नेपाली राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणको बाटोमा

नेपालको राजनीतिभित्र सशक्त नभए पनि निरन्तर रहेको वैचारिक ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष भएको छ । पछिल्लोपटक यो ध्रुवीकरण गणतन्त्र र परम्परागत राजसंस्था भन्ने प्रश्नले खडा गरेको हो । राजनीति सोझो बाटोबाट हिँड्दैन यसले अँगाल्ने बाटो बांगोटेडो हुने गर्छ भनिन्छ । नभन्दै हालका दिनहरूमा देखिएको अवस्था पनि यस्तै छ । शान्त पोखरीमा ढुंगा हानेपछि त्यहाँ तरंगहरू पैदा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । ती तरंगहरू सशक्त छन् भने विस्तारै आफ्नो दायरा बढाउँदै किनारसम्म आएर ठोकिन्छन्, कमजोर छन् भने बीचमै हराउँछन् । केही समय पहिले पूर्वराजाले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि राजावादीहरूमा आएको उत्साह देखेपछि वर्तमान राजनीतिक रंगमञ्चका दल र नेताहरू अलिकति झस्किएका छन् र अहिले आपसी साँठगाँठको प्रयास गर्दै छन् । राजावादीहरूलाई आफ्नो गुमेको राजनीतिक शक्ति फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भन्ने होला र त्यसका लागि तिनले दलहरूको स्वार्थ, कलह, अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेर चरम अवस्थामा पुगेको अहिलेको अवस्था नै सबैभन्दा उचित समय हो भन्ने लागेर नै उनीहरूबाट यस्तो प्रयास भएको हुनसक्छ ।

यसविपरीत गणतन्त्रवादी नेता र नेतृत्वलाई आपूmले भोग गरिरहेको सुखसुविधा खोसिने पो हो कि भन्ने भयले आक्रान्त पारेको अवस्था छ । अहिले देखिएको अर्को एउटा अनौठो संयोग पनि छ त्यो के भने केही दलहरू सिद्धान्ततः नै राजावादी छन् र केही गणतन्त्रवादी छन् । राजावादीभित्र गणतन्त्रवादी अटाउने कुरा भएन तर गणतन्त्रवादी वा लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूमा स्वतन्त्र रूपमा केही व्यक्तिहरू राजावादी छन् । यस्ता व्यक्तिहरू कमोवेश सबै दलहरूमा छन् । स्थापना कालदेखिकै विचार र त्यसकै दीक्षाका कारण अरूमा भन्दा नेपाली कांग्रेसमा अलि बढी राजसंस्था र धर्मको पक्षधरता होला । पार्टीले त्यसबेला गरेको निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सबै सदस्यहरूले गणतन्त्रलाई समर्थन गर्न पुगेका थिए । त्यो परिस्थितिजन्य निर्णय भन्नेहरू कांग्रेसमा आज पनि प्रशस्त छन् । तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीचको व्यक्तित्वको मनमुटावले पनि कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक भएर गणतन्त्रमा पुग्न कारक भूमिका खेलेको हुनसक्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका कतिपय नेताहरू पनि राष्ट्रवादी स्थायी संस्थाको पक्ष भन्दै राजसंस्था उल्लेख गर्छन् र वैचारिक ध्रुवीकरणमा समेत उनीहरूको पक्ष पृथक् देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखिकै सिद्धान्ततः संवैधानिक राजावादी पार्टी हो । बिपी कोइरालाले २०३३ साल पुस १६ गते लामो समयदेखिको भारतको स्वनिर्वासन त्याग गरी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ र मेरो घाँटीमाथि र राजाको घाँटीमुनि रहनेछ भन्नुभएको थियो । बिपी कोइराला बाँचुञ्जेल कसैले पनि उहाँको यस नीतिको उल्लंघन गरेन । तर, बिपीको अवशानपछि नेपाली कांग्रेसमा नेताहरू बीचको दूरी बढ्दै गयो । राजाले जहिले पनि नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने र संवैधानिक राजसंस्था मान्नेहरूलाई नै दण्डित गर्ने र हिंसात्मक अभियानलाई परोक्ष समर्थन र सहयोग गर्ने काम गरिरहेको हुनाले अन्तिममा पहिलेको नीति र सिद्धान्तलाई छोडेर गणतन्त्रको लाइनमै कांग्रेसले पनि सहमति जनायो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस राजावादी मार्ग त्याग गरी गणतन्त्रवादी बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अगाडि त्यसमा सहमति जनाए पनि भित्रदेखि बिपीको लाइन छोडेर पार्टीले अर्को बाटो लिएकोमा चित्त नबुझेकाहरू पनि कांगे्रसमा कम छैनन्, धेरै छन् र तिनले राजावादीहरूसँग साँठगाँठ नगर्लान् भन्ने छैन । तर, नीतिगत रूपमा कांग्रेस गणतन्त्रकै पक्षमा छ र विपरीत निर्णयको कुनै सम्भावना छैन ।

