राजावादीका चार माग : कति ठीक, कति बेठीक

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा राजावादीहरूको आन्दोलनले तरङ्ग ल्याएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई सतहमा ल्याउँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ राजावादीहरू सडक तताउन थालेका छन् भने त्यसको प्रतिक्रियामा राजनीतिक दलका नेताहरू आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्न ब्यस्त छन् । नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक राखी जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू रक्षार्थ क्रियाशील हुने निर्णय गरेको छ भने नेकपा एमालेले सचिवालय बैठक नै राखेर गणतन्त्रको रक्षार्थ वडादेखि केन्द्रसम्मका आफ्ना संरचनाहरूलाई सक्रिय तुल्याउने निर्णय गरेको छ । नेकपा माओवादी त मेची महाकाली दौडाहालाई स्थगित गरेर राजधानीमै राजावादीहरूका विरुद्धमा आफूलाई केन्द्रित गर्न पुगेको छ ।

राजावादीहरू पनि छरिएर रहेको आफ्नो शक्तिलाई एकीकृत गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् । पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई नेता बनाउँदै केही राजावादीहरू एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन् । सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको समूहले विशेषतः चारवटा मुद्दालाई आफ्ना मागका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नवीन समझदारी नाउँ दिइएका यी मागहरूमा पहिलो संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, दोस्रो सनातन हिन्दूराज्यको पुनःस्थापना, तेस्रो संघीयता खारेजी र चौथोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम रहेका छन् । यद्यपि यो समूहमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा र केशरबहादुर विष्टहरू सहभागी भएको भने पाइएको छैन । लिङ्देनको राप्रपाले त यसमा सहभागी नहुने र आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन हाँक्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

राजावादीको संख्या किन बढ्दै गयो ? संविधानलाई नै चुनौती दिँदै राजालाई गद्दीमा बसाउने उद्घोष गर्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? कुनै समय आफूलाई राजावादी भन्दा इज्जत जाने डर पालेकाहरू मात्रै होइन कि राजनीतिमा कुनै चासो नभएकाहरू समेत सडकमा किन निस्किए ?

एकले अर्कोलाई नेता नमान्ने पूर्वपञ्चहरूको पुरानै रोग हो । सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पार्टी फुटाएर गाई छाप र हलो छाप दुईवटा राप्रपा बनाएर प्रजातन्त्रप्राप्ति पछि शक्तिशाली देखिएको राप्रपालाई कमजोर बनाएको इतिहास सबैसामु साक्षी नै छ । फुटेर जाँदा कमजोर भइयो भनेर पुराना पञ्चहरू सबै मिली पुनः राप्रपालाई एकजुट बनाई अधिवेशन गरे तर लिङ्देनको विजयलाई कमल थापाले पचाउन सकेनन् । अधिवेशन समाप्तिको केही महिना नबित्दै कमल थापाले पार्टी फुटाएर राप्रपा नेपाल स्थापना गरे । राजा र दरबारका सदस्यहरूको वचनलाई हुकुम प्रमाङ्गी मान्ने र पुरानालाई नयाँले स्वस्ति गर्नुपर्ने संस्कारमा हुर्किएका पञ्चहरूलाई नयाँको नेतृत्व सहजै पच्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले अहिले कतिपय मिलेर जीवित नेतामध्येका सबैभन्दा पुराना नवराज सुवेदीलाई नेता बनाएका छन् र पनि सबैको स्वीकारयोग्य हुनसकेका छैनन् ।

पञ्चहरूको आफ्नै नेतृत्व हुनुपर्ने यो संस्कारलाई हेर्दा सुवेदी नेतृत्वको समूह पनि लामो समय टिक्ने सम्भावना देखिँदैन । मतमतान्तरका बाछिटाहरू चाँडै नै देखा परी समूह छिन्नभिन्न हुनेमा कुनै शंका मान्नुपर्ने छैन । शुरुवातमै यसलाई स्वीकार गर्न अप्ठेरो मानेका लिङ्देन, थापा र विष्टहरूले नवनिर्मित समूहलाई शक्तिशाली हुन देलान् भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । कुनै सिद्धान्त, विचार र आदर्शबाट प्रेरित भई एकजुट नभएको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि जुटेको हुँदा समूहमा आबद्धहरूलाई कुनै बलियो डोरीले जोडेको त छैन तर यसै भनेर लोकतन्त्रवादीहरू मौन बस्न हुने अवस्था पनि छैन ।

