सार्वजनिक जग्गालाई लिएर संसद्‌मा हंगामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ को तारकेश्वर नगरपालिका-९ मा सरकारी जग्गा कांग्रेस नेताले हडपेको आरोप लगाएपछि सदनमा भनाभन चलेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका-९ मा रहेको लोकतान्त्रिक चोकको जग्गा कांग्रेस नेताले मिचेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएपछि कांग्रेसका सांसदहरू प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले तारकेश्वर लोकतान्त्रिक चोकको जग्गा कांग्रेस नेताले मिचेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । बैठकमा सांसद शिशिर खनालले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर ९ को लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मचागाः(नेवार समुदायको चिहान) नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ नेपाली कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आइरहेको र स्थानीयवासीको गुनासो र उजुरीका बाबजुद स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको आमगुनासो छ ।’

तारकेश्वरमा अन्यत्र पनि सरकारी जग्गा कब्जामा परेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसपछि शून्य समयमै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उक्त जग्गाबारे विषय उठान गर्दै भन्नुभयो, ‘काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर ९ मा पर्ने लोकतान्त्रिक चोकको जग्गा, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ नेपाली कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आइरहेको छ । यसमा ध्यनाकर्षण गराएँ ।’

लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, राजन केसी, सचेतक सुशीला थिङ र कान्तिका सेजुवालले आफ्नो सिटबाट उभिएर विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्ति हो ? भन्दै सोध्नुभएको थियो । लगत्तै कांग्रेसका आधा दर्जन सांसदहरू उठेर विरोध गरे । तर, सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न माइक दिनुभएन । सभामुखले माइक नदिए पनि सांसद केसीले प्रतिनिधि सभामा आरोप लगाएपछि त्यसको तथ्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । तथ्य पुष्टि नहुने भए संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सांसद केसीले माग गर्नुभयो । तर, सभामुख घिमिरेले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएन । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभामा वादविवाद होइन, आफूले उत्तरदायी र जिम्मेवार तरिकाले राख्नुहुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सार्वजनिक ढंगबाट संसद्को अगाडि तथ्यपरक ढंगले राख्नहुन्छ । राख्नुहुनेछ ।’ सभामुखले पटक–पटक आग्रह गरेपछि कांग्रेस सांसदहरू विरोधबाट पछि हटेका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्याबारे प्रश्न उठेपछि...
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कारबाही अघि बढिरहेका बेला गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, तीन मिनेटको जनाउ घण्टीपछि गणपूरक संख्या पुगेको यकिन भएको थियो । बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न उपस्थित सदस्य संख्याको एक चौथाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संख्या यकिन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । गणपूरक संख्या नपुग भएको भनी प्रश्न उठाएपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाले तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । जनाउ घण्टीपछि उपसभामुख रानाले हालको संख्याअनुसार एक चौथाइ संख्या ६९ हुनुपर्नेमा उपस्थित संख्या ९५ रहेको यकिन भएको जानकारी गराउँदै बैठक कारबाही अघि बढाउनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बुधबारकै बैठकमा मन्त्री उपस्थित नहुँदा १५ मिनेट स्थगित हुन पुगेको थियो ।

‘राजा’ शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ माग
सांसदहरूले अहिले नेपालमा राजतन्त्र र राजा नरहेको भन्दै संसद्मा बोलिएका असंवैधानिक पदावली रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले राजा शब्द असंवैधानिक भएकाले संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालमा अहिले राजा छैनन्, तर सदनमा कतिपय माननीयले राजा र राजाको सन्देश आदि पदावली प्रयोग गरिरहनु भएको छ । यो असंवैधानिक पदावली सदनको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्छु ।’ मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद सूर्य थापाले पनि संसद्भित्र राजा उच्चारण नगर्न रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘नारायणहिटीमा राजा बस्ने व्यवस्था अहिले छैन । यो संसद्मा पनि म भन्न चाहन्छु, सभामुखको चेयरबाट यहाँ राजा राजा सम्बोधन गरिरहँदा पनि संविधान, कानुन बमोजिमको रुलिङ नगर्ने स्थितिको अन्त्य होस् ।’

अख्तियार विधेयकको खोजी
प्रतिनिधि सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको खोजी भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियार विधेयकको खोजी गर्दै भन्नुभयो, ‘मै बसेको समिति (कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति) मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छ । तर, दुई महिनासम्म समितिको बैठक बसेको छैन । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक छ त्यसलाई पनि हामीले संसद्‌मा पेस गर्न सकेका छैनौँ ।’ अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहनुभएको थियो । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा आएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा ३१ भदौ २०८० मा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले यो विधेयकमाथि संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा बुझाएको छ । तर, अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका विरोधका सबै सूचना अस्वीकृत
प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका विरोधका सबै सूचना अस्वीकृत भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । विधेयक प्रस्तुत हुनुअगाडि परेका विरोधका सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । जसलाई सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो । सबै विरोधका सूचना अस्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक प्रस्तुत भएसँगै अब विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र त्यसपछि सांसदको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुँदै विधेयक अगाडि बढ्ने प्रक्रिया छ ।