राजावादीहरूको प्रदर्शन बढ्नुमा दलहरू नै जिम्मेवार : डा. पिताम्बर भण्डारी

प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले वक्तव्य जारी गरेपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ । विभिन्न चिरामा विभाजित राजावादीहरूले सामूहिकरूपमा काठमाडौंमा प्रदर्शन पनि गरेका छन् । पूर्वराजालाई पोखराबाट काठमाडौं आउने क्रममा स्वागत गर्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि निर्मल निवाससम्म हजारौं प्रदर्शनकारी उपस्थित भएपछि व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा बहस छेडिएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म, सदनदेखि सरकारसम्म गणतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा सुरु भएको बहसले नेपालमा फेरि व्यवस्था परिवर्तनको प्रयत्नलाई संकेत गरेकै छन् । गणतन्त्र स्थापनायताको १६ वर्षमा राजावादी शक्तिहरू यतिबेला सबैभन्दा उत्साहित देखिन्छन् । पूर्वराजाले पनि आफ्नो भूमिका खोज्न प्रयत्न गरेको गतिविधिबाटै प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा सुरु भएको बहस, त्यसको राजनीतिक कारण र भावी राजनीतिक दृश्यका बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका प्रमुख डा. पिताम्बर भण्डारीसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :-

पूर्वराजाको स्वागतमा काठमाडौंमा जुन प्रदर्शन भएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा के अर्थ राख्दछ ?
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै केही एजेण्डाहरू जोडिएर आएका थिए । खासगरी गणतन्त्रसँगै भ्रष्टाचार हट्छ, सुशासन आउँछ, सेवा प्रवाहमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा जोडिएका थिए । यस्तै अपेक्षाले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेण्डामा जनता सहमत भएका हुन् । हाम्रो अभ्यासले यस्तो अपेक्षामा केही हदसम्म निराशा ल्याएको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा व्यवस्थाको हितमा भन्दा पार्टीको हितमा काम गरे । दलहरूबीच व्यवस्था बलियो बनाउने र जनतालाई सेवा दिनेभन्दा अरू दललाई आरोपित गर्ने र आफू अब्बल छु भन्ने घमण्ड गर्ने क्रम चलि नै रहृयो । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनतामा निराशा ल्याउने नै भयो । त्यस्तो निराशालाई उपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न नेपालमा सुरु भएको छ । खासगरी यही व्यवस्थाभित्र रहेर राजनीतिक, सैद्धान्तिकरूपमा व्यवस्थाविरुद्ध उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वराजाको भूमिका र स्थायित्व सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जनमत घटेको हुन सक्ने आँकलन भइरहेका बेला जनताको निराशालाई सञ्चय गरेर व्यवस्थाकै विरुद्ध उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर राजावादीहरूले प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा गत फागुन ७ गते पूर्वराजाले दिएको वक्तव्य र गरेको आहृवानले पनि हौसला दियो । फलस्वरूप काठमाडांै विमानस्थलमा राजाको स्वागतका लागि भन्दै राजावादी शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको पाइन्छ ।

