सरकार अलोकप्रिय बन्दै

वर्तमान सरकार अत्यन्त छोटो समयमा नै जनताका नजरमा दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दैगएको छ । हुन त सरकार र नागरिक एकअर्काका विपरीत कित्तामा उभिने भएका कारणले पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ तैपनि नागरिकलाई मन पर्ने केही न केही काम त सरकारले गर्न सक्नुपर्ने हो । नागरिकहरूका असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बेला सरकार भने झनै तिनैलाई बिच्क्याउने काम गरिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरूका अलोकप्रिय हुनै पर्ने कुनै बाध्यात्मक कारण छन् भने त्यो जनतालाई थाहा हुने कुरा होइन तर सरकारले त्यसको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने हो भने जनताका असन्तुष्टिहरू केही मात्रामा भए पनि मत्थर बन्न सक्ने थिए होला कि ? सरकार अनेकौं प्रकरणमा मुछिएको कारण अलोकप्रिय एकातिर छँदैछ भने अर्कातिर जनतालाई मन नपर्ने निर्णयहरू धमाधम गरेर पनि आफ्नो लोकप्रियतामा बञ्चरो प्रहार गर्दै आएको छ ।

यतिमात्र होइन आपूm सरकारमा पुगेका बेला आफ्ना लागि सकेसम्म बढी सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता सुविधा आपूm पदमा बहाली रहँदामात्र होइन पदबाट हटेपछिका लागि पनि लिइरहन पाइयोस् भन्नेतर्फ समेत लालच राख्ने गरेको पाइन्छ । हुन त यस्ता व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा कानुनी बाटोको व्यवस्था पनि संविधान तथा ऐनकानुनमा भएको छ तर त्यो बाटो सबैले अपनाउन सक्दैनन् । पदमा भएका मानिसहरूका लागि गरिएका केही यस्ता व्यवस्थाका कारण यो प्रणालीसमेत अलोकप्रिय बन्दै गएको छ र यसबाट पैदा भएका असन्तुष्टि अन्त्यमा गएर गणतन्त्रात्मक पद्धतिकै विरुद्धमा बजारिन पुगेका छन् ।

सरकारबाट भएका आफू र आफ्नाका लागि गरिएका व्यवस्थामध्ये ललितपुरको भैंसेपार्टीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुखहरूका लागि निर्माण गरिएका आवासलाई पनि दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । यसविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ तर स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने अवधारणा पनि स्खलित बन्दै गएको आजका दिनमा जनताको न्यायपालिकाप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन आएको छ । जति नै अन्याय परे पनि न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने धारणामा पछिल्लो समयका केही कानुनी अभ्यास व्यवहार र प्रवृत्तिले अविश्वासको तुवालो लगाइदिएको छ । यसका लागि चोलेन्द्र शमशेरका पालाका केही कानुनी अभ्यासहरूलाई हेरे पुग्छ । पार्टीका नेताहरू न्यायाधीशमा नियुक्त हुने प्रवृत्तिको विकास भएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिको अवधारणामा परिवर्तन आएको हो ।

तैपनि अझैसम्म न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास मरिसकेको भने छैन । भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका लागि बनाइएका आवास राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग हो भनेर रिट परेको हो । धेरै ठूलो परिमाणको जग्गामा फैलिएका यस्ता सुविधासम्पन्न आवासहरू जनताको करको ठूलो रकमबाट निर्माण भएका हुन् जसको आवश्यकता थियो वा थिएन त्यसतर्फ विचार पु¥याइएको छैन भन्ने आधारमा रिट परेको हुनसक्छ । त्यहाँ पानी, बत्तीलगायतका सुविधाको अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको छ । नियमित सेवा कुनै कारणले प्रभावित बन्नपुगेको खण्डमा यस्ता अतिरिक्त वा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ ।

विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुखहरूका लागि त बरू तिनै– तिनै प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए त्यो केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिने थियो । सातै प्रदेशका प्रमुखहरूका लागि राजधानी उपत्याभित्र गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार छैन । एक त यस्तो सुविधा आवश्यक थियो वा थिएन त्यो प्रश्न हो भने अर्को कुरा उहाँहरूका लागि राजधानी उपत्यकामा यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्नुको औचित्य छैन भन्ने हो । सचिवालय, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, दर्जनौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधा उहाँहरूका लागि आवश्यक हो ? हो, यस्तै अनेकौं प्रश्न अनुत्तरित भएकाले अन्ततः त्यसको दोष जति गणतन्त्रात्मक पद्धतिमाथि ठोकिन पुग्नेगरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि गरिएका अनेकौं सुविधा देखेर उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा उहाँहरूले मैले माग गरेको होइन सरकारले दिएको सुविधा लिएको हुँ भन्ने जवाफ दिने गर्नहुन्छ । सरकारले दिने भनेको थियो तर मैले लिन चाहिन भन्नेहरू पाइँदैन । यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य देशका लागि बन्दै आएको छ । बहालवाला र पूर्वभइसकेका समेत गरी दर्जनौंको संख्यामा त्यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूका लागि आजीवन सेवासुविधाको प्रबन्ध मिलाउँदामिलाउँदै राष्ट्र कंगाल भइसक्ने कुरा निर्विवाद छ । सरकारले दिन्छु भनेका सुविधा मलाई चाहिँदैन भनेर अस्वीकार गर्ने विदुरप्रसाद पौडेल र पद्मरत्न तुलाधरहरू जस्ता व्यक्ति अब राष्ट्रले पाउला वा नपाउला यसै हो भन्न सकिँदैन । तर, त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूको भने खाँचो छ । आ–आफ्नो साख जोगाउन आ–आफैंले सक्नुपर्छ ।

सरकारले, दलले, नेताहरूले र न्यायपालिकाले समेत जनप्रिय काम गरेर मर्यादा जोगाउन सक्नुपर्छ । भैंसेपाटीमा निर्मित संरचनाविरुद्ध जुन रिट परेको छ त्यसमाथि मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी न्यायपालिकाबाट भोलिका दिनमा उचित निर्णय आउला नै तर कुरो कोही म¥यो भन्ने होइन काल पल्क्यो भन्ने हो । अधिकारमा बस्नेहरूले निर्णय गरेर पदमा पुगेकाहरूकै लागि सुविधा थप्दै जाने जनताको अवस्थातर्फ विचार नगर्ने हो भने भोलि गणतन्त्र बकेर्नु भैंसीजस्तो बन्दै जाने र एकदिन त्यसलाई जति दुहे पनि केही प्राप्ति नहुने अवस्था आउँनेछ । अतः जनता र देशका बारेमा पहिले सोच्ने र त्यसपछि मात्र अरू विषयमा सोच्ने नेता नेतृत्व र सरकार चाहिएको यथार्थलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।