नियुक्तिपछि चार वर्ष अघिको रिट टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा शाक्य

काठमाडौं । चार वर्षअघि आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाउनुभएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च पुग्नुभएका हितेन्द्र शाक्य उक्त रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएका शाक्यको सर्वोच्च धाएको चार वर्षमा पनि मुद्दा टुंगो लागेन । तर, बुधबार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका शाक्यले उक्त रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थाल्नुभएका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश जानुभयो । उहाँले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनसम्मत थियो कि गैरकानुनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाउनुभएन । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

शाक्यले अवकाश पाउनुअघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो योसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्कने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर, कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । तर यही बीचमा शाक्य प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति हुनुभएको छ ।

यस्ता थिए अदालतमा स्थगितका शृंखला
शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो । लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो ।

उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोक्नुभयो । त्यसदिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन । लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आÇनै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गर्नुभयो । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आÇनै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो ।

अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक–पटक राणाले आÇनै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए । असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आÇनै इजलासमा पेसी राख्नुभयो । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिनुभयो । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।

कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको थियो । दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ स¥यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानीबुझी हटाएका थिए । तर, त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गर्नुभयो । सरकारले आÇनो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो ।

आफ्नाे नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गर्नुभएको थियो । राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सार्नुभएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि शाक्यले आफ्नाे योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर, शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गर्नुभएको छ ।

सरकारले मलाई न्याय दियो : शाक्य
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएपछि आफूलाई न्याय गरेको शाक्यको भनाइ छ । ‘मैले त अदालतबाट पनि न्याय पाइन । अब प्राधिकरण एकपटक भए पनि फर्कने आशा मारिसकेका थिएँ’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘सरकारले मलाई फेरि एकपटक न्याय गरेको छ । सरकारले गरेको न्यायलाई मैले अवसरमा बदल्दै प्राधिकरणलाई अब उच्चस्तरीय बनाउने चुनौती मलाई छ ।’

उहाँले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनी चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । प्राधिकरणलाई झन् पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने शाक्यले दाबी गर्नुभयो ।

बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा कुलमान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त हुनुभएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको छ । सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बद्नियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उहाँले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, बुधबार उहाँको रिट भने दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार बुधबार साँझ बिदा हुने बेला (करिब ५ बजे) घिसिङको रिट पेस भएको हो । ‘कुलमानको रिट पेस भएको छ । अध्ययनका क्रममा रहेको छ । अध्ययनपछि बिहीबार दर्ता प्रक्रियामा जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।