राष्ट्रिय पार्टीका लागि सर्तबन्देज

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि केही नयाँ सर्तहरू अघि सारेको छ । हाल विद्यमान ऐनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू छँदै छन् तर तिनलाई अझै कसिलो र प्रभावपूर्ण बनाउने भन्दै निर्वाचन आयोगले यस्ता सर्तहरू अगाडि सारेको हो । हुनत निर्वाचन आयोगले मात्र यस्ता व्यवस्थाहरू गर्नसक्ने होइन तैपनि निर्वाचन गराउने आधिकारिक निकाय भएका कारण उसले गरेका अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर उसले यस्ता सर्तहरू अगाडि सारेको हो । राष्ट्रिय पार्टी बन्दा र नबन्दा दलहरूको हैसियत फरक पर्न जान्छ । राष्ट्रबाट पाउने सहयोग र सुविधाहरू बीच पनि फरक पर्न जान्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयास दलहरूको रहनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

यस पहिलेको ऐनले गरेको व्यवस्थामा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भन्ने सर्त पूरा गर्न नसकेका कारण केही दलहरू झण्डै एक दर्जन सांसद संख्या विजयी भएर पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो थ्रेसहोल्ड बढाएर पाँच प्रतिशत बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्ने चर्चा हुनासाथ साना दलहरू सबै जुरुक्क भएर यसको विरोध गरेका थिए र सरकारले पनि अन्ततः त्यस्तो अध्यादेश ल्याएन । अहिले निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेका सर्तहरू पनि सजिला छैनन् तर दलहरूलाई र दलका माध्यमबाट अन्ततः गणतान्त्रिक प्रणालीलाई नै समेत व्यवस्थित गर्न यस्ता सर्तहरू आवश्यकीय जस्ता देखिएका छन् ।

आगामी दिनहरूमा विद्यमान राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । जसका लागि दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ र तिनलाई एउटा निश्चित बाटोबाट हिँडाउन वा सच्याउनका लागि अरूले पनि प्रयास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

हाल हाम्रो देशमा विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसका विशेषताका आधारमा उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्य सञ्चालनमा भएको कमजोरी तथा दल र दलका नेताहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहारबाट नेपाली जनताले आजित हुनु परिरहेको अवस्था छ । यसको सोझो प्रभाव हाल नेपालको राजनीतिक मैदानमा देखिन पुगेको छ र राजावादी भनेर जुर्मुराउने मौका तिनले यही कारणले पाएका हुन् । त्यस कारण आगामी दिनहरूमा विद्यमान राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । जसका लागि दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ र तिनलाई एउटा निश्चित बाटोबाट हिँडाउन वा सच्याउनका लागि अरूले पनि प्रयास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले हालै अगाडि सारेका सर्तहरू आवश्यक छन् कि छैनन् भनेर विधायकहरूका साथै सरकारले पनि विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि यी सर्तहरू आवश्यक छन् भने तिनलाई लागू गर्नसक्ने हो भने दल र दलीय प्रणालीलाई समेत उचित बाटोबाट अगाडि बढाउन सकिने थियो । आयोगले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि ७० प्रतिशत स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, फरक–फरक तीन प्रदेशबाट एक एकजना आफ्नो प्रतिनिधि विजयी बनाउन सक्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । यसले गर्दा कुनै एउटा प्रदेशमा मात्र राम्रो प्रभाव भएको र अन्य प्रदेशमा प्रभाव शून्य भएको दलहरूलाई सहज बन्न सक्दैन र ती पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट वञ्चित हुन्छन् । देशभर समान रूपमा प्रभाव नभएका पार्टीहरूका लागि यो व्यवस्था निश्चय पनि सजिलो बन्नेछैन तर आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा भने यो व्यवस्था व्यावहारिक बन्नसक्छ ।

यसलाई दृष्टान्तका रूपमा लिने हो भने मधेस प्रदेशमा राम्रो प्रभाव भएका तराईवादी दलहरूले मधेस प्रदेशबाट केही स्थानमा विजय गर्लान् तर अरू प्रदेशबाट भने आफ्ना कुनै पनि उम्मेदवार विजयी बनाउन नसक्लान् । त्यसबाट ती दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्दैनन् र यस अर्थमा आयोगको यस्तो सर्त स्वीकार्य नहुन सक्छ । यसै गरी फरक–फरक दलले एउटै चुनाव चिहृनबाट चुनाव लड्न नपाउने नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि एकतिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता सर्तहरू पनि आयोगले प्रस्तावित गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ ।

दलहरूको सञ्चालन खर्च र निर्वाचन खर्चसमेत राज्यकोषबाट दिने हो भने एक त यसै पनि निर्वाचन महँगो भइरहेको अवस्थामा राज्यकोषले धान्न कसरी सक्ला ? भनेर सोच्नुपर्छ । विदेशतिर यस्तो व्यवस्था छ भनेर आफ्नो देशको राज्यकोषले नै नधान्ने खालका सर्तहरू अगाडि सार्नुलाई सही हो भनेर समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेका सर्तहरूलाई हेर्दा यी सर्तहरूले ठूला दलहरूलाई कुनै फरक नपर्ने तर साना दलहरूलाई भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन आएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय पार्टी थोरै दलहरू मात्र बन्नसक्ने र अन्य अधिकांश साना दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था यस्ता सर्तहहरूले सिर्जना गरिदिनेछ । यसले गर्दा साना दलहरूमा सन्नाटा पैदा भएको छ । साना दलहरू अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने भएका कारण तिनीहरू त्यसरी झस्किनु स्वाभाविकै पनि हो । निर्वाचन आयोगको सर्तमा राज्यकोषबाट दल सञ्चालनको लागि रकम उपलब्धसमेत गराउने गरी सर्त राखेको छ । यसले निश्चय नै केही प्रश्नहरू उठाएको छ ।

यस्ता सुविधा सबै दलहरूका लागि हो वा राष्ट्रिय दलहरूका लागि मात्र हो ? अर्कोतिर यदि राष्ट्रिय दलहरूका लागि मात्र हो भने यो ठूला दलहरूको पक्षपोषणका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दलहरूको सञ्चालन खर्च र निर्वाचन खर्चसमेत राज्यकोषबाट दिने हो भने एक त यसै पनि निर्वाचन महँगो भइरहेको अवस्थामा राज्यकोषले धान्न कसरी सक्ला ? भनेर सोच्नुपर्छ । विदेशतिर यस्तो व्यवस्था छ भनेर आफ्नो देशको राज्यकोषले नै नधान्ने खालका सर्तहरू अगाडि सार्नुलाई सही हो भनेर समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेका यस्ता सर्तहरूमध्ये देश र जनताका लागि कुन कुन आवश्यक छन् र कुन कुन चाहिँ उचित होइनन् ? भन्ने राम्ररी मिहिन विश्लेषणसहित तिनलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधायकहरूले यसतर्फ विचार पु¥याउनुपर्छ ।