आमजनतामा चरम निराशाबीच राजसंस्था पुनःस्थापनाको बहस

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम हुनसकेको छैन । मुलुकको राजनीति भ्रष्टाचार, नातावाद, गुटबन्दी, आत्मकेन्द्रित स्वार्थ तथा अनिर्णयको शिकार भइरहँदा आमनागरिकमा निराशा चुलिँदै गएको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल नगर्ने, शिक्षित युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने, सार्वजनिक उद्योगधन्दा मास्ने प्रवृत्तिले जनता सरकारप्रति विक्षिप्त छन् । यही असन्तोषको परिणाम राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग उठ्न थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशभित्र एक किसिमको सत्ता रिक्तताको अनुभूति भइरहेको छ, जसले गर्दा जनता नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य छन् । यही असन्तोषले राजसंस्थावादी शक्तिलाई ऊर्जा दिइरहेको छ । यदि राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा नेपालमा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा छ ।

नेतृत्वको असफलता र जनआक्रोश
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक थियो । दुर्भाग्यवश सत्ताको सौदाबाजीमा रमाउँदै आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भए । देशको समग्र विकासका लागि योजना बनाउनुपर्ने नेताहरू परिवार, नातेदार र ससाना गुटको फाइदामा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

राजावादीको बढ्दो सक्रियताले लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई संकटमा पारेको छ । नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा राजावादीलाई बढी समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक नेताहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको, आफ्नो राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनेको महसुस गरिरहेका छन् । राजावादीको शक्ति प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक नेतालाई एकताबद्ध हुन बाध्य पारेको छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकार विदेशी लगानीकर्ताको दबाबमा परेर देशका महत्वपूर्ण उद्योग निजीकरण गर्न तल्लीन छन् । तात्कालीन राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका औद्योगिक संस्थान क्रमशः बेचिँदै गएका छन् । हिजो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिएका उद्योग जस्तै हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, हरिहर भुटानी उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जस्ता प्रतिष्ठान अहिले नाम मात्रका छन् । यसले न केवल देशभित्रको उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । लाखौं बेरोजगार बनेका छन् ।

साथै, नेपालमा शिक्षा प्रणाली कमजोर बन्दै जाँदा दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा जागिर नपाएर अन्य देशका उद्योगमा श्रम बेच्न विवश छन् । यो अवस्थाले नेपाललाई ‘ब्रेन ड्रेन’ (ज्ञान पलायन)को भयावह स्थितिमा पुर्‍याएको छ । राज्यले शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसक्दा आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । नेताहरू जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएपछि जनता नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्न बाध्य छन् । यही कारण राजसंस्थावादीको गतिविधि पुनः सक्रिय हुन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यतिबेला गहिरो अवस्थामा छ । गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नबित्दै देशले फेरि एकपटक राजनीतिक भविष्यको जटिल मोडको सामना गरिरहेको छ । चिया पसल र राजनीतिक बहसमा राजतन्त्रको पुनरागमनको चर्चाले तीव्रता पाएको छ । जसले गणतन्त्रको जगलाई नै हल्लाएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियतासँगै समर्थकको सडक प्रदर्शनले राजनीतिक माहौललाई थप तरंगित बनाएको छ । देशभरिबाट प्राप्त समाचारले नागरिकमा असन्तुष्टि रहेको देखाउँछ । राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नाघेको र बेरोजगारीको समस्याले युवालाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक नेताहरूले देशको हितलाई बेवास्ता गरेको आरोप नागरिकले लगाएका छन् ।

राजावादीले नागरिकको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिरहेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकले सडकमा प्रदर्शन गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रले देशलाई अस्थिरता र अराजकतामा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । राजावादीले ज्ञानेन्द्र शाहलाई एक सक्षम र दूरदर्शी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै देशलाई सही दिशामा लैजान सक्ने दाबी गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट राजतन्त्रको महिमा गाउँदै नागरिकलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले भने यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । उनीहरूले नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरिरहेको र यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्नसक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकले दिएका छन् । पूर्वराजाको बढ्दो सक्रियताले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ । उनले विभिन्न धार्मिक र सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् । उनले दिएका अभिव्यक्तिले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसैबीच, समाजवादी मोर्चाले राजतन्त्रको पुनरागमनको विरोधमा प्रेस सम्मेलन गरेको छ । मोर्चाले राजतन्त्रको पुनरागमनले देशमा अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । मोर्चाले नागरिकलाई राजतन्त्रको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । तर, मोर्चाको प्रेस सम्मेलनले नागरिकमा थप असन्तुष्टि बढाएको छ । नागरिकले मोर्चालाई सत्ताका लागि मात्र चिन्तित भएको आरोप लगाएका छन् ।
नागरिकले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित व्यवहार र राजावादीको बढ्दो सक्रियताबाट आजित भएर जनमत संग्र्रहको माग गरेका छन् । उनीहरूले देशको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै हुनुपर्ने बताएका छन् । जनमत संग्र्रहले नागरिकलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने अवसर दिने र देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । तर, जनमत संग्र्रहको प्रक्रिया र यसको परिणामलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ ।

