संघीयता कार्यान्वयन र निजामती सेवा ऐन

✍️ नूरहरि खतिवडा

नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको एकात्मक शासन पद्धतिलाई विदा गरेर नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताले राखेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा तीन तहका सरकारहरू मार्फत पूरा गर्ने उद्देश्यसहित जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुलुकको शासन प्रणालीको मूलआधार मानेको छ । संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका थुप्रै पहल र प्रयासहरू भए तापनि परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिको उपलब्धि जनतामा पुर्‍याउने कार्यमा अपेक्षित सफलता हाँसिल हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी संघीयताको लाभ पछाडि पारिएका वर्ग वा समुदायमा पुर्‍याउने कार्यमा निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ तर निजामती सेवामा गरिनुपर्ने समयानुकूल सुधारका कार्य हुन नसकेको कारणले तीनै तहका सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको भनी विज्ञहरूबाट संघीयतामा निजामती सेवा अझ बढी जनमुखी, सिर्जनशील, प्रविधिमैत्री, परिणामदायक र इमानदार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

सरकारले मूलतः ३ वटा काम गर्दछ : (१) शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने, (२) सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, र (३) बाहृय मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यवहार व्यवस्थित तुल्याउने । सरकारका क्रियाकलापहरू देश र जनताको हितअनुरूप उपलब्धिमूलक बनाउने र मुलुकको समग्र लक्ष्य वा उद्देश्य हाँसिल गर्ने कार्य निजामती कर्मचारीको सक्षमता, प्रतिबद्धता, सक्रियता र निरन्तर प्रयत्नबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ ।

नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम तीनै तहका सरकारहरूबाट प्रतिपादन हुने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र सरकारको जिम्मेवारीका कार्य फस्र्योट गर्न तहगत अलग प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ : संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ।

नेपालमा सरकारका जिम्मेवारीहरू संविधानतः तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानमा स्पष्ट हुन नसकेका कतिपय विषयहरू कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनबाट स्पष्ट तुल्याइएको छ । जसअनुसार शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यहरू संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीमा राखिएको छ भने बाहृय मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तथा व्यवहार व्यवस्थित तुल्याउने कार्य संघको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।

सरकारका कुनै पनि तहबाट सम्पादन गरिने कुनै पनि क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ ।
नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम तीनै तहका सरकारहरूबाट प्रतिपादन हुने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र सरकारको जिम्मेवारीका कार्य फस्र्योट गर्न तहगत अलग प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ : संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा । संघीयतालाई सफल तुल्याउँदै कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सरकाहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सहकारितामूलक सम्बन्ध रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

संघीयताको लाभ सहज रूपमा समाजको तल्लो वर्ग र पछाडि परेको समुदायमा पुर्‍याउन तीनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरूका बीचमा उचित तालमेल र समन्वय हुनुपर्दछ । यस्तो तालमेल मिलाउन संघीय निजामती सेवा ऐनले सबै सरकारी संयन्त्रहरूको मार्गदर्शकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तर विडम्बना के छ भने संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरी संविधान जारी भएको ९ वर्ष व्यतित भइसक्दासमेत प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थित तुल्याउने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन ।

जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी निजामती सेवाको हो । तर, परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको अपेक्षा र संघीयताको मर्मअनुरूप तीन तहका प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा आवश्यक समन्वय र उचित तालमेलको निमित्त ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्र स्वयंको कमजोरी जति जिम्मेवार छ सोभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रको परिचाल नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रलाई रूपान्तरण गरी उपयुक्त कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहमा राजनीतिक संयन्त्र प्राथमिकतापूर्वक अग्रसर नभएको कारण आजको अवस्था उत्पन्न भएको हो । लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्र तदर्थवादमा सञ्चाल नगरिनु सुशासनको अनिवार्य शर्त मानिने प्रशासनिक प्रभावकारिताको दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन ।

संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरी नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमानगरी प्रशासनिक संघीयताको मर्म र सरोकारवालाको अपेक्षाविपरीत समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिइनुको परिणाम आज मुलुक र स्वयं प्रशासन संयन्त्रले व्यहोर्नुपरेको छ । समायोजन ऐनले विगतको प्रशासनिक संरचनागत प्रकार्यवादलाई क्षतविक्षत तुल्यायो तर नयाँ प्रशासनिक ढाँचा वा कार्यप्रणालीको खाका दिन सकेन । परिणामस्वरूप विगतमा राम्रो मानक खडा गरेका महिलाविकास, कृषि तथा पशु विकास, जन स्वास्थ्य सेवा लगायतका उदाहरणीय कार्यप्रणाली भताभुंग भए तर यी क्षेत्रमा नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयत्न हुन सकेन ।

