कहिले होला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मूल्याङ्कन ?

रुपन्देहीको सबैभन्दा विकट क्षेत्र हो मर्चवार । मर्चवारको पनि सबैभन्दा दक्षिण सीमाक्षेत्रको गाउँ हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका । यही सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ मा छ, असुरैना स्वास्थ्यचौकी । असुरैना हेल्थपोष्टमा पुग्नुभयो भने तपाइँले स्वास्थ्यचौकीसँगै देख्नुहुनेछ व्यवस्थित सुत्केरी कुरुवा घर । सुत्केरी हुन आउने महिलाका आफन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि २०७९ सालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको अगुवाइमा यो कुरुवा घर बनेको हो । कुरुवा घर बनेपछि असुरैनामा गर्भजाँच गराउन र सुत्केरी हुन आउने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कुरुवा घर बन्नुअघि यहाँ मासिक १० जना मात्रै महिला प्रसूति हुन्थे । अहिले मासिक ४२ जनासम्म महिलाले यही स्वास्थ्यचौकीमा शिशु जन्माएका छन् । गाउँमा घरमै सुत्केरी हुने र उपचारका लागि टाढाका स्वास्थ्य संस्था जाने चलन हटेको छ ।

कसरी बन्यो त सुत्केरी कुरुवा घर ? गाउँपालिकाका पदाधिकारीका अनुसार मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा आठ वर्षअघि २४ घण्टे प्रसूति सेवा सुरु भए पनि सुत्केरी हुने महिला आएनन् । कारण बुझ्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई घरदैलो गराइयो । सेवा लिन जानेले बस्ने ठाउँ नहुँदा सुत्केरी हुन जान समस्या हुने गुनासो गरे । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले समस्या समाधान गर्न कुरुवा घर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बनाए । उनीहरु आधारभूत स्वास्थ्य परियोजना र सम्मरीमाई गाउँपालिमा गए । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले रु आठ लाख र परियोजनाले रु पाँच लाख लगानी गरे । रु १३ लाख लगानीमा एक कोठा, एक भान्सा, शौचालय र स्नान कक्षसहितको चिटिक्कको कुरुवा घर तयार भयो । अहिले असुरैना हेल्थपोष्टमा असुरैनाका मात्र होइन, सम्मरीमाईका अन्य क्षेत्रबाट पनि सुत्केरी हुन आउँछन् । देखिनेगरी परिवर्तन गरेका यहाँका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु अहिले खुसी हुँदै घरघर पुगेर गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्योपचारमा खटिएका भेटिन्छन् । तर, उनीहरुका लागि कसैले थप सुविधा दिएको छैन ।

निःशुल्क र निःस्वार्थ सरकारका स्वास्थ्य अभियानमा खट्ने व्यक्ति हुन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका । उनीहरुको पारिश्रमिक छैन तर काम र भूमिकाको सीमा छैन । उनीहरुकै कारण धेरै शिशु मृत्युको मुखबाट बचेका छन् भने धेरै आमाले ज्यान जोगाएका छन् । रुपन्देहीको मायादेवी  गाउँपालिका–३ की रुक्सना खातुनको कुरा गरौँ । उनी गर्भवती थिइन् । चार महिना सुरु हुँदै थियो, उनी अचेत भइन् । घरमा कोही थिएन । स्वास्थ्य स्वयंसेविका रञ्जना चौधरीले थाहा पाइन् । उनले तत्काल एम्बुलेन्स खोजिन् र कम्हरिया हेल्थपोष्टमा पु-याइन् । तत्काल स्वास्थ्य संस्था पु¥याएका कारण उपचारपछि रुक्सना ब्युँतिन् । त्यसपछि लगातार तीन महिना हरेक साता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । रञ्जनाले हरेक हप्ता रुक्सनालाई स्वास्थ्यचौकी पु-याउने र उपचारमा सघाउने काम गरिन् । माघ दोस्रो साता रुक्सनाले सुरक्षित तरिकाबाट स्वस्थ सन्तान जन्माइन् । रञ्जनाको काम अझै सकिएको छैन । उनी अहिले पनि हरेक हप्ता घरमा पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्छिन् । सो अवस्था स्वास्थ्यचौकीमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछिन् । रञ्जना १४ वर्षयता यहाँका दुई सय ८० घरपरिवारका महिला, बालबालिकालगायतको आधारभूत स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिरहेकी छन् । अहिले पनि उनी मातहत ३१ गर्भवती र १३ सुत्केरी महिला र बालबालिका छन् । कामको बोझ जति थपिए पनि उनलाई सुविधा थपिँदैन ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्य सुधारका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरु निरन्तर ग्रामीण भेग र दूरदराजका बस्तीमा मातृशिशु स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सुधारमा खटेका छन् । आफूले काम गरेको समुदाय र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने पुलको काम गरेका छन् । चिकित्सकको पहुँच नहुने ठाउँमा बालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, राष्ट्रिय खोप अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँका घरघरमा पुगेर प्राथमिक उपचारसँगै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास नियन्त्रण, पोषण र बालस्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । खोप अभियानदेखि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्छन् । गर्भवतीलाई गर्भजाँच र सुत्करी हुन आफैँले स्वास्थ्य संस्था लैजान्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकै कारण देश आधारभूत स्वास्थ्य सुधार गर्न र मातृशिशु मृत्यु घटाउन सफल भएको छ । सुरक्षित सुत्केरी सेवाको पहुँचलाई बढाउन, ठूलाठूला महामारीजन्य रोगविरुद्धको अभियान सफल पार्न सकेको छ । अभियान सफल भएकामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन भने गरिएको छैन ।