यसैबीच, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको माग पनि बढ्दै गएको छ । राजावादीले धर्मनिरपेक्षताले देशको धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई खतरामा पारेको आरोप छ । उनीहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणाको माग गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षताका समर्थकले यसले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यो मुद्दाले समाजमा ध्रुवीकरण बढाएको छ ।

भारतीय समाचार च्यानलहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चर्चाले नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभावको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । भारतीय विश्लेषकहरूले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न भारतले प्रयास गरिरहेको हो कि भन्ने अनुमान लगाएका छन् । भारतले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नसक्ने आशंका गरिएको छ । तर, भारत सरकारको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अनिश्चित बनाएको छ । नागरिक असन्तुष्टि, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, राजावादीको सक्रियता र विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावनाले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्ने खतरा बढेको छ । यस परिस्थितिलाई समयमै सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले नागरिकको भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको भावी दिशाका लागि राजनीतिक दलहरूले सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले देशको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ । नागरिक असन्तुष्टि, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, राजावादीको सक्रियता र विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावनाले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्ने खतरा बढेको छ । यस परिस्थितिलाई समयमै सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलले नागरिकको भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शाह लामो समयदेखि मौन रहे पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै सक्रियता देखिन थालेको छ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर जनताको ध्यान आकर्षित गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले राजसंस्थाको बढ्दो लोकप्रियताप्रति बेवास्ता गरेमा स्थिति अझ जटिल बन्नसक्छ । हाल नागरिक समाजमा एक किसिमको विभाजन देखापरेको छ । एकथरि नागरिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् भने अर्काथरि गणतन्त्रबाट निराश भई राजसंस्थाको समर्थनमा छन् । यदि यही प्रवृत्ति जारी रहृयो भने नेपालमा पुनः राजसंस्थावादी आन्दोलन तीव्र हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको उदासीनता
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । उनीहरू आफ्नो आन्तरिक गुटबन्दी, सत्ता समीकरण र अन्य स्वार्थमा अल्झिरहेका छन् । राजसंस्थाको पुनरुत्थानको बहस सशक्त बन्दै गए पनि गम्भीर छलफल गरेका छैनन् । उनीहरू जनताको आक्रोशलाई गम्भीर लिनुको साटो व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदामा रमाइरहेका छन् । हाल नेपालमा राजसंस्थाको पक्षमा हुने प्रदर्शन बढ्दै गइरहेका छन् । राजसंस्थावादीको बढ्दो सक्रियताबाट भयभीत भएर राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनथालेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनले राजसंस्थावादीको विरोधमा विभिन्न बैठक तथा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् ।

जनमतसंग्रह
नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानमै पुनरावलोकन हुनुपर्छ । उनीहरूको भनाइ अनुसार, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइएसँगै देशमा सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत पहिचान गुम्न पुगेको छ । राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको भए पनि यसबारे निर्णय गर्न जनमतसंग्रहको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा पुनः राजसंस्था फर्काउने कि गणतन्त्रलाई अझ सबल बनाउने भन्नेबारे जनता आफैंले निर्णय गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

भारतको चासो
भारतको हिन्दुवादी राजनीतिक शक्तिहरू नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ तथा अन्य हिन्दुवादी नेताहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने बताइसकेका छन् । यस विषयले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नता कति छ ? प्रश्न उठाएको छ । केही समूहले भारतको समर्थनमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नेपालको भविष्य नेपालका नागरिकले तय गर्नुपर्छ । विदेशी प्रभावमा परेर कुनै व्यवस्था पुनःस्थापनाको प्रयास गर्नु नेपालका लागि हानिकारक हुनसक्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा देखिएको असन्तुष्ट वातावरण लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले यदि जनअपेक्षा बमोजिम काम नगर्ने हो भने, राजसंस्थावादी अझ सशक्त हुनेछन् । देशमा पुनः स्थिरता ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । हाल देखिएको संकटलाई समाधान गर्न, सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रहितका लागि काम गरेनन् भने नेपालमा राजसंस्थावादी आन्दोलनले नयाँ मोड लिन सक्छ । नेपालमा स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि गणतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक छ । यदि सुधार नगर्ने हो भने पुनः जनमत संग्रहको माग उठ्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताको आवाज सुन्न नसके, उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । गणतन्त्रको भविष्य जनताको हातमा छ । (लेखक : डा.उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)