सरकारद्वारा अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले (अनुचित लेनदेन) मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । फागुन २६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराईलाई तोकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिनुभएको हो । आयोगले सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौंका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गर्ने, कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, पर्वतको छात्रावास भवन निर्माणको प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी आदान-प्रदान पत्र (लेटर अफ एक्सचेन्ज) स्वीकृत गर्ने र उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, क्वालिटी टिभिइटी फर युथ (क्वालिटी) प्रोजेक्ट फेज १ कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान रकम १.६८ मिलियन स्विस फ्रैंक (करिब नेपाली २५ करोड ६५ लाख बराबर) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त एक्सचेन्ज अफ लेटरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने, विश्व बैंकबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा प्रतिकार्य विकल्प (आरआरओ) स्थापना गर्नको लागि उल्लिखित आयोजनाहरूको वित्तीय सम्झौतामा सर्वग्राही संशोधन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र सो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २०८१ चैत २० गतेदेखि २२ गतेसम्म स्पेनको मेड्रिडमा सञ्चालन हुने लिडरसिप एण्ड लेभरेजिन द ग्लोबल एसएआई नेटवर्क कार्यक्रम र २०८१ चैत २५ गतेदेखि २६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा सञ्चालन हुने आइडिर्आ-एडिबी लिडरसिप फोरम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि महालेखा परीक्षक श्री तोयम रायालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनामा प्रस्तावित २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी उल्लेखित दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन अख्तियारी प्रदान गर्ने, २०८१ चैत १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा सञ्चालन हुने एजुकेसनल वर्कसप अन सिष्टम अफ अडिट क्वालिटी म्यानेजमेण्ट कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिश भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार विधि र हिस्सा स्वीकृत गर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८१ चैत १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म माल्टामा आयोजना हुने १६औँ एनआरएनए युरोपियन रेनिल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने, भागीरथी भट्टराई (ज्ञवाली), काठमाडौंलाई विद्युत् नियमन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने, रेट एनालाइसिस नम्र्स फर वर्क २०८१ स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौंको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा फाइन्द्रद्रराज पाण्डे, लमजुङलाई नियुक्त गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, जिल्ला समन्वय समितिको नाममा दर्ता रहेको तनहुँ जिल्ला साबिक फराकचौर गाविस वडा नं. ९ ग को क्षेत्रफल ०-६-०-० (छ आना) सरकारी जग्गा व्यास नगरपालिका वडा नं. ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, मिति २०८१ चैत १२ गतेदेखि १३ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने पिटर्सवर्ग क्लाइमेट डायलग २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, वडीचौर-विमेनी-बावियाचौर-विद्यापुर सडक निर्माणको लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका वडा नं. २.५.६.७ र पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १०.३१९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव (प्रा.) डा. बुद्धिसागर पौडेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्न खटाउने, मित्रराष्ट्र चीनले एम्बुलेन्स प्रयोजनार्थ अनुदान (वस्तुगत सहायता) स्वरूप प्रदान गर्ने ५० थान इलेक्ट्रिक भेकल स्वीकार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।