व्यवस्थाविरोधीहरूले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न अहिले उपयुक्त मौका देख्नुको अर्थ के हुनसक्छ ? के व्यवस्था बदल्न उपयुक्त वातावरण बनेको हो र ?
संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दलले गठबन्धन गरेर संविधान संशोधनको एजेण्डालाई स्थापित गरेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संख्यात्मक दृष्टिले कमजोर छ । राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले भने माओवादी अहिले प्रतिपक्ष होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै प्रतिबद्ध देखिन्छन् । ठूला दलहरू एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधनको विषयलाई जसरी खुला गरेका छन् त्यसैले नयाँ विषयहरूलाई स्वागत गरेको हो । सरकारले नै संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएपछि संविधान संशोधनका दौरान आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले व्यवस्था बदल्नका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण बनेको त होइन तर आफ्ना मुद्दा जनतामा लैजाने र क्रमिकरूपमा वातावरण बनाउन चाहिँ गणतन्त्रविरोधीका लागि वातावरण बनेको भने पक्कै हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गणतन्त्रविरोधीहरू यति धेरै उत्साहित भएको देखिँदैन । व्यवस्था बदल्ने कुरा नेपालको आन्तरिक विषयमात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको लहरले नेपालको आन्तरिक विषयलाई फरक पार्दछ । खासगरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा बदलावको संकेत देखिएको छ । यसलाई पनि आफ्नो अनुकूल अनुमान र व्याख्या गरेर नेपालमा व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेकाहरू उत्साहित भएको देखिन्छ । राजसंस्था पुनस्थापित हुने कुरा कुनै एउटा राजनीतिक दलले मात्रै निर्धारण गर्ने विषय होइन । यसका लागि ठूलो राजनीतिक तागत जरुरी पर्छ । त्यस्तो तागत निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रयत्न भने भएको छ । राजावादीहरूको प्रदर्शनपश्चात् व्यवस्थाबारे जुन बहस सुरु भएको छ त्यसले दुवै पक्षलाई आफ्नो तागत आँकलन गर्ने मौका मिलेको छ ।

राजावादीहरूको प्रदर्शन गणतन्त्रवादीका लागि खतराको घण्टी वा संकेत हो भन्न मिल्छ ?
मिल्छ । राजावादीहरूको प्रदर्शनले व्यवस्थाका सन्दर्भमा खतराको घण्टी बजाएकै हो । हिजो लोकतन्त्र स्थापना गर्दाको आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई चुनौती दिएको थियो । अहिले त्यस्तो चुनौती अझ बढी दिन खोजेको देखियो । खासगरी आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रगान नै पुरानो बजाएका छन् । पूर्वराजाले पुरानो राष्ट्रगानको सम्मान ग्रहण गर्नुभएको छ । आन्दोलनको सुरुवातमै यति गहन कदम आन्दोलनकारीले चाल्नुलाई सामान्य भन्न मिल्दैन । सामान्यतः राष्ट्रगान भनेको त राज्यको सार्वभौमिकताको विषय हो । यसलाई अहिले नै राजावादीहरूले चुनौती दिनुले व्यवस्था पक्षधरहरूलाई सोच्न बाध्य त बनाएकै छ । राजावादीहरूले पनि प्रारम्भमै यति कठोर अभ्यास गरेर आन्दोलनलाई आगामी दिनमा कता लैजालान् भन्ने जिज्ञासा चाहिँ उब्जिएको छ । आन्दोलनको यो स्वरूप त अत्यन्तै उत्कर्षका बेला देखिनुपर्ने हो । प्रारम्भमै यति ठूलो अस्त्र प्रयोग हुनुका पछाडि अरू कुनै तयारी वा चलखेल छ कि भनेर प्रमुख दलहरू सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाको यति छोटो समयमै व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न वातावरण बन्नुको जवाफदेहिता कसले लिनुपर्छ ?
यसको जवाफदेहिता मूलरूपमा सरकार र व्यवस्था पक्षधर दलहरूकै हुन्छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलमात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । एउटै दलभित्रका शक्ति संघर्षले पनि जनताको निराशालाई मलजल गरिरहेको छ । जसले व्यवस्था बदल्न चाहनेहरूको भाष्यलाई बल प्रदान गरेको छ । त्यसैले नेपालको संसद्मा रहेका र व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका सबै दल र नेतृत्वले यस्तो वातावरण बन्ने कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

