पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधाको चर्चा

नेपालमा बेलाबेलामा पूर्वविशिष्टहरूलाई दिनेसेवा र सुविधाका बारेमा चर्चा हुनेगर्छ । यसपटक पुनः यस्तै चर्चा भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले तयारी गरेको चर्चाका साथै यसको विरोधका आवाज आइरहेका छन् । सरकारको यस्तो तयारी भनेको देशको आर्थिक अवस्थाले धान्छ कि धान्दैन भन्ने सोचविचार नगरिकन गरिएको तयारी हो । अर्कातिर देशका पूर्वविशिष्टका लागि यस्तो सुविधा आवश्यक हो कि होइन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । मुफतमा पाएको सुविधा लिन नचाहने व्यक्तिहरू कमै हुन्छन् । आदर्शले पेट भरिँदैन । त्यसकारण सरकारले दिन्छ भने यस्ता सुविधा किन नलिने ? भन्ने मान्यता राख्ने नै धेरै हुन्छन् ।

पदबाट हटिसकेकाको मात्र कुरा होइन पदमा रहिरहेको अवस्थामा पनि नियम कानुन मिलाएर विभिन्न खालका सेवासुविधा लिनेहरूकै संख्या अधिक हुन्छ । आदर्शको पालना गर्नेहरू अत्यन्त थोरै हुन्छन् र सेवासुविधा लिनेहरूको हुलमा ती आदर्श व्यक्तिहरू नै उल्टै हासको बथानका बकुल्ला जस्ता भएर उपहासका पात्र बन्ने गर्छन् । विसं २०५१ सालको संसद्को निर्वाचनपछि सांसदहरूका लागि भन्सार छुट गरेर एक–एकवटा पजेरो गाडी ल्याउन सरकारले सुविधा दिएको थियो । त्यस्तो सुविधा नलिने सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसका विदुर पौडेललगायत पाँच–सातजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो । गाडी झिकाउन, चढ्न र त्यसको मर्मत तथा इन्धन खर्च व्यहोर्न नसक्ने सांसदहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्ता सांसदहरूले समेत धनी व्यापारीसँग सम्पर्क गरी त्यस्तो सुविधाको गाडी कम मूल्यमा आफ्नो नाममा झिकाएर तिनै व्यापारीलाई बेचे । यसबाट ‘धन भनेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन्’ भन्ने लोकोक्तिले सार्थकता पाउने गर्दोरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । तर, पूर्वविशिष्ट भइसकेका व्यक्तिहरूले सरकारबाट त्यस्ता प्रकारका सुविधा लिएरै जीविका गर्नुपर्ने अवस्था भने रहँदैन । मलाई सरकारले कुनै सुविधा दिनुपर्दैन, गरिब जनताको करबाट जम्मा भएको त्यस्ता सुविधा म लिन्नँ बरू त्यस्तो सुविधा दिने रकम तिनै गरिबहरूका लागि सरकारले खर्च गरोस् भन्न नसक्ने पूर्वविशिष्टहरू सरकारबाट सेवा र सुविधा लिनकै लागि लालयित हुनुहुन्छ भन्ने देखिन आउँछ ।

किन भने, कोही पनि पूर्वविशिष्टहरूले सरकारको यस्तो तयारीका विरुद्धमा कुनै आवाज उठाएको सुनिएको छैन । पूर्वविशिष्टहरूको पदमा रहँदाको सेवासुविधाको बचतले नै जीवन निर्वाह गर्न नपुग्ने होइन । सुविधा पाएको वर्गका लागि सुविधा बढाउँदै लाने र गरिबीको जाँतोमा पिल्सिरहेका जनताका बारेमा केही नसोच्ने सरकार जनताको सरकार हुनसक्दैन । पदमा रहेको भन्दा पदबाट अवकाश लिएका व्यक्तिको संख्या बढी हुने अवस्था आउन लागेकै कारणले सरकारले कर्मचारीको निवृत्तिभरणको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ भने राजनीति गरेर उपल्लो पदमा पुगेर पूर्वभइसकेकाका लागि यस्तो सुविधा दिनुलाई उपयुक्त हो भनेर नेपाली जनताले ल्याप्चे लगाउने छैनन् भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रजातन्त्र बहाली भएपछि सरकारले सांसदहरूका लागि पनि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न चाहेको थियो तर जनताको विरोधका कारणले नै सरकार त्यस्तो व्यवस्था गर्नबाट पछि हटेको थियो । संसद्भित्र एक पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध गर्ने र होहल्ला गरेर संसद् अवरुद्ध गर्ने गर्नुहुन्छ तर सांसदहरूका सेवासुविधा बढाउने गरी ल्याइएका विधेयकमा भने सबैले एकमतले टेबल ठोकेर समर्थन जनाउनुहुन्छ । राजनीति भनेको समाजसेवा हो भन्ने मान्यता राखेर राजनीति गर्ने हो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र वर्तमान सरकारका साथै विधायक समेत यति अलोकप्रिय बन्नुहुने थिएन । स्थानीय तहमा समेत जनतालाई दुई हजार प्रतिशतसम्मकोे कर बढाएर पदाधिकारीले मासिक भत्ता तथा गाडीलगायत सुविधा लिनेगरेका कारण नागरिकले सेवासुविधा पाउनुको सट्टा पीडाहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक घटाउने र आफ्ना भाइभतिजालाई स्वकीय सचिवबाट हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको आदर्श बोकेको पार्टीका व्यक्तिहरूका साथै पूर्वविशिष्टहरूले यस्ता सुविधाको माग गरेको र आस गरेर बसेको सुहाउने कुरा होइन । अरूको त कुरै गर्नुैपर्दैन । विदेशतिर पनि यस्तो सुविधा लिने प्रचलन छैन । राष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरू पदबाट हट्नासाथ काम खोजेर हिँड्ने गरेको देखिन्छ । जुन देश गरिब छ त्यस देशमा पूर्वविशिष्टलाई थपी–थपी सुविधा चाहिएको छ । हिजो आन्दोलनमा नागरिकहरू सँगसँगै हिँडेका र अझै भन्ने नै हो भने नागरिकसँग चिया र खाजाको याचना गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्ति आफैंले कल्पना नगरेका पदमा पुगेर पूर्वबन्नासाथ उहाँहरूलाई नै सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सुविधा दिनु उचित होला कि नहोला ? सरकारले किन यस्तो विषयमा सोच्ने गरेको छैन ?

पदमा पुगेपछि र पूर्वविशिष्ट भइसकेपछि राष्ट्रदोहन गरेर सकेसम्म बढी सेवासुविधा लिने यस्तै प्रवृत्तिका कारणले नै हो जनतामा पैदा भएको बदलाको भावना । पूर्वराजाको एक वक्तव्यले मानिसहरूको त्यत्रो भीड लाग्नुको पछाडि यस्तै प्रवृत्ति कारक बनेर आएका होलान् कि भनेर सोच्नु सान्दर्भिक बन्नसक्ला । पदमा पूगेपछिको अन्धता मेटाएर चारैतिर सचेततापूर्वक आँखा डुलाउनु आवश्यक छ भनेर पदमा भएका र पदबाट हटेका सबैले सोच्ने हो भने वर्तमानको आक्रोश कम हुनसक्नेछ । आज पदमा रहेकाहरूले भोलि आपूm पनि पदबाट हटेपछिका लागि नियम बनाइदिएर सुविधा लिने प्रयास गर्नु निश्चय उचित हुन सक्दैन ।