कुलमान बर्खास्तीमै अड्कियो संसद्

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको विषयले देशभर व्यापक चर्चा पाएको छ । घिसिङको बर्खास्तीले सदनदेखि सडकसम्म विवाद र असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका छन् । सत्तापक्षले संसद्को प्रमुख भूमिका नीति निर्माण र विधेयक पारित गर्नु भएकाले प्रशासनिक निर्णयमा बाधा पु-याउनु नहुने तर्क अघि सारेको छ ।

साथै यो विषय कानुनी प्रक्रियामा गइसकेकाले संसद् अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको छ । यता, प्रतिपक्षले भने बिनाकारण कुलमानलाई हटाएर सरकार स्वेच्छाचारी गतिविधिमा लागेकाले प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त जवाफ नदिई संसद् चल्न नदिने अडान राखेको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीहरूले सदन अवरोध गर्दा बिहीबार पनि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भए ।

कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको विरोधमा विपक्षीहरूले बिहीबार पनि संसद् बैठकमा अवरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीहरूले अवरोध गरे । विपक्षीको अवरोधले आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक फेरि सुरु हुन सकेन । प्रतिनिधि सभाको बैठक भने सुरु नै नभई शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि बैठक सूचना टाँस गरेर आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

विपक्षी दलले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कर्मचारी हटाएर अर्को नियुक्त गरेको बारेमा संसद्लाई जवाफ नदिने अडान लिनुभएको छ । कुलमानलाई हटाइएको विषयमा सरकार संसद्मा जवाफ दिन तयार भएको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री ओली भने आफैँ उपस्थित भएर जवाफ भने नदिने एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिपक्षले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजे : बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अपोजिसनले अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेको विषयलाई जबरजस्ती संसद्को ब्यानर बनाएर संविधानविपरीत अदालतको न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा यो आफैँमा बेठिक छ । सडकमा नाराबाजी गर्ने, पुतला दहन गर्न लगाउने, मसाल जुलुस लगाउने र हाउसमा समेत अवरोध गर्ने कुराले अदालतलाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखिन्छ । यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा बेठीक हुन्छ ।’

सरकारको नीति र निर्देशन नमानेको कारण प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कुलमान बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्नु संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो । अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नु गलत : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा संसद् अवरोध गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीहरूको माग गलत छ । अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नु भविष्यका लागि गलत सन्देश जाने छ ।’

उहाँले केही महिना मात्रै पदावली बाँकी रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको पनि बताउनुभयो । उहाँले घिसिङलाई हटाएका कारण प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसद्मै थन्किने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । संसद्बाट अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समय सीमा ज्यादै थोरै भएकाले प्रतिपक्षीको संसद् अवरोधका कारण प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले नागरिकमा अनेक कारणले असन्तुष्टि भइरहेको बेलामा सरकारले त्यो असन्तुष्टि कसरी विश्वासमा लिने भन्ने कुरातर्फ सकारात्मक सन्देश दिन ध्यान दिनुपर्नेमा झन् उल्टो बाटो हिँडेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले कुलमान घिसिङलाई पदबाट नहटाउन आफूहरूले सरकारलाई सल्लाह दिएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ : सापकोटा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभएको छ । बिहीबार संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद् सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कुलमानलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पदमुक्त गरेकाले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो ।उहाँले सरकारले बद्नियत राखेर काम गरेकाले संसद्मा उभिएर जवाफ दिने हिम्मत नगरेको आरोप लगाउनुभयो । कुशासनको बाटोमा लागेको सरकारलाई विपक्षीहरूले सुशासनको बाटोमा आउन खबरदारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री संसद्ले नै जन्माएको हो, बनाएको हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनउत्तरदायी बनाउने, जवाफदेही बनाउने थलो संसद् हो । तर, सरकार स्वच्छाचारी ढंगले निरंकुश तरिकाले आफ्नो सुरमा कुशासन गरिराख्ने परिस्थिति छ, हामीले सुशासनको लयमा आउनुहोस् भन्दा नटेर्ने, जवाफ नदिने, संसद्लाई नटेर्ने जे हर्कत गरिराखेको छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जुन ढंगले झम्टँदै आइराखेको थियो पछिल्लो समय जे निर्णय ग¥यो यसका बारेमा के कस्तो कारण यी सबै घटनाक्रम भयो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफको माग गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्सँग जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा पनि आजको घटनाले पुष्टि गरेको छ । सडकभरी जनता उत्रिएका छन्, हामी सबै विपक्षी दलका सांसदहरू संसद्मा उभिएर उहाँको जवाफ माग गरिरहेका छौँ । र प्रधानमन्त्रीले जहिलेसम्म चित्त बुझ्ने तरिकाले तथ्य तथ्यांकका आधारमा जवाफ दिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो अवरोध कायम रहन्छ ।’

सांसद सापकोटाले वर्तमान सरकार बिचौलियाहरूले बनाइदिएको र उनीहरूकै स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूकै हितमा चलेको पनि आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सांसदहरू बोल्दै गर्ने तर सरकारले स्वेच्छाचारी र निरंकुश गतिविधि गरिरहने हो भने संसद् चल्नु र नचल्नुमा कुनै मूल्य नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोहोरो सुविधा लिएकोमा सर्वोच्चले माग्यो जवाफ