तीन ‘जी’ : अर्थात् गणेशमान, गिरिजा र ज्ञानेन्द्र

यो शीर्षक कसैका लागि अचम्मको होला, कसैका लागि क्रान्तिस्मृति मसला होला र कसैका लागि प्रतिगमनको ऊर्जा । जसलाई जे लागे पनि प्रसंग २०४६, २०६३ र २०८१ को नै हो । थोरै दिनका लागि अमेरिकाको भर्जिनियास्थित छोराबुहारीको निवासमा छु । नेपालबाट निकै तातो खबर आइरहेको छ । पढ्दै र हेर्दै छु । असभ्य भाषा, शब्द र वाक्य चयन हुने गरेको राजनीतिकर्मीहरूका भाषण सुन्दा मन विरक्त हुन्छ । जो अगुवा उही बाटो....भने जस्तो । अनि कुहेको काठको निदाल राखेर घर निर्माण योजनामा लागेकाहरू देख्दा आश्चर्य पनि लाग्छ । राजा आऊ देश बचाऊको नारा लगाउन वृद्ध नवराज सुवेदी आउनासाथ भ्यागुताको धार्नी कहिल्यै पुग्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ राजावादी आन्दोलनमा । जन्मँदै फुट रमाइलो सुनिँदै छ यता ।

(क) पूर्ववर्ती “दुई जी” को अनुकरण :
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७ गतेको शुभकामना सन्देशमा सहयोगको याचना र निहित अर्थले यतिखेर गणतन्त्रका विरुद्ध डढेलो लगाउने चेष्टा गरेपछि सडक, सदन, सञ्चार सबै तातेको हुनुपर्छ । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा दुईवटा परिणाममुखी जनआन्दोलन भएका थिए । २०४६ मा गणेशमान सिंहको सर्वमान्य सर्वोच्च नेतृत्वमा निर्दलीय सत्ताको अन्त्य र २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुपक्षीय नेतृत्वमा राजसंस्थाको उन्मूलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना । यी दुई “जी” परिवर्तनका महानायक र नायक हुन् ।
गिरिजाप्रसादसँग कतिपय सन्दर्भमा असहमति रहे पनि उनकै नेतृत्वमा नेपालमा आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यिनै पूर्ववर्ती “जी”हरूको अनुकरण गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजावादीहरूको सर्वमान्य नेतृत्व गर्दै सडकमा आउनुभएको छ । मिति पनि फागुन ७ नै रहेको छ । जनक्रान्तिमार्फत नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने ढोका २००७ फागुन ७ ले नै खोलेको हो ।

(ख) सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको संकेत :
२०६३ वैशाखयता करिब १९ वर्ष कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नेताहरूको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भयो । बीचको एक वर्ष न्यायाधीशको नेतृत्व भए पनि लगाम कम्युनिष्ट कांग्रेसको हातमा नै थियो । मधेसकेन्द्रित केही सहयोगी दल, अनि राजावादी दाबी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पछिल्लो चरणमा सत्तादौडमा तुफानी शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टका सहयोगी हाँगाबिगा भनौँ कि ऐँजेरु भएर झुण्डिएका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यी उन्नाइस वर्षसम्म मठमन्दिरको दर्शन, केही समर्थक वा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सीमित देखिनुभएको थियो । यदाकदा उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको अतिथि भएको प्रसंग चल्ने गथ्र्यो ।

नेपालका सबै परिवर्तनहरूको जगमा विदेशी शक्ति पहिलो निर्णायक शक्ति, नेपाली जनता दोस्रो सहयोगी शक्ति र राजनीतिक नेता र दलहरू भने औजार मात्रै सिद्ध भएका हुन् । प्रथम शक्तिको इच्छा र विवेकअनुसार चल्नुपरेपछि जे पनि हुन्छ र हुने गर्छ ।

