भाषणैपिच्छे सुशासनको गफ

काठमाडौं । ‘सुशासन’ र ‘समृद्धि’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रायः भाषण दोहोरिरहने शब्द हुन् । सुशासन अर्थात् असल राज्य व्यवस्था, आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुशासन र समृद्धिकै बाटोमा अघि बढिरहेको उहाँको दाबी छ । सुशासन र विकासका लागि नै वर्तमान सरकार बनेको उहाँको भनाइ छ । तर, सुशासनको चर्को भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म प्रधानममन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए पनि सार्वजनिक भने नगरिएको हो । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझएको उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक भने गरिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४७ (२०७२ संशोधनसहित) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । गत असार अन्तिम साता दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता समीकरण बनेसँगै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

तर, सरकार गठन भएको आठ महिना हुनै लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनको भाषणलाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकार बनेको आठ महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसबारे बारम्बार संसद्मै समेत आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषय संसद्मा उठेको थियो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको विषय उठाएका हुन् । मन्त्रीहरूको सम्मत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

अहिलेको सरकारले सुशासनका कुरा गर्न सुहाउँदैन : साह
आमजनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले सरकार नै कुशासन र अपारदर्शितामा लिप्त रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार गठन भएको आठ महिना हुनै लाग्दासमेत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शितामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले संसद् छलेका कारण सुशासनको सोच कहीँ पनि नभएको उहाँको भनाइ थियो । अहिलेको सरकारले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । ‘सरकार बनेको सात–आठ महिना भयो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । सुशासन र पारदर्शितामा प्रतिबद्ध सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन, अनि पारदर्शिताको गफ गर्न सुहाउँछ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा सुशासन हुन्छ ? विधिको शासन भनेको यही हो ?’

सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन सकिँदैन : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताउनुभएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारकै आचरण र शैलीको कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने कुरा हास्यास्पद रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सात महिनासम्म पनि सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै ठूला कुरा गरेर दुनियाँ हँसाएको उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले ठूला ठूला कुरा र गफ गरेर किन दुनियाँ हँसाउनु ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
सरकारले विभिन्न मितिमा ल्याएका पाँच अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन विधेयक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक विधेयक र अर्को विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुभयो । गत माघ १८ गते संघीय संसद् सचिवालयमा यी विधेयक अध्यादेशका रूपमा दर्ता भएका थिए । ती अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ६ अध्यादेश ल्याए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले ‘होल्ड’मा राखेको छ ।