त्यही भएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र केही सल्बलाएको देखिन्छ । गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने विचारहरू प्रवाह हुनथालेका छन् । लोकतन्त्र रक्षार्थ सजग भए पनि यी पार्टीहरूका नेताहरू त्रसित भएको, हतास हुनपुगेको र मनस्थिति कमजोर भएको जस्ता टिप्पणीहरू कसैकसैले गर्न थालेका छन् । अहिलेकै परिस्थितिमा कोही पनि आत्तिनुपर्ने त छैन तर सत्ताको तालाचाबी बोकेकाहरू सच्चिन र सुध्रिन भने अनिवार्य नै छ । जजसले जे-जस्ता नकारात्मक आरोपहरू लगाए पनि राजावादीहरूका असंवैधानिक कदमहरूको गहन विश्लेषण गर्दै त्यसलाई निरस्त पार्न नेताहरू मात्रै होइन कि सबै लोकतन्त्रवादीहरू पनि एकजुट हुनुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।

राजावादीको संख्या किन बढ्दै गयो ? संविधानलाई नै चुनौती दिँदै राजालाई गद्दीमा बसाउने उद्घोष गर्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? कुनै समय आफूलाई राजावादी भन्दा इज्जत जाने डर पालेकाहरू मात्रै होइन कि राजनीतिमा कुनै चासो नभएकाहरू समेत सडकमा किन निस्किए ? नेपालको राजतन्त्र, राजदरबार, दरबारिया र युवराज, अधिराजकुमारहरूका इतिहास पढेका र चरित्र बुझेकाहरू समेत राजतन्त्र नै चाहिने निष्कर्षमा किन पुगे ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर देशको मूल राजनीति थामेर बसेका नेतागणलाई राम्रैसँग जानकारीमा छ र त्यसको समाधानका लागि आफैँबाट प्रथम सुधारको कदम चालेनन् भने परिस्थिति अझै बिग्रनेमा कुनै शंका छैन ।

गणतन्त्रमा ऐँजेरुहरू पलाए । लोकतन्त्रका ऐँजेरुहरू जनताका कारण पलाएका होइनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएको विकृतिहरूको अपयश प्रजातान्त्रिक कालदेखि गणतान्त्रिक कालसम्म सत्तामा बसेकाहरूले लिनै पर्दछ । त्यसपछिको क्रममा सत्तासीन राजनीतिक नेताहरूलाई विकृतिको मार्गमा शयर गर्न सघाउने र उत्प्रेरित गर्ने कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरू उत्तिकै दोषी छन् । राज्यको विभिन्न अंगमा रहेर सत्ताको आडमा काम नगरी तलब बुझ्ने गरेका चिकित्सक, इञ्जिनियर, प्राध्यापक, वकिल आदि जो जो छन् ती सबैले पनि अर्कालाई मात्रै दोषी ठहर्‍याउन मिल्दैन । जजसले विकृति भित्र्याए, ती सबैमा सुधार आउनु नै राजावादीहरूलाई ठेगान लगाउने उत्तम उपाय हो ।

नेपालका जनताले तीन तीनवटा जनआन्दोलनलाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याए । राजाले जति पटक जनताको अधिकार खोसे त्यति नै पटक जनताले ज्यानको बाजी लगाएर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गरे । यस्ता जनआन्दोलन मध्येका दुईवटा जनआन्दोलन हाँकेका नेताहरू नै अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका छन् । जनआन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ र यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि नेतागणलाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यसैले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिएर नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा लोकतान्त्रिक दलका नेताहरू संवेदनशील हुन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

राजावादीले अहिले अघि सारेका चार मागहरू मध्येका तीनवटामा राजावादीहरूको मात्रै होइन कि लोकतन्त्रवादीहरूको पनि धेरथोर समर्थन रहेको पाइन्छ । राप्रपाका नेताहरू र पूर्वपञ्चहरूको नेतृत्व भएका कारण राजाको पुनःस्थापनादेखि बाहेकका मागमा समर्थन रहे पनि सडकमै त ननिस्केलान् तर मौन समर्थनले पनि ठूलो माने राख्दछ ।

