नेताहरूलाई अन्तिम अवसर

आइतबार राजावादीहरूले गणतन्त्रवादीलाई झस्काउने गरी शक्तिप्रदर्शन गरे । गणतन्त्र स्थापनापछि राजावादीहरूले पहिलोपटक काठमाडौंमा यति ठूलो प्रदर्शन गरेका हुन्  । यसले दल र नेताहरूलाई सुध्रिन दबाब बढाएको छ  । झण्डै दुईतिहाइको सरकार र दलहरूका गतिविधिबाट नागरिकमा बढिरहेको असन्तुष्टि आइतबारको शक्ति प्रदर्शनमा देखिएको छ । तर, अझै पनि दलका नेताहरू राजावादीको प्रदर्शनलाई सामान्य आकिरहेका छन् । विभिन्न अभिव्यक्तिबाट दबाउने कोसिस भइरहेको छ । हुन त पूर्वराजाका पछिल्ला सक्रियताले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू एकठाउँमा आएजस्तो देखिएको छ । उनीहरू सबैको स्वर एउटै देखिएको छ ।

यसपटक पनि सदाझैं पूर्वराजाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र बढेको सार्वजनिक उपस्थितिले राजतन्त्र फर्कने हल्ला व्यापक छ  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अहिलेको दलीय संस्थापनसँग असन्तुष्ट केही व्यक्ति/समूहहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो हल्लालाई नियोजित ढंगले अघि बढाइराखेका छन्  । राजा फर्कने पछिल्लो हल्ला फागुन ७ गते ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक वक्तव्यपछि बढेको हो । शीर्ष भनिएका दलहरूले जनतामा आशा दिने काम नगरेकाले पूर्वराजाले टाउको उठाउने मौका पाएको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, दलका नेताहरू भने यो भनाइलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । जसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उहाँले आइतबार धनगढीमा देश के भएको छ र पूर्वराजा आएर बचाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । जसबाट दलका नेताहरू राजावादीको बढ्दो ‘क्रेज’लाई सहजै स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

हाल देशको राजनीति अलिक फरक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । भित्री र नदेखिन गरी राजसंस्था ब्युँताउने बिउ कहीँकतैबाट कसैले रोपिदिएको पनि नहोला भन्ने छैन । कुनै पनि रुढ परम्परा समाप्त भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म तिनका अवशेष मेटिँदैनन् । दासप्रथाका अवशेष पछिसम्म हाम्रो समाजमा देखिने गरेका थिए । राणा शासन हटेको ७५ वर्षको अवधिमा पनि नेपाली समाजले अझै राणाहरूलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्ने गरेकै छ । हाम्रो देशबाट राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर परिदृश्य भने अन्य देशहरूको भन्दा फरक रूपमा देखिन आयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजपाठ खोसिँदा पनि कुनै देशको निर्वासन नरोजेको र आफ्नै देशमा नागरिक भएर बसेको सन्दर्भ अन्यत्रको भन्दा भिन्न हो । राजतन्त्र हटाउने र गणतन्त्र घोषणा गर्ने सन्दर्भ शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको थियो ।

राजा पक्षबाट र गणतन्त्रवादीहरूबाट समेत यस विषयलाई सामान्यीकरण गरियो, कुनै उग्रवादी भड्काउ कतैबाट भएन । संख्या र सहानुभूतिको कुरा फरक हो । त्यसका लागि केही आवाज उठेका थिए र अहिले पनि उठिरहेकै छन् । राजाबाट हटाइएको व्यक्ति पुनः राजा बनेका उदाहरण विश्वमा देखिएका छन् भने राजतन्त्र हटाएपछि कहिल्यै ती अगाडि आउन नसकेका उदाहरण पनि धेरै छन् । नेपालको सन्दर्भमा अब पुनः राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने सम्भावना कम छ तर हालका दिनहरूमा बढेको राजतन्त्रवादीहरूको सक्रियताले गणतन्त्रवादीहरूमा एक प्रकारको चस्का भने दिएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फरक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ । नेताहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जसले गर्दा आफैंले हिजो ज्यानको बाजी लगाएर स्थापित गरेको प्रणाली र नेताहरूप्रति अहिले नागरिकहरूको सहानुभूति छैन बरू इष्र्या, घृणा र बदलाको भावनाले उनीहरूलाई हेरिरहेका छन् । नागरिकहरू पटक-पटक प्रणाली परिवर्तन र नेतृत्व स्थापित गर्नकै लागि लडिरहन सक्दैनन् । त्यसकारण नेताहरूको राजनीतिक आधारभूमि अर्थात् राजनीतिक धरातल दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
अर्को एउटा रहस्यमय स्थिति देखिन आएको छ । राजावादीहरूको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सक्रियता रोक्न सरकारले किन सकिरहेको छैन । चाहेकाखण्डमा आफ्नो मातहतको शक्ति परिचालन गरेर भए पनि सरकारले त्यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो तर गरेको छैन । यसले गर्दा हाल राजतन्त्रवादीहरूको पल्ला भारी हुँदै गएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

पूर्वराजाबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्तिका समर्थनमा अगाडि आउने प्रयत्न यसअघि भएको थिएन । अहिले भने केही राजनीतिक शक्तिकै समर्थन र सहयोगमा राजा हिँडिरहेको देखिँदै आएको छ । राप्रपाले राजालाई काँध हालिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र राजाको सक्रियताको विरोध गरिरहेका छन् । भोलिका दिनहरूमा राजतन्त्रको तराजुको पल्ला अझै भारी बन्दै गयो भने हाल मौन रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता केही पार्टीहरू उतै नकोल्टिएलान् भन्ने छैन । अहिले राजाको न कुनै एजेण्डा छ न कुनै माग, तैपनि मानिसहरूको निकै ठूलो भीड उहाँको अघिपछि लागेको छ । भोलिको परिस्थिति कसरी बदलिन्छ त्यो भोलि नै थाहा होला तर अब गणतन्त्रवादी दलहरूले आफ्नो पक्षमा निकै दरिलो एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो बिग्रिएको छविलाई सुधार्दै लानुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको दलीय नेतृत्वको विकल्पमा आस जगाउन सक्ने सक्षम नेतृत्वको खोजीमा जनमानस छ । यद्यपि, त्यो विकल्प पूर्वराजा होइनन्, हुन सक्दैनन् । जनमतको परीक्षण निर्वाचनबाट हुने हो  । पछिल्ला केही चुनावहरूको नतिजाले आमनागरिक पूर्वराजाको खोजीमा रहेको संकेत गर्दैन । तर, एकाएक बढेको राजसंस्थाको समर्थनलाई पनि नर्कान सकिन्न । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले समय छँदै आत्मविश्लेषण गर्न जरुरी छ ।