केही समय त उहाँका पुत्ररत्न पारसका अनेक दृश्य अदृश्य काण्डहरूले लगाएको घाउमा मल्हम लगाउन ब्यस्त भएको नसुनिएको होइन । तर, २०८१ फागुन ७ पछि सैद्धान्तिक रूपले नै वर्तमान राज्य प्रणालीविरुद्ध धर्म सापेक्षता र राजसंस्थाको मुख्य मुद्दा बोकेर प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुभएको छ । पछिल्लो चरणमा उहाँका सारथि बन्न अग्रसर हुनुभएको छ : नवराज सुवेदी । सुवेदीको संयोजकत्वमा रथीमहारथीहरू गणतन्त्र विरोधी महायुद्धमा तम्तयार देखिनुभएको छ । देश पुनः रणमैदान हुने हो कि ? भन्ने पीडा हुने नै भयो ।
अहिलेसम्म राजावादीहरू राजसंस्थाका पक्षमा थिए र नेतृत्व विभाजित थियो, अहिले पनि विभाजित नै छ । तर, अब स्वयम् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै नेतृत्व गर्न लाग्नुभएको छ र १९ वर्षपछि देश फेरि एकपटक गणतन्त्र कि राजसंस्था, धर्मसापेक्षता कि निरपेक्ष, संघीय कि एकात्मक भन्ने सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणमा पुगेको छ । अर्थात् २०६३ को जनआन्दोलन र माओवादी हिंसाले पनि यो सैद्धान्तिक मुद्दालाई अन्त्य गरेको रहेनछ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

(ग) विमर्शका लागि केही प्रश्नहरू :
यही पृष्ठभूमिमा विमर्शका लागि केही प्रश्नहरू सान्दर्भिक होलान् । जनताको समर्थन खोज्दै ज्ञानेन्द्र स्वयम् राजनीतिक मुद्दासहित नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनु र सार्वजनिक हुने घटना अकस्मात्को हो कि पूर्व नियोजित ? राजसंस्था आमनागरिकको चाहना भएर हो कि ? कसैको उक्साहट हो ? विगतका आन्दोलनमा हुने जस्तै वैदेशिक सहयोग र समर्थन मिलेको छ कि ? के ज्ञानेन्द्रमा आत्मविश्वासका साथ नेतृत्व लिने र पाउने अनि राजसंस्था फर्काउने वा फर्कने ठोस आधारहरू छन् कि ? विगत भइसकेको राजसंस्था र धर्मको प्रसंग पुनस्र्थापन हुनसक्छ ? अथवा जीवनको उत्तराद्र्धको वयमा आत्मसन्तुष्टि र सत्ताप्रियताको सुषुप्त अभिकांक्षाको सपना मात्रै हो ?

अथवा नेपाली जनता मौलिक रूपमा नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतादेखि दिक्क भएर वर्तमान राज्यप्रणाली विरुद्ध छन् कि ? कि लोकतन्त्रका विरुद्ध नै छन् ? यो होइन भने उन्नाइस वर्षसम्म यो वा त्यो रूपमा शासनको आसनमा बस्नेहरूका अपराध, आर्थिक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अहंकार, आत्मकेन्द्रित मूल्यांकन, परिवारवाद, जातिवाद, थरवाद, आफन्तवाद, चाकरीवाद, हुकुमीवाद र गुलामीवादका विरुद्ध मात्रै जनता जनार्दन हुन् र त्यसको प्रतिक्रियात्मक फाइदा लिन अवसरको खोजी गर्नुहुँदै छ कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ?

यो पनि हुनसक्छ कि यतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपतिको नेपालमा अनुदान बारेको खुलासा जसमा धर्म परिवर्तनको विषयसमेत अनुदानको अंग बनेको देखाइएको, ठगी भएको आरोप र आफ्नै संस्था युएसएडलाई प्रदत्त अपराधीको संज्ञाका कारण उत्ताउलो विश्लेषणका साथ सडक निर्णय भएको हो कि ? एमसिसी र बिआरआईको पासो र द्वन्द्वबाट निःसृत घर्षणदेखि युक्रेनले भोगिरहेको युद्धविभीषिका र साना देशको आत्मरक्षाको जटिल प्रश्नको पीडाको समाधान राजसंस्था हुनसक्ने आँकलन हो कि ? बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, मालद्विभ्स, पाकिस्तान वा सिरियाको राजनीतिको संश्लेषणबाट ज्ञानेन्द्र उत्साहित हुनुभएको हो कि ?

