
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयले संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध भएका छन् । कुलमान बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको विषयले सडक तातिरहेको बेला विपक्षी दलहरूले सदन पनि तताएका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान बर्खास्तीबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् । निरन्तरको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । विपक्षी दलहरूले बैठक अवरोध गरेपछि सुरुमा आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । उक्त समयमा पनि बैठक सुरु हुन नसकेपछि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गरी ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । ३ बजे बसेको बैठक पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरुद्ध गरे । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् ।
बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक ढिला गरी सुरु भएकोमा सुरुवातमै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । सांसद बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाको हितमा लागिपरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको आरोप लगाउनुभयो ।
विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभा सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन सभामुख घिमिरेले सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । रुलिङको वातावरण नभएको भन्दै सभामुखले विधिसम्मत ढंगबाट सहयोग नभएसम्म सभा सञ्चालन हुन नसक्ने सांसदहरूलाई जानकारी गर्नुभयो ।
विपक्षी दलका सांसदले सरकारको जवाफका लागि रुलिङ गर्न माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘रुलिङ यहाँबाट भएको छैन, त्यहाँबाट भइरहेको छ । रुलिङका लागि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु । तपाईंहरूले राखेको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ । आसनग्रहण गरेपछि वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।
तपाईंहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ सभामुख घिमिरेले पटक–पटक आसनग्रहण गरेर सभा सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध जारी राखेका थिए । केहीबेर सवाल जवाफ चलेपछि घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (बिहीबार) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे आन्दोलनमा जान्छौँ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । बुधबार संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीको प्रतिक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘लामो अहिले केही भन्नु छैन । प्रधानमन्त्रीले आएर रोष्ट्रममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न नदिने हामीले भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो तुरुन्तै हाउस चल्छ, स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने आन्दोलन अघि बढ्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनसँग कुलमानलाई हटाउनेबारे सौदाबाजी गरेको भन्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले भने, लौ प्रचण्डले टिआरसीसँग कुलमान साट्यो । योभन्दा झुटो बेइमानीपूर्ण र आपराधिक प्रचार केही हुनसक्छ ? सिंहदरबार गएर टिआरसीलगत्तै गर्नुपर्ने केही बाध्यता थिएन । त्यसले मलाई फेरि स्वर्ग र नर्क सम्झायो । फेरि एकचोटी जालझेल मलाई महसुस भएको छ । एक दुई दिन पर्खेको भए पनि हुन्थ्यो ।’ सोमबार सिंहदरबारमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभा बैठक पनि अवरुद्ध
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग्दै बैठकमा निरन्तर अवरोध गरेका छन् । यही कारण दिउँसो सवा १ बजे बोलाइएको बैठक कार्यसूचीमा पर्न सकेको थिएन । आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक बस्न सकेन ।
दोस्रो बैठक दिउँसो पौने ४ बजे बस्ने तय भएको थियो । तर, यो बैठकमा पनि विपक्षीले अवरोध कायमै राखे । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्को बैठक बिहीबार मध्याहृन सवा १२ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित गर्नुभयो । बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरू उठेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी सार्की अछामीलाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । अछामीले सरकारले पूर्वाग्रह राखेर घिसिङलाई पदबाट हटाएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति भयो, सिद्दियो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन बनाउन नदिनका लागि प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरोध गरेको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा युवा संघको स्वयंसेवक भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा शान्ति चाहिएकाले उपद्रो गर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कर्मचारी निकालेको जवाफ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नदिए संसद् चल्न नदिने कुरा राम्रो नभएको भन्दै चित्त नबुझे अरू प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्नु नै आफ्नो जवाफ भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाती पिटीपिटी रोएको टिप्पणी गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति ग¥यो । सकियो । त्यही हो जवाफ । उहाँहरूलाई सहयोग हुने उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन ।’ देशलाई एक पाइला अघि बढ्न नदिने तŒवहरूले अहिले विरोध गरिरहेको उहाँको आरोप छ । १८ गतेभित्र अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने कुरा सबैलाई थाहा भए पनि कानुन प्रमाणीकरण हुन नदिन यस्तो गरिएको बताउनुभयो ।
जनप्रदर्शनमा उपस्थित हुन समाजवादी मोर्चाको आहृवान
चारदलीय समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गतेको गणतन्त्र रक्षार्थ आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आहृवान गरेको छ । बुधबार साँझ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले मोर्चाको तर्फबाट १५ गते हुने जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन आहृवान गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले मोर्चाको तर्फबाट १५ गते गर्न लागेको प्रदर्शनमा सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीहरूलाई उपस्थित हुन आहृवान गर्नुभयो ।
उहाँले गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूप्रति जनताले गरेको समर्थन र विरोधको नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको समाजवादको यात्रालाई रोक्न प्रतिगामीहरूको आन्दोलनमार्फत विदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरेको जिकिर गर्दै नेपाली जनतालाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, मोर्चाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने जनाएको छ । बैठकले कुलमानको मात्रै नभएर अध्यादेश र सुशासनको विषयमा पनि सदनमा विरोध जनाइएकाले सबैको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच