प्रतिशोध र प्रभाव

सरकार जनताको अभिभावक र संरक्षक पनि हो । त्यस अर्थमा सरकारबाट हुने सबै प्रकारका कामहरू जनताको हितमा हुनुपर्दछ तर हालका केही कार्यहरूले गर्दा वर्तमान सरकार कोही व्यक्तिको वा निकायको प्रतिस्पर्धी जस्तो बनी आपूmले त्यसका विरुद्धमा जसरी भए पनि जित्नै पर्ने इख लिएर काम गर्दा जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक भावना पैदा भइरहेको छ । यो भावनात्मक कुरामात्र होइन त्यसको नकरात्मक परिणामसमेत जनताले भोग्नुपर्ने आवस्था आइपर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ । सरकारले हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि अब फेरि पहिलेकै जस्तो लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले नेपाली जनता ग्रस्त हुन पुगेका छन् भने त्यसको प्रतिकारमा उत्रिसकेका पनि छन् । यही विषयलाई लिएर प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणमा कुलमान मात्रै योग्य हुनुहुन्न होला । उहाँभन्दा पनि अब्बल हुनुहुन्छ होला । तर मानिसका मनमा परेको छाप फरक छ । हो, प्राधिकरणभित्र यदि केही गलत भएका छन् भने तत्काल अनुसन्धान गरी सार्वजनिक भयो र विश्वसनीय आधार भेटिए भने आमनागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा शान्त हुनसक्छन् ।

यसका साथै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेपाल सरकार आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेका छन् । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं नै महानगरपालिकाका प्रमुखविरुद्ध लागिरहनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेर सवालजवाफ गर्नेदेखि विभिन्न मञ्चबाट भाषण गर्दासमेत एकले अर्काको आलोचना गर्ने गर्नुभएको छ । यस्ता आलोचना सुन्ने र पढ्नेका लागिसमेत त्यति शोभनीय लाग्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले मेयरको जति विरोध र आलोचना गर्नुहुन्छ त्यति नै जनताको सहानुभूति मेयरमाथि नै थपिने गरेको र प्रधानमन्त्रीको कद होचिँदै गएको पाइन्छ । मेयर साह सोझो र ठाडो शब्दमा सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ । त्यस क्रममा कतिपय शब्दहरू कटु, आलोच्य र अपाच्य लाग्छन् । तैपनि उहाँको कार्यको आलोचना गर्न भने कसैले पनि सकेका छैनन् ।

वामदेवले सबैलाई कम्युनिष्ट बनाउन त्यसो भन्नुभएको थियो भने बालेन साहले आफ्ना कर्मचारीप्रतिको चिन्ताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भन्न सकिन्छ । अवस्था र परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अराजक अभिव्यक्ति त अराजकै हुन्छ, त्यसलाई शालीन र शिष्ट भन्न सकिँदैन ।

अहिले पनि सरकार र महानगरप्रमुखबीच दोहोरी चलिरहेको छ । सरकारले महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर त्यहाँका सफाइ कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब खान पाइरहेका छैनन् । यस्तो विषय त्यसै पनि संवेदनशील त छँदैछ त्यसमा सरकार संवेदनशील बनेन भनेर सरकारकै आलोचना बढिरहेको, मेयर साहप्रतिको प्रशंसा र सहानुभूति चुलिँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय अरू नै हुनसक्छन् तर यस विषयमा बेवास्ता गर्नु सरकराको कमजोरी हो । माथि नै भनियो सरकार देश र जनताको अभिभावक हो तर अभिभावकले नै बेवास्ता गर्नाले जनताले दुःख पाउने निश्चित छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा निमार्णाधीन भ्युटावरका कारण एकजना प्रशासकीय अधिकारीलाई मेयर साहले कारबाही गर्नुभएपछि सरकारले अर्को प्रशासकीय अधिकारी नपठाइदिँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

