टिआरसीबारे प्रमुख तीन शीर्ष नेता मतैक्य

काठमाडौं । पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका तीन प्रमुख नेता बिहीबार भने एकैमञ्चमा देखिए । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै मञ्चमा देखिनुभएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीन नेता एकै मञ्चमा उपस्थित हुनुभएको थियो । सम्मेलनमा तीनै नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । यही चैत ११ गते मात्रै संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) टुंग्याउन सर्च कमिटी गठन गर्ने दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो । सोही सहमतिअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिशका लागि सिफारिश समिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरूलाई पुनः केही आशा पलाएको छ । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरूले सिफारिश समिति गठनमा सहमत प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र दोषी माथिको कारबाही जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित कार्यक्रममा एक–अर्काप्रति व्यंग्य र छेडछाड गर्न भने शीर्ष नेताहरूले बाँकी राखेनन् । संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउन प्रमुख चुनौती मानिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रश्न भने शीर्ष तीनैजना नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका कामहरू किन सफल भएनन् ? भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोऊन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुराहरू गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराहरूले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कुनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै एकमत छौँ : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै दलको एकमत रहेको बताउनुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार न्याय दिने विषयमा एकमत रहेको स्पष्ट पार्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘सत्य उजागर गरेर न्याय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा दलहरूबीच एकैमत रहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने विषयमा हामी प्रष्ट छौँ । संक्रमणकालीन दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न सरकारले सिफारिश अघि बढाइसकेकाले पदाधिकारी विश्वसनीय र सक्षम भएमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी विषय टुंग्याउन सरकार काम गरिरहेको छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने क्रममा राजनीति गर्दैनौँ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने क्रममा कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने बताउनुभएको छ । आफूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएका प्रचण्डले पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘मौलिक ढंगले अगाडि बढेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै दिगो बनाउन सकिन्छ । अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबीच विवादहरू छन् । तर, तमाम विवाद र विमतिबीच पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पनि विवादमा भएनौँ ।’

न्यायमा राजनीति नगर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आग्रह
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले न्यायमा राजनीति नगर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अहिलेसम्म राजनीतिले आरोहण गरिरहेको र न्याय सुस्ताएको उहाँको टिप्पणी छ । श्रेष्ठले यसमा व्यापक परिवर्तन हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

आयोग गठन र एउटा ऐन संशोधन गर्नेबित्तिकै संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन नहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको तर्क छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थामा अहिलेसम्म राजनीतिले आरोहण गरिरहृयो र न्याय सुस्ताइरहृयो । यो परिस्थितिमा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । आयोग गठन र एउटा ऐन संशोधन गर्नेबित्तिकै अब संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन भयो भन्ने होइन । यो मिनिमम काम हो । एउटा सक्षम आयोग, स्वीकार्य आयोग, जनताले मानेको आयोग, परिकल्पना भएको बुद्धिमान आयोग, क्षमतावान, बुद्धिमान र विश्वासनीय आयोग खोज्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडित महिलाको आग्रह ‘भावी सन्तति शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुन नपरोस्’
द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षसम्म पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै अब न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । नेपालको आक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा उनीहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पीडित महिला सुमित्रा चौधरीले आफूहरूका समस्या र पीडा १८ वर्षसम्म सुनुवाइ नभए पनि अब सुनुवाइ हुने आशा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘अब हामीलाई निराश पार्नुहुने छैन भन्ने आशा छ । तपाईँका छोरी, चेली नातिनीलाई फेरि पनि निराशा पार्नुहुने छैन । एउटा हिंसामा परेको महिला जो वर्षौंसम्म रगत बगाउँदै, लर्खराउदै मानसिक र शारीरिक रूपमा समस्या भोगिरहनु परेको छ ।’ चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिलाका सन्ततिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट वञ्चित रहनुपरेकोमा सरकारले विशेष खोजी नीति गरेर मूलधारमा ल्याउन राज्यसँग माग गर्नुभयो ।

लमजुङमा मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारका छोरा सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जालझेल नगर्न शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । शीर्ष नेताहरू १० वर्षदेखि गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनौँ, कुशको लाश बनाएर अन्त्येष्टि गर्नुपरेको छ । मेरै बुबाको हत्यामा किटानी जाहेरीमा परेका देवेन्द्र पौडेलले आत्महत्या गरे । हामी पीडितहरूलाई मात्रै होइन, संलग्नहरू माथिकै आरोप छिनोफानो गर्न र समाजमा पुनःस्थापित गर्न पनि यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको भनी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान खारेज गरिदिएपछि कानुन संशोधन हुन झण्डै एक दशक लागेको छ । गतवर्ष कानुन संशोधनपछि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिश गर्न गठन भएको समिति कामै गर्न नसकी विघटन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको टिमलाई नै अहिले त्यही जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । ऐनमा सिफारिश समितिले योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने आधारबारे कुनै व्यवस्था छैन । तर, सूची तयार पारेपछि प्रतिक्रियाका लागि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कुलमान बर्खास्तीमै अड्कियो संसद्