जनतामा निराशा छायो भनिन्छ । जनताले के चाहेका थिए र के प्राप्त नहुँदा यति धेरै निराश भए ?
सरसर्ती हेर्दा अत्यन्त संकटमा रहेका मुलुकहरूको जस्तो अवस्था नेपालमा होइन । ती देशहरूमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बढी शक्ति टकराव हुने गरेको पाइन्छ । अदालत र राष्ट्रिय सेनाका बारे विभिन्न अनर्गल विचार आउने गर्छ । नेपालमा भने त्यस्तो जटिल अवस्था होइन । राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुनुमा यस्ता संस्थाहरूको टकरावले बढी भूमिका खेल्छ । नेपालमा त्यस्तो अवस्था त छैन तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जनताका केही अपेक्षा थिए । ती अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । महँगी नियन्त्रण हुन सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको सहज पहुँच र सर्वसुलभ भएनन् । १२ कक्षा पढेका सबै विदेशै जानुपर्छ, नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भयो । सुशासनको अपेक्षा पूरा भएन । त्यसैले जनतामा निराशा छायो । त्यही निराशा विभिन्न रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी क्षेत्रमा सुधारयोग्य काम गरेर जनताको निराशा चिर्नुपर्छ । यो देशमै केही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

व्यवस्थाविरोधीहरूले त आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने र आगामी असारसम्म राजतन्त्र फर्काउनेसम्मको दाबी गरिरहेका छन् । त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिको मूल उद्देश्य हुन्छ । यदि यो राजनीतिक क्रान्ति हो भने यसको एजेण्डा परिभाषित हुन्छ । एउटा फालेर अर्को ल्याउने भन्ने मात्रै क्रान्तिको एजेण्डा हुन सक्दैन । त्यसमाथि पनि राजसंस्था फर्काउने कुराका विभिन्न आयामबारे प्रष्ट पार्नुपर्ला नि । राजसंस्था फर्काउने हो भने भोलिको दिनमा कसले नेतृत्व गर्ला ? पूर्वराजाले हिजो शासन गर्दाका विषयमा समीक्षा पनि होला नि त । अर्को व्यवस्था ल्याउनका लागि अहिलेकै तयारी, अहिलेकै एजेण्डाले पुग्छ जस्तो लाग्दैन । मुख्य राजनीतिक दलहरू तयार नहुँदासम्म व्यवस्था बदलिने कुरा सम्भव छ जस्तो देखिँदैन । व्यवस्थाविरोधीहरू आफैंमा विभाजित पनि देखिन्छन् । सरकारले आन्दोलनबारे आफ्नो सुरक्षा तयारी आफ्नो ढंगले अगाडि बढाएको होला तर व्यवस्था नै जोगाउन छुट्टै तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । व्यवस्था नै बदल्न सक्ने तयारी आन्दोलनकारीले पनि गरेका छैनन् ।

दलहरू असफल भएका हुन् तर व्यवस्था नै असफल भइसकेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिले संसद्मा रहेका लगभग सबैजसो दलहरू सरकारमा गइसकेका छन् । राप्रपा भन्नुस् वा रास्वपा, उनीहरू सरकारमा हुँदाको अवस्था कुरा पनि जनतालाई थाहा छ । सबै राजनीतिक दलहरूबारे जनताको धारणा सकारात्मक छैन । संसद्मा कसैको बहुमत नभएकाले सरकार बनाउन सबै सम्भावनाको खोजी भयो । त्यसो हुँदा सबैजसो दल आलोपालो सरकारमा पुगेकै छन् । जो आए पनि उही हो भन्ने बुझाइ जनतामा परेको छ । सरकार र गठबन्धनको फेरबदल छिटोछिटो हुँदा जनताले दलहरूप्रति प्रश्न गरेको सत्य हो । यसको मतलब राजा ल्याउनेमै जनताको अभिमत व्यक्त हुने भन्ने छैन । जसले राजा ल्याउँछौं भन्नुभएको छ उहाँहरू पनि सांस्कृतिक र सेरेमोनियल राष्ट्रपतिकै पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो राजतन्त्र आए पनि शासन त दलहरूले नै गर्ने हो । त्यसैले व्यवस्थाविरोधीले पनि अहिलेका राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न सक्ने आन्दोलनको एजेण्डा दिन सकेका छैनन् । यी विविध कारणले नेपालका राजनीतिक दलहरूले शासन गर्दा गरेका कमजोरीप्रति जनताको गुनासो रहे पनि त्यो सम्पूर्ण गुनासो व्यवस्था बदल्नासाथ सकिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