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सत्तापकड नेपालको राजनीतिमा समेत सबल बन्नसक्ने चिन्तन हो कि ? अथवा शिक्षित युवाहरूको देश पलायन क्रम, श्रमबजारको अनन्त श्रृंखला र बेरोजगारीको पहाडको कुनै समाधानको सूत्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भएर हो कि ? प्रत्येक वर्ष, महिना र दिन गरी बढ्दै गएको वैदेशिक ऋण र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विकल्प खोज्ने र समाधान दिने सामथ्र्य भएर हो कि ? कति कति छन् यस्ता प्रश्नहरू । यी प्रश्नहरू राजसत्ताका सूत्रधार र गणतन्त्रका पक्षधर सबैले आआफ्नो भागको जवाफ दिनुपर्छ भनेर मात्रै उठाइएका हुन् ।

(घ) वर्तमान प्रणालीको जग :
उल्लिखित कुनै एक प्रश्नले मात्रै आजको अवस्था बोध हुन सक्दैन । थोरै इतिहास अर्थात् २०६३ पछिलाई हेर्नुपर्छ । २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापित संसद्मा माओवादीका ८३ जनाको नियुक्ति, संसद्लाई पुनस्र्थापना गर्ने राजसंस्थालाई विनाबहस हटाउने निर्णय, अकस्मात् र नाटकीय रूपले धर्म निरपेक्षताको घोषणाको जगमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छानो बनेको असत्य होइन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको २०४७ को संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान लागु गर्नुले २००७ र २०१५ को संवैधानिक उपलब्धिलाई समेत अर्थहीन प्रमाणित गरेको पनि सत्य हो । कांग्रेसले जारी गरेका सबै यसअघिका संविधानहरू अब इतिहासका अवशेष मात्रै भएका छन् । यो विषय पनि विवादमा रहनु आवश्यक छैन ।

नेपालका सबै परिवर्तनहरूको जगमा विदेशी शक्ति पहिलो निर्णायक शक्ति, नेपाली जनता दोस्रो सहयोगी शक्ति र राजनीतिक नेता र दलहरू भने औजार मात्रै सिद्ध भएका हुन् । प्रथम शक्तिको इच्छा र विवेकअनुसार चल्नुपरेपछि जे पनि हुन्छ र हुने गर्छ । मदारीको आदेश पालना गर्ने भालु वा बाँदरले मदारीको आदेश जुन बेला जसरी हुन्छ त्यही गर्छ । मदारीको आदेशविपरीत अडान राख्नेहरू मध्ये बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्राई, राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाको जीवन वृत्त पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

केही हदसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको जीवनवृत्त पनि समाविष्ट हुन्छ होला । तर, जल्दोबल्दो प्रश्न हो ः के राजसंस्था पुनःस्थापना र धर्मको विषय मदारी नाच भएर आएको छैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुनसक्छ ? हो धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा नेपालीहरूलाई क्रयबिक्रयको अनैतिक डोरीमा बाँध्ने र परम्परागत परिचयात्मक धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने काम तीव्र छ र कतिपय राजनीतिक नेताहरू समेत यसमा लिप्त भएका अनेक दृष्टान्तहरू छन् ।

