट मुद्दा हारेको बदला त कतै आज लिइएको होइन जस्तो प्रतीत हुन्छ । पूर्णसम्मान गर्दै स्वयंको अनुभवले गर्दा अदालतको फैसलामाथि सवाल नउठाई बरू जायज कुरा मर्यादित भई बोल्ने संवैधानिक वाक्स्वतन्त्रताको अधिकार अनुसार यसो उल्लेख गर्नुप¥यो किनकि त्रिवि र नेपालको उच्च शैक्षिक संस्थानको स्वायत्तताको सवाल हो यहाँ ।

चौथो, नेपाल सरकारले विभिन्न बहानामा त्रिविका लालपूर्जा भएका जग्गाहरू त्रिवि पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा निर्णय गरी–गरी खोस्ने गरेको पटकपटक पाइन्छ । त्रिविको सम्पत्ति तथा जग्गा खोजबिन आयोगले जग्गा खोस्ने निर्णय गर्ने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा उनीहरूका विचारनिकट भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई प्रतिवेदनमा सातखत माफ दिने तर विचार नमिल्ने पदाधिकारी जतिलाई डाम्ने गर्छ । यो त स्वायत्तताभन्दा पनि त्रिवि नै मास्ने गिरोहगत प्रवृत्ति जस्तो गलत अर्थ लाग्छ ।

नत्र केयुकेएललाई त्रिविको जग्गा दिने भिसी धर्मकान्त बास्कोटा, ग्लोबल बैंक भिसी कार्यालय अगाडि जमिन प्रदान गरेर संरचना बनाउन दिने रजिष्ट्रार भीमराज अधिकारी, त्रिविको जमलको जमिन राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनेर खोस्ने २०७५ सालमा केपी ओली सरकारको निर्णयकर्ताहरू त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग शारदाप्रसाद त्रितालको नाममा गठित तर उनलाई ‘बिरामी’ पारिएर महेन्द्र नामका सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा नडामिने तर त्यस्तै सरकारी निर्णयका पत्रमार्फत् पेलिएर त्रिविको जमिन दिन विवश गैरएमाले भिसी तीर्थराज खनियाँ र प्राडा.हीराबहादुर महर्जनहरू किन डामिने ? प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ नि ?

पछिल्लोपटक रास्वपाबाट माननीय सहकुलपति सुमिना श्रेष्ठले त पञ्चायतकालमा बिनाअनुमति प्रहरीहरू शिक्षा विभागको अडोटिरयम हलमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल (टोले गुण्डा, शराबीहरूको कथित् विद्यार्थी पञ्चायत समर्थक संस्था)ले प्रवेश गरी आमविद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्दा माथि उल्लेखित इतिहास अनुसार हाम्रा प्राध्यापकले विरोध गर्दा जागिर गुमाए, आत्मसम्मान गुमाए ।

पछिल्लो पटक त रास्वपाबाट माननीय सहकुलपति सुमिना श्रेष्ठले त पञ्चायत कालमा बिनाअनुमति प्रहरीहरू शिक्षा विभागको अडोटिरयम हलमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल (टोले गुण्डा, शराबीहरूको कथित् विद्यार्थी पञ्चायत समर्थक संस्था) ले प्रवेश गरी आमविद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्दा माथि उल्लेखित इतिहास अनुसार हाम्रा प्राध्यापकले विरोध गर्दा जागिर गुमाए, आत्मसम्मान गुमाए । यी सबैलाई बिर्साउँदै गत साउन २०८१ मा समाजशास्त्रको प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता लिन स्वयं दलकी नेतृ (रास्वपा) भई ट्रकका ट्रक सशस्त्र प्रहरी लिई दिनभर त्रिविमा बसेर उक्त काम ‘सम्पन्न’ गरिन् । के भन्ने उनको यो हर्कतलाई ? उनकै समुदायका सूर्यलाल अमात्य, केदारभक्त माथेमाहरू पनि पीडित भएका केही पनि अध्ययन रहेनछ उनमा । गणतन्त्रको हुर्मत् लिने कार्य विदेशबाट मास्टर्स पास गर्ने बित्तिकै म सबै जान्ने भएँ भन्नेहरूबाट भइरहेकै छ ।

अन्त्यमा
माथि उल्लेख गरिए झैँ नेपाल सरकारको पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म हुँदै आएको हस्तक्षेप त्रिविको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा युनिभर्सिटीको स्वायत्ततामाथि अझै रोकिएको छैन । झन् एकपछि अर्काे गरी जसले यस्तो पनि गरेकै छन् । माओवादीबाट पनि कुलपति बनेका डा.बाबुराम भट्टराईले पनि त्रिविको क्याम्पस खोसेर नयाँ युनिभर्सिटी बनाउने धृष्टता गरेकै हुन् तर यी कुराहरूमा बन्देज लगाउने कार्य नुटा, टुटाहरूको हो । दुर्भाग्य, नुटाले अधिवेशन गराउनुभन्दा पनि म्याद नाघिसकेर कार्यबाहक अध्यक्ष नै एक कार्यकाल बिताएर टियु गेटका सम्पत्तिहरूको टेण्डर आहृवानमा ब्यस्त छन् भने टुटाका अनैतिकहरूको त बयान नै एउटा लेखमा सकिँदैन ।

टुटाका पदाधिकारी हाल २०७५ सालदेखि तीन वर्षे कार्यकाल भनेर सातौं अर्थात् तेस्रो कार्यकालमा छ । हाम्रा नुटा-टुटामा प्रोफेसनल प्राध्यापकभन्दा दलीय नेताको घरदैलो चहार्ने ‘पावर’ को भरमा हामी नन–प्रोफेसनल टेण्डरमा रमाउने, मालपानी कमाउने तथा प्राज्ञिक इतिहाससमेत थाहा नभएकालाई पठाएका रहेछौं । तसर्थ, त्रिवि र उच्च शिक्षामा नेपालमा हाल त्यही भइरहेको छ, जुन हुनुपर्ने हो अर्थात् उच्च नैतिकवान र प्रोफेसनल मान्छे नजाँदा सकारात्मक परिवर्तन हुन यस्ता मानिसहरू नजाउञ्जेल सम्भव छैन । र, सरकारका गतिविधिसहित दलका नेता र उनका विश्वविद्यालयका हाम्रै कारिन्दा प्राध्यापक पनि नेपालको समग्र उच्च शिक्षाको दुर्गतिका कारण हुन् ।
(कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोकामा उपप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)