भनेपछि व्यवस्था बदल्न चाहनेहरूको पनि तयारी पुगेन ?
आजका दिनसम्मको अवस्था हेर्दा यो नै आन्दोलनको स्वरूप हो भने यो पर्याप्त छैन । संसद्मा रहेको राप्रपा एक्लैले चाहेर वा नेतृत्व गरेर व्यवस्था बदलिने कुरा तत्कालका लागि सम्भव देखिँदैन । व्यवस्थाविरोधीले आन्दोलनका मुख्य एजेण्डाहरू जनतामाझ पु¥याउन सकेका पनि छैनन् । त्यसैले अहिले राजा फर्काउँछौं भन्नेहरूको तयारी पनि पुगेको छैन भन्न सकिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टी मिलेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि जनताको निराशा उस्तै भयो भनिन्छ । सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संसद्का ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाए पनि यसको काम औसत सरकारको जस्तै छ । सरकारले नियमित काम गरेको छ । सरकारले अत्यन्त उत्साह वा अत्यन्त निराशा दुवै सिर्जना गर्न सकेको छैन । सरकारले पर्याप्त स्रोत साधन जुटाएको, उपयोग गरेको देखिँदैन । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि प्रयत्न गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने गरी सरकारले पर्याप्त काम गरेको देखिँदैन ।

सरकार संसद्को अंकगणितमा बलियो भए पनि पर्फमेन्स दिन कमजोर भएको हो ?
सरकारले सबैभन्दा बढी रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्याे । सरकारले नेपालभित्रै आशा जगाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । सरकारले आफैंले तय गरेका प्राथमिकताहरूमा काम गर्नै बाँकी रहेको देखिन्छ । जहाँसम्म जनताको कुरा छ, संसारको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि औसत र नियमित काम गर्ने सरकारसँग गुनासो रही नै रहन्छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा खुला गर्नुले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो त ?
एकप्रकारले हो भन्न सकिन्छ । यो संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा कांग्रेस र एमालेले नै खुला गरेका हुन् । संविधान संशोधन हुँदा आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याउन सबैले प्रयास गर्ने नै भए । केही दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरेका छन् भने केहीले संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेका छन् । यो स्वाभाविक हो । संविधानले असंशोधनीय भनेबाहेकका सबै विषय संशोधनको एजेण्डा सतहमा आउने नै भयो । संविधान संशोधन हुँदै गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउन राजावादीहरूले थालेको पहलका रूपमा मैले पछिल्लो प्रदर्शनलाई लिएको छु । मुख्य कुरा संविधान संशोधनको विषयलाई यसका पक्षधरले कसरी व्यवस्थित र बृहत् समर्थनसाथ अगाडि बढाउँछन् भन्ने हो ।

अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, व्यवस्था पक्षधर र विरोधीको द्वन्द्वबीच नागरिकले के–कस्ता कुरामा सचेतता अपनाउन जरुरी छ होला ?
हरेक नागरिकले बाहिर आएका सूचना र समाचारलाई सचेततापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको क्षमता र सेवा प्रवाहको सामथ्र्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न चाहनेहरूले जनतालाई आफूअनुकूल सूचना प्रवाह गराइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता गलत सूचनाहरूको शिकार नहुनेतर्फ नागरिक सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा आफ्नोबाहेकका विचारहरूको पनि सम्मान गर्ने गर्नुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षले कुनै पनि एजेण्डा ल्याउँदा त्यसप्रति आलोचनात्मक चेत जनताले राख्न सक्नुपर्छ । सचेत नागरिकले नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो । संसारको जुनसुकै व्यवस्थामा नागरिकको सचेतताले शासनलाई निर्धारण गर्छ ।