२८ तलाको भ्युटावर बन्ने गरी प्रारम्भिक चरणमा स्वीकृति भएको र पछि २०७२ सालको भूकम्पपछि त्यसको उचाइ बढी हुने महसुस गरी बाह्रतले मात्र बनाउने गरी नक्सापास भएकोमा प्रशासकीय अधिकारी सरोज गुरागाईंले १९ तलाको स्वीकृति दिएर नक्सा पास गरेको विषयले गर्दा साहले गुरागाँईलाई कारबाही स्वरूप बिदा दिनुभएको थियो । उहाँले गुरागाईंको ठाउँमा अर्को प्रशासकीय अधिकारी पठाइदिनका लागि सरकारसँग माग गर्दा पनि सरकारले अर्को अधिकारी नपठाइदिँदा हाल कर्मचारीहरू तलब खान नपाएर अप्ठ्यारोमा पर्नुपरेको छ । यो एउटा गम्भीर समस्या त छँदैछ तर सरकार बालेन साहको रिसले गर्दा यस समस्यालाई अझै बढी बल्झाउने काम गरिरहेको छ । सौताको रिसले गर्दा पोइको काखमा पिसाब फेरेको उखानको चरितार्थ सरकारबाट भइरहेको छ जसले गर्दा त्यहाँका सयौं संख्यामा रहेका सफाइ कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब खान नपाउँदा तिनको घरपरिवार कसरी चलेको छ होला भनेर सरकारले सोच्नु र सहानुभूति राख्नुपर्ने होइन ?

अनि यसैगरी बेला–बेलामा ठाडो भाषामा अराजक शब्द बोल्ने गर्नुहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले पनि यस्तो अराजक भाषा प्रयोग गर्नुको सट्टा संयमित रूपमा शिष्ट शब्द प्रयोग गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नु उचित हुन आउँछ । सत्तामा रहेका बेला सबैको कद होचो देख्ने नेपाली मानसिकता २०५४ सालतिर गृहमन्त्री छँदा वामदेव गौतमले पनि देखाउनुभएको थियो । आफ्नो विचारसँग असहमत हुनेहरू जति सबैलाई बबईको बगरमा खाल्डो खनेर पुरिदिन्छु भन्ने तत्कालीन एमाले नेता गौतम र एक हप्ताभित्र मेरा कर्मचारीले तलब खान पाएनन् भने सबैलाई टुकुचामा पुरिदिन्छु भन्ने बालेनका बीचको पार्थक्य के ? भन्ने प्रश्न उठाउन नसकिने होइन ।

तर, वामदेवले सबैलाई कम्युनिष्ट बनाउन त्यसो भन्नुभएको थियो भने बालेन साहले आफ्ना कर्मचारीप्रतिको चिन्ताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भन्न सकिन्छ । अवस्था र परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अराजक अभिव्यक्ति त अराजकै हुन्छ, त्यसलाई शालीन र शिष्ट भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सबैले संयमित भएर आइपरेका समस्याहरूको सामना र समाधान गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण मानिन्छ । सरकारले देशभरिकै सबै प्रदेश तथा स्थानीय निकाय आफ्नै अधिनस्ता निकायहरू हुन् र तिनलाई व्यवस्थित र सुचारु ढंगले सञ्चालन गर्नु आफ्नोसमेत जिम्मेवारी हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

सरकार आफैं अराजक र असंयमित हुनपुग्ने हो भने त्यसअन्तर्गतका निकायहरू असरल्ल बनेर बिग्रन जाने निश्चित छ । त्यस कारण मेयर साहले पनि सरकारविरुद्धमा सधैंभरि अराजक अभिव्यक्ति दिइरहनु उचित हुँदैन र सरकारले त झन् आफ्नै मातहतमा रहेका विभिन्न निकाय, प्रदेश, स्थानीय तहलगायत कसैप्रति पनि दूराग्रह, प्रतिशोधको भावना राखेर बस्नु र त्यही प्रकारको व्यवहार गर्नु अनुचित हुन जान्छ । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा विकासका कामसमेत अवरुद्ध बन्न जान्छन् भने स्थानीय तहका काममा समेत बाधा पुग्न जान्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले तलब खान नपाएको उदाहरण सबैका सामु छँदैछ । यस्ता समस्याको समाधान यथाशीघ्र गरिनु आवश्यक छ ।