वास्तवमा समाजमा बोल्न नसक्नेको आवाज, हिंड्न नसक्नेको खुट्टा र सुन्न नसक्नेको इशारा हुन् स्वास्थ्य स्वयंसेविका । यद्यपि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका मामिलामा ‘काम गर ज्याला चाहिँ दिन्नौँ भन्ने राज्यको नीति’ छ ।

स्वास्थ्य अभियानमा निःस्वार्थ र निःशुल्क सहयोग गर्न भन्दै तत्कालीन गाविसमा २०४५ र नगरपालिकामा २०५२ सालबाट सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु राख्ने नियम बनाएको हो ।  अहिलेसम्म देशभरमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । देशका हरेक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । उनीहरुले गर्भवती र सुत्केरीसहितको ‘स्वास्थ्य आमा समूह’ गठन गर्छन् । समूहलाई मातृशिशु र आधारभूत स्वास्थ्यबारे पनि सिकाउँछन् । वास्तवमा समाजमा बोल्न नसक्नेको आवाज, हिंड्न नसक्नेको खुट्टा र सुन्न नसक्नेको इशारा हुन् स्वास्थ्य स्वयंसेविका । यद्यपि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका मामिलामा ‘काम गर ज्याला चाहिँ दिन्नौँ भन्ने राज्यको नीति’ छ । यही कारण भmण्डै ३६ वर्षअघिदेखि स्वास्थ्य अभियानमा सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्ने आत्मबल भने गिरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यमा करोडौँ लगानी गरेको छ । हरेक वर्ष आधारभूत र महामारीजन्य रोगविरुद्ध स्वास्थ्य अभियान थपिँदै गएका छन् । स्वास्थ्य अभियान थपिँदै जाँदा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको बोझ पनि थपिँदै गएको छ । पछिल्लो समय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धा, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ र जन्मदर्ताको जिम्मा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ ।  तर, ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजसम्म पुगेर स्वास्थ्य अभियान सम्पन्न गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भने सरकार सहयोगी छैन । जीवनभर निःशुल्क काम गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु दिनरात नभनी काममा खट्छन् । जीवनको उर्भर समय स्वास्थ्य अभियानमा बिताउँछन् । तर राज्यले उनीहरुका लागि केही गरेको छैन । महँगीले सीमा नाघेका बेला अभियानमा खट्दा चिया नास्ता खाने रकमसमेत उनीहरुले पाउँदैनन् ।

देश विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदैछ । स्वास्थ्यका संरचना गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका अझै घटेको छैन, बरु बढ्दै छ । सन् २०३० सम्म देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा स्वास्थ्यका धेरै नतिजा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा जोडिएको छ । हाल एक लाख महिला आमा बन्दा एक सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या घटाएर ७० मा झार्नु छ । हाल शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ रहेकामा घटाएर १० बनाउनु छ । बालमृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २८ जना रहेकामा १२ बनाउनु छ । सस्थागत सुत्केरी ७९ बाट ९० प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य छ । कुपोषणको दर ३३ बाट १९, पूर्ण खोपको अवस्था ८० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पु-याउने भनिएको छ । यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न थालिएका हरेक काममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु खटेका छन् ।

यतिधेरै जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सङ्घीय सरकारले पोशाकबापत रु १०  हजार र यातायातबापत रु १२ हजार दिन्छ । खोप अभियानका दिन रु चार सय यातायात खर्च पाउँछन् । विकटका स्वयंसेविकालाई यो खर्च आउनजान पनि पुग्दैन । सेवाबाट निस्कँदा रु २० हजार प्रोत्साहन भत्ता भनेर दिने गरेको छ । तर बिरामी वा अशक्त नै भए पनि ६० वर्ष पहिला निस्कने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यो सुविधा पाउँदैनन् । कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेका स्वयंसेविकालाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न कतिपय स्थानीय तहले साइकल, झोलालगायत वितरण गरेका छन् । सेवा छोड्ने बेलामा केही प्रोत्साहन रकम दिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुको भूमिका भने त्यसमा देखिँदैन । स्वयंसेवाका नाममा निःशुल्क र निःस्वार्थ स्वास्थ्य अभियानमा खटेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारबाट थप सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधा आवश्यक छ । स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कन र तीन तहकै सरकारबाट प्रोत्साहन जरुरी देखिन्छ ।
-रासस