(ङ) इतिहासको गर्तमा जीवित घटना :
राजसंस्था ल्याउने वा नल्याउने विवाद गर्नुभन्दा २००७ यताको मिहिन समीक्षा आवश्यक छ । राणा शासन अन्त्य गर्ने कांग्रेस नेतृत्वमा फुट पैदा गर्दै शक्ति हत्याउने राजा त्रिभुवन प्रयास, राजालाई कैदमुक्त गरी शासकीय अधिकार प्रदान गर्ने कांग्रेस र तिनका नेतालाई कठोर कारावासमा राख्ने र निरंकुश सत्ता चलाउने राजा महेन्द्र, गद्दीनसीन हुनासाथ द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिने वीरेन्द्र चाल, नागरिक अधिकारविरुद्ध छलकारी हिंसाको बीजारोपण गर्दै आन्दोलनलाई निस्तेज गराउने दरवारिया खेल, २०४६ को परिवर्तनविरुद्ध हिंसात्मक शक्तिलाई मलजल गर्ने राजावादी र दरबारियाहरूको चलखेल र २०५८ को दरबार काण्डपछि ज्ञानेन्द्रबाट निरंकुश सत्ताको सपना इतिहासको गर्तमा यथावत् छन् ।

२००७ यता जति हिंसात्मक घटना भएका छन् तिनको अन्तरनिहित कारणमा कुनै न कुनै रूपले राजसंस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका विवेच्य छ । यसैकारण २०६१ पछि राजाको निरंकुशता र माओवादीको चरम आतंकको सदा अन्त्यका लागि १२ बुँदे सहमति भएको स्पष्ट छ । यसमा दिल्ली नै प्रथम शक्ति थियो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्दैन । भारतमा कांग्रेस आईको नेतृत्व, भारतीय कम्युनिष्टहरूको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूको रणनीतिक र आर्थिक सहयोग आदि सबैको संमतिले नै राजसंस्थाको उन्मूलन र धर्म निरपेक्षताको घोषणा भएको सबैलाई थाहा छ ।

भारतका तत्कालीन राष्ट्रपतिदेखि अनुसन्धान विभागका सदस्यहरू र भारतीय रणनीतिकार बुद्धिजीवीहरू सबैले भारतीय भूमिकालाई र पश्चिमा भूमिकालाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसहित कांग्रेस सांसदसम्मले स्पष्ट पारेका छन् । यति भएर पनि यदि नेपाली जनता अहोरात्र सडकमा नओर्लेका भए र राजधानीलाई घेराबन्दी नगरेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज पनि सपना नै हुने थियो । २०६३ को जनआन्दोलन ऐतिहासिक जनजागृति थियो ।

(च) छरपुष्ट धारलाई वैचारिक धारमा जोड्ने प्रयास :
१९ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जनतासँग सहयोगको याचनाका साथ नेतृत्व गर्न तम्सिनुको कारण पनि यतैकतै हुनसक्छ । बितेको एक वर्षयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकै सक्रिय देखिनुभएको थियो । दुर्गा प्रसाईंको सडक प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सुरु भएको सक्रियताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सबल बनाउन पनि सायद उहाँको भूमिका थियो होला तर कमल थापादेखि केशरबहादुर विष्टसम्मको फरक परिचय एकाकार हुनसकेको थिएन । आफ्नै नेतृत्वमा गणतन्त्र विरुद्ध वैचारिक धार निर्माणको प्रयास ती सबै छरपुष्ट धारहरूलाई एकाकार गर्ने चिन्तन लाग्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छायाछवि लिएर पञ्चायतका नेता नवराजको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासहित कतिपय समर्थकहरू अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । यो प्रकरण २०४६ को जनआन्दोलनमा गणेशमानजीको जस्तै हुनेगरी अनुकृत प्रयास हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, बितेका पैतीस वर्षयता भ्यागुताको धार्नीसरह भएका राजावादीहरूलाई गोलबद्ध गर्न खोज्नु सपना मात्रै हुनेछ ।