हालको प्रशासनिक संयन्त्रले परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र जनताको आकांक्षाअनुरूप कार्यदक्षता र प्रभावकारिता देखाउन नसकेको हुँदा यसमा तत्काल सुधारको थालनी गर्नु जरुरी भएको छ । यसको निमित्त संघीयताको मर्म र भावनामुताविक संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा र कार्यान्वयन पहिलो सर्त हुनुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा समेतको मार्गदर्शक र छाता ऐन हो । यसको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू सार्थक परिणाम दिन नसक्ने विकलांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहहरूबाट भएका प्रयाससमेत फिका देखिन थालेका छन् । सबै तहका प्रशासनिक संयन्त्रलाई अपेक्षित ढाँचामा कार्यात्मक बनाउन र यसमा आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गरी संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीलाई तत् तत् तहमा निक्षेपण गर्ने र सो बमोजिम जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बहन गर्न सक्षम प्रणालीको विकास गर्ने कार्यको लागिसमेत संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यस ऐनको तर्जुमापछि मात्र प्रशासनिक संघीयताले मूर्तरूप लिनसक्ने देखिन्छ । आज नेपालका कुनै पनि तहका सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सामान्य नेपाली नागरिकको सहज पहुँच र उनीहरूले भरोसा गर्नसक्ने अवस्था छैन । अधिकांश सरकारी निकायले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीको काम इमान्दारी र निष्ठाका साथ जनताको हितअनुकूल आफ्नो कर्तव्यको रूपमा सम्पादन गर्छन् भन्ने कुरामा आमनागरिक विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीलाई तत् तत् तहमा निक्षेपण गर्ने र सो बमोजिम जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बहन गर्न सक्षम प्रणालीको विकास गर्ने कार्यको लागिसमेत संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यस ऐनको तर्जुमापछि मात्र प्रशासनिक संघीयताले मूर्तरूप लिन सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात र स्वार्थ सरकारी पदाधिकारीका विशेषता हुन् भन्ने बुझाइ जनमानसमा व्यापक बनेको छ । सरकारी संयन्त्र र सरकारी पदाधिकारीहरूप्रति जनतामा यस प्रकारले नकारात्मक धारणा बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) का अवगुणहरूको बारेमा संसारभर धेरै चर्चा गरिएको छ । यसको विकल्पको बारेमा समेत पर्याप्त बहसहरू भएका छन् तर भरपर्दो र टिकाउ विकल्प फेला पर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको उत्तम विकल्प समयानुकूल यसको सुधार र परिमार्जन हो ।

सरकारी सेवाका कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका कमजोरी र अवगुणहरूलाई पन्छाउँदै समयानुकूल प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ पाइला चाल्नु संघीय गणतन्त्र नेपालका लागिसमेत उचित निकास हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई नवीन राजनीतिक ढाँचा अनुकूल परिमार्जन गरी यसको क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गरेर संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रलाई बेवास्ता गर्ने वा यसमा आवश्यक सुधारका प्रयास नगर्ने कार्यले संघीयता मजबुत र प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रशासनिक संघीयता आजको प्रमुख आवश्यकता हो र यसको पहिलो खुट्किलोका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

निजामती सेवा सरकारको स्थायी अंग र राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्रसमेत भएकोले यसको सान्दर्भिकता र महत्व सर्वसाधारण नागरिकदेखि उपल्लो राजनीतिक संरचना समेतमा उत्तिकै हुने गर्दछ । लामो समयसम्म एकात्मक शासन पद्धतिमा अभ्यस्त नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको हुँदा सोही मुताविक प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले निजामती सेवाको औचित्य र महत्व अझ वृद्धि भएको छ । यसर्थ मुलुकको प्रशासन संयन्त्रमा संलग्न र अन्य सरोकारवाला बौद्धिक जमातले निजामती सेवाका प्रति जनमानसमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन ल्याई जनता र सरकारको बीचमा पुलको काम गर्ने निजामती संयन्त्रलाई विश्वसनीय बनाउनेतर्फ उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हाल संघीय निजामती सेवाविधेयक छलफलको लागि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिमा पेश भएको हुँदा यो विधेयकको बारेमा अझव्यापक र बौद्धिक बहस गरिनु आवश्यक छ । संविधान जारी हुनासाथ तर्जुमा गरिनुपर्ने ऐन लामो समयसम्म प्राथमिकतामा नपरेको कारणले तीनै तहका प्रशासनिक प्रणालीमा हाल जे जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन् त्यसबाट उचित शिक्षा लिँदै भविष्यमा थप जटिलता नबढ्ने तवरले पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी यथाशक्य चाँडो यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेतर्फ सबैको प्रयास केन्द्रित भएमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (खतिवडा नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)