नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र संकटतर्फ

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र संकटनजिक पुगेको भन्दै सरकारले सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘फ्रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इण्डष्ट्री’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले टेलिकम उद्योगमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भए पनि पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो । देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए पनि १० जना प्रयोगकर्तामा दुईजनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने उहाँले तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनमा मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भए पनि पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको, देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए पनि १० जना प्रयोगकर्तामा दुर्ईजनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।

फोरजी प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताउनुभयो । सेवा प्रदायकलाई वार्षिक छ अर्ब रुपैयाँमात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटनजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिएमएसको सूचीमा दुर्ई वर्षअघि एक सय १७औैँ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले एक सय १९औँ श्रेणीमा झरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले सरकारलाई जाने करको दर पनि निरन्तर घटिरहेको उहाँको भनाइ थियो । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरूले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहे पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजी कभरेज शत प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्ष दिनभित्र पूरा गर्ने बताउनुभयो । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको भन्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । फाइभजी देशका मुख्य आठ शहरमा सुरु गर्न सकिने जिकिर गर्दै उहाँले फाइभजीका लागि अपरेटरहरूले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै दूरसञ्चार अपरेटरलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिनुभयो । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरूमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उहाँले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै गुरुङले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषय समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउन सुझाव दिँदै बलियो नियामकीय निकाय बन्न आग्रहसमेत उहाँले गर्नुभयो । २० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारी फेर्न खोजेको भन्दै अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्र अघि बढाउन खोजेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको भन्दै नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयोे । कानुन हुबहु कार्यान्वयन गर्न उहाँले सबै सेवा प्रदायकलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।