(छ) प्रसंग आन्दोलनको चर निर्माण :
गणतन्त्रलाई अन्तिम धक्का दिने प्रयासमा राजावादीहरू देखिन्छन् । गत असोज १७ मा भुटानी राजाको निम्तोमा थिम्पु पुग्नुभएका ज्ञानेन्द्रलाई थिम्पु एयरपोर्टमा भुटानी राजकुमारीले स्वागत गरेको प्रसंगले अहिलेको निर्णायक आन्दोलनको चर बसाएको देखिन्छ । नेपाल र भुटानका राजाहरू बीच निकै कसिलो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा चालीसको दशकमा मानव अधिकार आन्दोलनका नायक टेकनाथ रिजाललाई झापाबाट पक्राउ गरी नेपाली सत्ताले थिम्पुलाई बुझाएको घटना नै साक्षी छ । थिम्पुबाट स्वदेश फर्केका ज्ञानेन्द्र नेपालगञ्जमा मुकाम खडा गरी पश्चिम नेपालका देवदेवीको दर्शन र राजनीतिक भेटघाट क्रममा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीसम्म मन्त्रणार्थ पुग्नुभएको समाचार थिए ।

योगीकै कारण भारतको हिन्दू धर्मका सन्तमहन्तहरू एकचित्तले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा देखिन्छन् तर हिन्दूवादी भए पनि राजनीतिक भारत के चाहिरहेको छ अझै स्पष्ट छैन । तर, दोस्रोपल्ट नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुरमा भएको अपमानजन्य काम र काठमाडौंको चिसो स्वागत अनि २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गर्ने प्रसंगको तीक्तताले राजनीतिक भारत पनि धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रविरुद्ध छ भन्ने अनुमान हुन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छायाछवि लिएर पञ्चायतका नेता नवराजको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासहित कतिपय समर्थकहरू अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । यो प्रकरण २०४६ को जनआन्दोलनमा गणेशमानजीको जस्तै हुनेगरी अनुकृत प्रयास हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालगञ्जबाट उत्साहका साथ फर्केका ज्ञानेन्द्रले गत माघ २७ मा पोखरा पुगेर अन्तिम तयारीको पूर्वाभ्यास फागुन २५ मा काठमाडौं अवतरणको समयमा देखाउनुभयो । पोखरा मुकाम समयमा बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङजा, गोर्खाको भ्रमण गर्दै कास्की पोखराको मुटुमा बनेको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको स्मारक अनावरणसमेत उहाँले गर्नुभयो । यी सन्दर्भको महत्वपूर्ण पक्ष के देखिन्छ भने नेपालऋषि प्रा.डा. जगमान गुरुङ स्वागतको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । गुरुङ, मगर समुदायको अत्यधिक बाहुल्य रहेको बुद्धधर्म र हिन्दूधर्मको व्यापक समर्थन देखिने क्षेत्रमा प्रा.डा. जगमान गुरुङको उपस्थिति विशेष रहन्छ नै ।

(ज) राजावादीको एजेण्डा र माग :
तर, के नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना सम्भव छ ? राजावादीहरूले २०६३ वैशाख ११ को सम्झौता भन्दै पाँच बुँदा सार्वजनिक गर्दै थिए । जसमा संवैधानिक राजसंस्थालाई अनन्त कालसम्म राख्नेसमेत उल्लेख भएको उनीहरूको दावी छ । अहिले नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा जारी मागपत्रमा संघीयताको खारेजी, संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दूराष्ट्रको स्थापना र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी सुशासनको माग गरिएको सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा विभिन्न दलमा बाँडिए पनि धर्मको पहिचानका पक्षमा बहुसंख्यक मत देखिन्छ । धर्म जति समर्थन राजाका पक्षमा हुँदैन भने संघीयता खारेज गर्ने पक्ष निकै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।

