एनआरएनए एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन

काठमाडौं । संगम-एकता भन्ने नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा मंगलबारदेखि १०औँ एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन कम्बोडियामा सुरु भएको छ । गैरआवासीय नेपालीबीच एकता, सहकार्य र समृद्धिका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको सम्मेलनमा एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रका ११ वटै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) का प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, संघका पदाधिकारी तथा नेपाली समुदायका अगुवालगायत तीन सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको एनआरएनएले जनाएको छ । सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार, नेपालमा लगानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूको भूमिकालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दिगो एकताका लागि एनआरएनएको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उनले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले बडो तत्परतासाथ तपाईंहरूबीच एकता खोजिरहेको छ । संगम खोजिरहेको छ । विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले बडो महत्वसाथ यो विषय हल गर्ने र एकताबद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने, एकताबद्ध महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र दिगो एकताका लागि पहल गरिरहेको छ ।’ विदेशमा बसेर राजनीति नगरी सामाजिक भावले मात्रै एनआरएन अभियान अघि बढाउन सके नेपाललाई ग्लोबल ब्राण्डिङ गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार गैरआवासीय नेपालीहरूले प्राप्त गर्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘नेपालको सार्वभौमिकताको पृष्ठपोषक कोही छ भने विदेशमा बसेका तपाईं नेपाली हो । संविधानले गैरआवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरेको छ र अब हामी ऐन कानुन बनाएर कानुनी प्रबन्धमा ल्याउनेछौं र त्यसैको एउटा कोपिलाका रूपमा पिएनओलाई प्रवेश गराउनेछौं ।’

पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिकोणले थाइल्याण्ड र कम्बोडियालाई नेपालसँग जोड्न सकेको खण्डमा सांस्कृतिक, पर्यटकीय र आर्थिकरूपले पनि नेपाल लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो । सांसद एकनाथ ढकालले एनआरएनएलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सके नेपालको समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मातृभूमिको समृद्धि, हित चाहने हो भने यस संघलाई गैरराजनीतिक बनाउनुस् । तपाईंहरूले सामाजिक काममा जति योगदान पुर्‍याउनुभएको छ, त्यो वास्तवमै अतुलनीय छ । तपार्इंहरूका जायज मागप्रति सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिएका छन् तर सबै चिज एउटै समयमा पूरा हुन सक्दैन, समयअनुसार, आवश्यकताअनुसार ती मागहरू पूरा हुँदै जान्छन् ।’ पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानमै उल्लेखित गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा हामीले राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन्छौं भनेर लेखिसकेका छौं, अब त्यसमा हात कमाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । पुस्तौंदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका विदेशी नेपाली (पिएनओ)हरूले उठान गरेको परिचयपत्रको माग जायज भएकाले छिट्टै सरकारले यसको सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’

एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले उच्चस्तरीय समितिले नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यसलाई अक्टोबरमै गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिबेला हामी बृहत् एकताका लागि हदैसम्म लचक छौं तर हाम्रा एनसिसीको कार्यक्रम प्रभावित हुनुभएन । यदि उच्चस्तरीय समितिकै १३ जनाले महाधिवेशन गराउने भए पनि मे महिनामा त्यो सम्भव छैन तर त्यसको वैधानिक व्यवस्था छ ।’

आफू एकताविरोधी नभएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०८० चैत २१ को फैसलाले तोकेको महाधिवेशन हुने समय आफूखुसी परिभाषा गरी काम भइरहेको छ, संघले प्राप्त कानुनी हक परित्याग नगरी र कुनै पनि बन्धन नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १३४ अनुसार दुवै फैसला कार्यान्वयनको एकरूपता कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष महान्यायाधिवक्तामार्फत् निवेदन पेश गर्न सकिन्छ, त्यसो गरे अक्टोबरमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, यसले कसैलाई हानि हुन्न । १२औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमै हुन्छ, जुन एकताको महाधिवेशन हुनेछ ।’ एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएभित्र पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ पाँच क्षेत्रको संगम देखेर म प्रफुल्ल छु, यो माझमा उपेन्द्र महतोजी, जीवा लामिछानेजी पनि हुनुभएको भए हुन्थ्यो जस्तो तपाईंहरूलाई लागेको होला, म अनि हामी सबैलाई पनि लागेको हो तर अब तपार्इंहरू आफैं सक्षम हुनुहुन्छ । अग्रज नआए पनि यति सफलतापूर्वक कार्यक्रम गर्न उहाँहरूले दिनुभएको अवसरका रूपमा लिनुहोला । हामी नेपालमा पुस्तान्तरणको खुब कुरा सुन्छौं, त्यही पुस्तान्तरण अब एनआरएनएमा पनि आवश्यक छ, म हाम्रा अग्रजहरूलाई त्यो वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

केही अघिमात्रै इम्पावरिङ द युथ, सापिङ द पिएनओज् फ्युचर भन्ने नाराका साथ बैंकमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पिएनओज् सम्मेलनले विभिन्न सातबुँदे निष्कर्ष निकालेको थियो । विदेशमा बस्ने नेपाली विभिन्न किसिमका रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संविधान ऐनले तीन पुस्तालाई मात्र कल्पना गरेकाले त्योभन्दा बढी पुस्ता विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । त्यसैले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिदिन साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायतका देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदानसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । विदेशमा रहेको युवा तथा दोस्रो पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोड्न विभिन्न योजना बनाई विदेशमा रहेका नेपालीका सन्तानलाई नेपालसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकरूपमा जोड्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने र बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन गर्दै नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न पहल गरिने सातबुँदे निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

एनआरएनले विदेशमा रहेका युवा पिँडी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
मातृभूमि नेपाल र एनआरएनएसँग विदेशमा रहेका पिएनओ तथा दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली जोड्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारीसहित दमकडा नमुना मावि पाल्पाकी ओजस्वी आचार्य तथा थाइल्याण्ड निवासी पिएनओ खुसी कार्कीलाई एनआरएनए ब्राण्ड एम्बेसडर घोषणा गरिएको छ । सम्मेलनले एनआरएनएको विधानको धारा १७.२ अनुसार दोस्रो पुस्ता गैरआवासीय नेपाली संयोजकमा थाइल्याण्ड निवासी बारामी राईलाई नियुक्त गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । त्यसैगरी एनआरएनएको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष दुर्ईजना नेपाली विद्यार्थीलाई एसियन इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी उज्वेकिस्तानमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको तर हाल प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता रहेको भन्दै सम्मेलनले सोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार नेपालीसरह नै प्रयोग गर्न दिने क्रममा अचल सम्पत्ति (पैतृक सम्पत्तिसमेत) प्राप्त र खरिद गर्न, साबिक वंशजको नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपूर्वको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरसहितको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नागरिकता नम्बर कायम गर्नलगायतका विषयमा सहज गरिदिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन र पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन सहजीकरण गरिदिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ)को मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एनआरएनएमात्र नभई नेपाल सरकार पनि यस विषयमा प्रतिबद्ध छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न कारणले विभिन्न देशहरूमा गएर बसोबास गरेका नेपालीहरूको विषयमा सरकार सचेत छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको अवस्था विभिन्न प्रकारका हुन्छन्-केही स्थायीरूपमा विदेशमा छन् भने केही अस्थायीरूपमा पेशा वा व्यवसायमा संलग्न छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा के–कस्ता नीति लिनुपर्छ, सरकारले के-कस्ता अपेक्षा राख्न सक्छ, गैर-आवासीय नेपालीहरूले के-कस्ता योगदान दिन सक्छन् र नेपालले उनीहरूबाट के-कस्ता अपेक्षा गर्न सक्छ भन्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।’