राष्ट्रवादी स्थायी शक्तिको आग्रह गर्ने कम्युनिष्टबाहेक अरू कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने सामान्यतया गणतन्त्रवादी नै बनिरहन्छन् भन्ने सोच्नु गलत नहोला । त्यसकारण अहिले राजावादीहरू एउटै अभियानमा उत्रिएपछि गणतन्त्रवादीहरूले पनि राजावादीविरुद्ध साँठगाँठ गरेका छन् । यसरी नेपालको वर्तमान राजनीति राजावादी कित्ता र राजतन्त्रविरोधी अर्थात् गणतन्त्रवादी कित्तामा ध्रुवीकरण हुन पुगेको छ । गणतन्त्रवादीहरूमध्ये कोही सत्तामा छन् र कोही सत्ता समर्थक मात्रै पनि छन् । यसैगरी, कोही प्रतिपक्षमा छन् । स्वाभाविक रूपमा सत्तामा भएका र सत्ताबाहिर बसेकाहरू बीच सम्बन्ध सुमधुर बन्नै सक्दैन तर हाल राजावादीहरूको माग र आन्दोलनको प्रतीकार गर्न र गणतन्त्रको प्रतीरक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादी एकजुट भएका छन् ।

यो एकता वर्तमान राज्य प्रणालीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने खालको प्रयास हो । तर, यस प्रयासलाई धेरैले गणतन्त्रवादीहरू राजावादीसँग डराएका र आत्तिएका हुन् भनेर पनि तर्क गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमा नेताहरूकै कारण विकृति देखिएका छन् । ती विकृतिहरूलाई हटाउने हो भने नागरिकहरू अहिलेको जति निराश र आक्रोशित बन्नुपर्ने थिएन र यस प्रकारको आक्रोश आफैँ साम्य हुन सक्थ्यो । तैपनि तीनवटै ठूला दलका शीर्ष नेताहरू एकमत र एक विचारले साँठगाँठ हुनु भनेको गणतन्त्रको संरक्षणका लागि सकारात्मक प्रयास मान्न सकिन्छ । सधैँ स्वार्थप्रेरित राजनीति गर्दै आएका नेताहरूले तिनै प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी गर्ने एकतामा भने नेपाली जनताको साथ सहयोग पाउने सम्भावना छैन ।

अर्कोतिर राजावादीहरूले योजना बनाएर घोषित रूपमा आन्दोलन गरी राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने बताइरहेका छन् । यसका लागि पञ्चायत व्यवस्थाको राष्ट्रिय पञ्चायतका अन्तिम अध्यक्ष ९० को वयमा पुग्दै गरेका र शारीरिक रूपले पनि निकै कमजोर र थकित नवराज सुवेदीलाई आन्दोलनको कमाण्डर बनाइएको छ । यसैकारण त्यहाँभित्र पनि स्वार्थ बाझिएको देखिन आएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा विभिन्न पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई जनआन्दोलनको कमाण्डर स्वीकारेको जस्तो अवस्था हालका राजावादीहरूमा देखिएको छैन । राजावादीहरूको भेलाले सुवेदीलाई कमाण्डर बनाएकोमा सबै राजावादीहरू खुसी छैनन् । हिजोको बद्नाम भएको पञ्चायती व्यवस्थाको अवशानपछि उदाएका तर राजतन्त्र आवश्यक छ भन्नेहरूले सुवेदीको कमाण्ड स्वीकार्न सकेका छैनन् ।

राजावादीहरूको बृहत् भेलाले ‘नवीन समझदारी’ को प्रस्ताव गरेको छ र यस प्रस्तावबमोजिम चारवटा माग अगाडि सारेको छ । जसमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेका छन् । यीमध्ये केही एजेण्डामा नागरिकहरूले उनीहरूलाई साथ नदेलान् भन्ने छैन । संघीयताको खारेजी र राजतन्त्रको स्थापना भने पूरा हुन असम्भवप्रायः नै छ । तर, आन्दोलन भनेकै बांगो बाटोबाट अगाडि बढ्ने हो । संविधान, नियम, कानुनमा के कस्ता व्यवस्था छन् भनेर हेरेर आन्दोलन हुँदैन । राजावादीहरूको यो आन्दोलन ठूलो आँधी तुफान होइन । त्यसका पछाडि देखिएको युवाहरूको जमात, देशभित्रकै सुषुप्त शक्ति र व्यक्तिहरू अनि विदेशबाट समेत हुने समर्थन र सहयोगका कारण भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यता राखेर सरकार र वर्तमान राज्यप्रणालीका पक्षधरहरूले कदम चाल्नु उचित हुनेछ ।