यो अनुमान मात्रै हो तर सुशासन कायम गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने जनमत एक प्रकारले नेता र उनीहरूको वृत्तबाहेक सर्वसम्मत हुनसक्छ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सम्बन्धहरू, धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणको प्रश्न, राष्ट्रको ऋणभार, युवा र शिक्षितहरूको विदेश पलायन, पैतीस वर्षयता विशेष गरी २०६३ पछिको आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक व्यभिचारको उत्कर्ष, हिंसाका समयमा भएका घाउहरू र दण्डहीनताको परिणामले परिवर्तनको अग्रह गरिरहेको हुनसक्छ । सूचना प्रविधिले कृत्रिम बौद्धिकताको चरणमा पुगेका युवा र संसारका सामु आज पनि साम्यवादी निरंकुशताको सपनाले नेतृत्व गरिरहेको गणतन्त्रलाई विस्थापन गर्नेहरू जमजमाएका हुनसक्छन् ।

(झ) निरर्थक मेकियावेली शैली :
राजावादीहरूलाई मेकियावेली शैलीमा गाली गर्नासाथ जनता गणतन्त्रका पक्षमा इस्पातीशैलीमा उभिनेछन् भन्ने अर्को भ्रम गणतन्त्रका नायकहरूमा देखिन्छ । हतियार नउठाएसम्म, राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्र सर्वोच्चताविरुद्ध नउभिएसम्म र जातीय विद्ववेष नफैलाएसम्म २४० वर्षको शाही उत्तराधिकारी पूर्वराजालाई मात्रै होइन हजारौं वर्षदेखिका जातीय राजाका राजकुमारहरूले पनि आफ्ना पक्षमा शान्तिपूर्ण रूपले जनमत बनाउने प्रयास गर्न सक्छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दै सडकमा पुगे दलीय मुठभेट हुन्छ र त्यो खतरनाक हुनसक्छ । सत्तामा बस्नेहरू र प्रतिपक्षमा बसेकाहरू निर्दलीय पञ्चायती शैलीमै गणतन्त्रका पक्षमा प्रतिरोध वा प्रतिकारमा उत्रिए भने मुठभेट र हिंसाको सम्भावना देखिने समय शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा सरकारको नै हो । त्यसमा सचेत रहनुपर्छ । राजावादीहरूलाई निरस्त गर्ने हो वैधानिक बाटोबाट र जनताका मागहरूलाई सम्बोधित गर्न यतिखेर भ्रष्टाचारको जरो खोतल्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने पहिलो कर्तव्य हो भने विदेशको आकर्षण र बाध्यात्मक पलायन रोक्न स्वदेशमै आधार तयार पार्ने योजना आवश्यक छ । शब्द वा शासकीय बलले प्रतिकार गरेर पुग्दैन ।

(ञ) दुई ध्रुवका दुई नायक प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र :
दुई दशकको राजनीतिक विकर्षण नयाँ पुस्तामा पनि देखिएको छ । “राजा आऊ देश बचाऊ” को नारा लगाउँदै सडकमा देखिएको युवा जमातले नै यसको पुष्टि हुन्छ । अहिलेको राजावादीहरूको आन्दोलन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नायकत्व र छाया समितिको सक्रियता आदिले देशमा गणतन्त्रलाई तत्काल क्षति नपुगे पनि यसले गणतन्त्रवादीहरूलाई आफूसँग राजनीतिक टेबुलमा बस्न भने बाध्य पार्नसक्छ । गणतन्त्रवादीहरूको नेतृत्व यतिखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक अरूले गर्ने अवस्था छैन र हैसियत पनि देखिँदैन ।
राजावादीहरूको नेता त ज्ञानेन्द्र नै हुनुहुन्छ सरकारमा बसेका कांग्रेस र एमाले फड्के किनाराका साक्षी मात्रै हुने अवस्था छ । समान जराबाट पलाएका दुई हाँगाहरू : गणतन्त्रवादीका नायक पुष्पकमल दाहाल र राजावादीका नायक ज्ञानेन्द्रको आन्दोलनरूपी वटवृक्षमा फरक फल फल्ने हुन् कि कुनै ग्य्राफ्टिङ गरिएर वर्णशंकर जस्तो नयाँ स्वाद र रससहितको एउटै फल फल्ने हो ? प्रतीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।