सुशासन र समृद्धिका सपना

अहिले सरकारले सुशासन र समृद्धि कायम गर्न सकेन भनिँदैछ । यो भनाइ प्रतिपक्षमा बस्नेहरूबाट सरकारको आलोचनाका रूपमा आएको हो । सरकार यसमा असफल भएको भए सरकार पक्षधरले पनि त यसै भन्थे होलान् । यो तर्कमात्र हो । सरकार पक्षधरलाई पर्टीको अनुशासनको बन्देज हुन्छ । त्यसैले सरकार पक्षले त्यो अधिकार र स्वतन्त्रता पाउँदैन । यदि सरकार पक्षलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता हुने हो भने तिनले पनि त्यसै भन्नेथिए । यसको अर्थ हो वर्तमान सरकारले पनि सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यो निर्विवाद तथ्य हो । नेपालका सरकारहरू सरकारका लागि मात्र बन्ने गरेका छन् । को बन्ने र के-के अनियमितता गरेर कुस्त कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रपछिका सरकार लाग्दै आएका छन् ।

यस सरकारले मात्र सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको भन्ने होइन, पूर्ववर्ती सरकारहरूको अवस्था, स्थिति र प्रवृत्ति पनि उस्तै हो । यस्ता कार्यमा कोही कम-बेसी छैनन् सबै बराबर । बढी आक्षेप सरकारमा बस्नेहरूलाई लाग्ने गर्छ हाल त्यही भएको हो । मुख्य सबाल यो सरकार बनेको आठ महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छैन भन्ने हो । यसका भित्री अनेकौं कारण होलान् तर बाहिर बसेर हेर्दा सरकारमा बस्ने मानिसहरूको बद्नियत नै प्रमुख कारक बन्ने गरेको छ । सरकार बनेको केही समयभित्र सरकारमा बस्ने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गनुपर्छ ।

सामान्य कर्मचारीहरूले समेत जागिरमा प्रवेश गर्नासाथ आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ भने मान्त्रीहरूले त भोलिका दिनमा पहिलेको सम्पत्ति, पदमा रहँदाको आर्जनबीच कति फरक देखिन आउँदोरहेछ भनेर तुलना गर्न, स्रोत नखुल्ने र अस्वाभाविक लाग्ने गरी कमाएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलिन कानुन अनुसार दण्डित गर्ने हो । हाम्रोमा यस्ता नियम देखावटी बन्दै आएका छन् । यस्तो विवरणको फाराम भर्नुलाई पनि एउटा औपचारिकतामात्र मानिन्छ । कर्मचारीले जागिर सुरु गर्दा भरेको फाराम पछि जागिर छोड्दाको समयमा उसको सम्पत्तिमा आएको भिन्नता जाँच गर्ने बेलामा भेट्न सकिँदैन । त्यो असम्भव नै हुन्छ ।
त्यसकारण त्यसलाई अर्थपूर्ण मानिँदैन र औपचारिकतामात्र ठानिन्छ । मन्त्रीहरू त कर्मचारी जति लामो समय पदमा नरहन सक्छन् ।

उनीहरूको छोटो कार्यकालमा कमाएको सम्पत्तिको परीक्षण गर्न यस्तो विवरण सहयोगी हुन्छ तर व्यवहारमा यो एउटा फित्तलो कर्मकाण्डी पक्रियामात्र बन्दै आएको छ । अनियमिता गरेर कमाएको सम्पत्ति लुकाउन, छिपाउन उनीहरूले अनेकौं छिद्र खोजेकै हुन्छन् । सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा नै धेरैजसो मन्त्रीहरूले श्रीमती, श्रीमान् वा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूका नाममा राखेर त्यसलाई दाइजो, पेवा, बकस वा यस्तै अन्य केही स्रोतमा गाभेर देखाउने गर्दछन् । स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा भीमबहादुर तामाङको राजनीतिक आदर्श वर्तमान समयको राजनीतिक विशेषताभित्र समेटिँदैनन् ।

‘सोझा र सज्जन कवै नलिनु दलैमा, पार्टी चलाउनु सधैं छल औ बलैमा’ भन्ने हास्यव्यंग्यकार भैरव अर्यालको व्यंग्यसिद्धान्तमात्र वर्तमानको राजनीतिक विशेषता बन्दै आएको छ । सरकारले अहिले चलिरहेको संसद् बोलाउनुभन्दा केहीअगाडि छवटा अध्यादेश ल्यायो । संसद् सुरु भएपछि तीमध्ये पाँचवटा अध्यादेशलाई सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गराइसकेको छ । अहिले ती अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ र संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने ‘होल्ड’मा छ । सरकार आफ्ना कतिपय कार्यमा सफल बन्न सकेको छैन । त्यसैले आलोचना खेप्दै आएको छ । प्रतिपक्षहरूले त आलोचना गर्ने नै भए तर सरकारपक्षबाट समेत ओलोचित बन्नुपरिरहेको अवस्थासमेत छ ।

मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूले सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्दा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको र पेश गरेकाहरूको पनि गोप्य राखिएको भनेर संसद्मा सरकारको कडा आलोचना भएको छ । सरकारको यही प्रवृत्तिले अहिलेको सरकारले सुशासनका कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्नेदेखि सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन सकिँदैन भन्नेसम्मका आलोचना सांसदहरूले गर्नुभएको छ । तर, यस्ता कुरामा वर्तमान सरकारमात्र होइन पूर्ववर्ती सरकारसमेत समान रूपमा दोषी देखिने गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारहरूले राम्रा काम गरेको भए वर्तमान सरकारले पनि राम्रा काम गर्न कर लाथ्यो ।

तर, यसो भन्नुको आसय यस सरकारले राम्रो गर्नुपर्दैन भन्ने होइन । पहिलेका सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भए पनि यस सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ, किनभने विद्यमान सरकार अगाडिका सरकारलाई विस्थापित गरेर हामी यसभन्दा राम्रा काम गर्छौं भनेर आएको हुन्छ । त्यसकारण पहिलेका सरकारसँग विद्यमान सरकारको तुलना गर्नु हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई विधि मिचेर, अनियमितता गरेर र अरू सरकारहरूले पनि यसै गरेका थिए भनेर काम नगरी बस्न वा नराम्रा काम गर्न छुट छैन । राम्रो काम गरिरहेको कुनै संस्थाका निर्देशकहरू हटाउन र सामान्य विषयमा सामान्य मानिससँग सिँगौरी खेलेर बस्न सरकारलाई सुहाउँदैन । पछिल्लो समय राजावादीहरू सल्बलाएका पनि सरकारले राम्रा काम गर्न नसकेरै हो भन्ने आरोपहरूको खण्डनसमेत सरकारले बोलेरभन्दा राम्रा कामले दिन सक्नुपर्दछ ।