विश्व पानी दिवस : पानीका स्रोत संरक्षणका लागि लगानीमा जोड

काठमाडौं । दिगो एवं सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी भन्ने नाराका साथ विश्व खानेपानी दिवस मनाइएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभाग र सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) द्वारा शनिबार संयुक्तरूपमा आयोजित दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी विषयक कार्यशाला उद्घाटन गर्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले नेपालमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्मा असर गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । ग्लेसियर भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ र चट्टानको ठूलो संग्रह हो । नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी ग्लेसियर रहेको बताइन्छ । जसमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेसियर, ङोजोङ्मा ग्लेसियर आदि प्रसिद्ध छन् ।’

मन्त्री यादवले सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न कटिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानी पहुँच विस्तारमा त्यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो । सुधारिएको स्वच्छता र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै शहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘नेपाल प्राकृतिकरूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायमै छन् । नेपालमा पनि पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विशेषगरी दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ ।’

पूर्वमन्त्री तथा सोफेनका ब्राण्ड एम्बेसडर गणेश साहले पानीमा सरकारमात्रै नभई सरोकारवाला र नागरिकले समेत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले के-कति र कसरी लगानी गर्छ तर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सबैले पानीमा लगानी गरौं । हामीहरूले व्यक्तिगरूपमा पनि कति सकिन्छ, यसमा लगानी गरौं, घरमा रेनवाटर वा के गर्न सकिन्छ गरौं । पानी सेभिङ पनि गरौं, पानीको इञ्जिनियर भएर जथाभावी खर्च गर्नुभएन । त्यसैले आगामी दिनमा पानी संकट समाधानका लागि सबै मिलेर काम गराैं भन्न चाहन्छु ।’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले पानीका मुख्य स्रोत हिमाल र हिमनदीहरू पग्लिँदै गएका, मूलहरू सुक्दै गएका र तराईमा पनि जमिनमुनिको पानी सुक्दै गएकाले आगामी दिनमा थप संकट आउन सक्ने भन्दै भावी पुस्ताका लागिसमेत सुरक्षित खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षणको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सहभागी विज्ञ वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुन सक्ने पानी संकट समाधानका लागि अन्तरदेशीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहकार्य र लगानीमा जोड दिएका थिए ।

सोफेनका अध्यक्ष शरदप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भारतका किनोट स्पिकर प्रा.डा. दिनेश मेहता र डा. मिन मेहताका साथै नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. रञ्जित ओझा, पानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन विज्ञ बिजु डंगोल, युनिसेफकी पानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन विज्ञ अरिनिता मास्केलगायतले पानीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विश्व पानी दिवसका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोग, स्मार्ट वास सोलुसनलगायतले पनि विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

पानी सबै जीव र वनस्पतिका लागि आवश्यक मानिन्छ । पानीबिना जीवन सम्भव छैन । त्यसो त पृथ्वीको दुई तिहाइ भाग पानीले ढाकेको छ । तर, सबै पानी पिउनयोग्य छैन । समुद्र र महासागरको पानी नुनिलो छ । जसले पृथ्वीको ९७.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । २.५ प्रतिशत पानीमात्र ताजा, स्वच्छ र पिउनका लागि योग्य छ । जसमध्ये १.७२ प्रतिशत पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा हिउँका रूपमा रहेको छ । ०.७४ प्रतिशत भूमिगत स्रोतका रूपमा जमिनमुनि रहेको छ । जमिनको सतहमा रहेको ०.०४ प्रतिशत पानीमात्र पिउनयोग्य छ । पिउने पानी स्वच्छ र सुरक्षित भयो भने ८० प्रतिशत रोग नै लाग्दैनन् भनिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं. १९४८ मा वीरधाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं. २०१३ सालदेखि खानेपानीलाई योजनाबद्धरूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।