तेस्रो जनआन्दोलनमा पहिलो माग राजाबाट विघटित संसद्को पुनःस्थापना थियो । राजाको हुकुमबाट नभई संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने सामान्य माग थियो । सुरुसुरुमा आन्दोलनले जनआन्दोलनको स्वरूप पनि लिएको थिएन । कहिले पाँच दल, कहिले चार दल त कहिले सात दलको संयुक्त मोर्चा बनाई सानो समूह मात्रै सडकमा निस्किएको थियो । राजाले जति ढिला गर्दै गए, आन्दोलनका मागमा पनि वृद्धि हुँदै गयो । आन्दोलनले जनआन्दोलनको स्वरूप धारण गरेर संवैधानिकबाट अधिकार सम्पन्न हुने रहर बोकेका राजालाई नै फालेर मुलुकलाई गणतान्त्रिक नेपालमा परिवर्तन गर्‍यो ।

राजावादीले अहिले अघि सारेका चार मागहरू मध्येका तीनवटामा राजावादीहरूको मात्रै होइन कि लोकतन्त्रवादीहरूको पनि धेरथोर समर्थन रहेको पाइन्छ । राप्रपाका नेताहरू र पूर्वपञ्चहरूको नेतृत्व भएका कारण राजाको पुनःस्थापनादेखि बाहेकका मागमा समर्थन रहे पनि सडकमै त ननिस्केलान् तर मौन समर्थनले पनि ठूलो माने राख्दछ । त्यसैले ती तीन वटा मागहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर मूलधारका राजनीतिक दलहरू सक्रिय भए भने संवैधानिक राजतन्त्रको माग त्यसै बिलाएर जाने सम्भावना अधिक नै रहन्छ । आधुनिक युगका जनता आफ्नो शासक आफैँले चयन गर्ने व्यवस्था नै रुचाउँछन् भन्नेमा पनि शंका गर्नुपर्दैन तर यही ठानेर सत्तासीनहरू चिरनिद्रमा बस्नु पनि हुँदैन ।

हिन्दू राष्ट्रको चाहना राख्नेहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै धेरै छन् । यस सन्दर्भमा खुलेर बोल्दा पार्टीका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरले धेरै मौन छन् । संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारका बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन तर प्रदेशसभामा रहेका साढे पाँच सय सांसद् र प्रत्येक प्रदेशमा चौध पन्ध्र मन्त्रीको भार जनताले थेग्न गाह्रो मानेको पनि सबैलाई थाहा नै छ । अझ सत्ता जोगाउन विनाविभागीय मन्त्रीहरू समेत राख्नाले प्रदेश संरचनामाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन् । भ्रष्टाचारका सन्दर्भका कुराहरू त कसैले गर्नै पर्दैन । जनताका मनमा रहेका यिनै सन्दर्भका आक्रोशहरूलाई टिपेर राजावादीहरूले राजसंस्था फर्काउने कुप्रयास गर्दैछन् ।

राजनीतिक दलहरूमा विकृति देखिए । दलहरूका नेताहरूमा सदाचारले स्थान जमाउन सकेन । नेताहरूका व्यवहारमा इमानदारी हराउँदै गयो । राजाका छोरा युवराज भनिए जस्तै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि युवराजहरू देखिँदै गए । राजतन्त्रमा अधिराजकुमारहरूले जे जस्ता कार्यहरू गर्दथे, नव अधिराजकुमारहरूले पनि त्यही अनुसरण गरे । पिताका शक्तिका आडमा पुत्रहरूले अवैध व्यापारलाई बढाउँदै गए । यस्तै कारणहरूले गर्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो र त्यसैको फाइदा लिने प्रयास अहिले राजावादीहरूबाट भएको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा आफ्नो गद्दी मात्रै गुमाएनन्, आफ्नो पुत्रको श्रीपेच पहिरिने अधिकारसमेतलाई तिलाञ्जलि दिए । राजा नसच्चिँदा जनताका सन्ततिले राष्ट्रपति हुने अवसर पाए, यो त राम्रै भयो तर वर्तमानका नेताहरू सच्चिएनन् भने त साह्रै खराब परिस्थिति देखापर्न सक्दछ । यसबाट त नेताहरूको कुर्सी र उनीहरूका पुत्रहरूको रजगज मात्रै सिद्धिने होइन कि जनताले संघर्षमार्फत प्राप्त गरेको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्दछ । समयमै सजग हुन जरुरी छ ।