काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी भइरहेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत् नै जम्मा गराउने निर्णय गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयको उक्त तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइसकेको छ । जसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप स्रोत प्राप्तिका लागि बाटो खुलेको बताइएको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयस्रोत बनेको थियो । पछिल्लो निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेरमात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, हामीले कोष बलियो पार्न सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ उहाँले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले प्रगतिशील प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आउनुभएको छ । उहाँले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट वेतन खाने कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभएको छ ।







‘जय नेपाल पार्टी’को उदय :
नयाँ तलबमान सार्वजनिक
कांग्रेस विवाद निरूपणको प्रश्न फेरि
सेलिब्रेटी सांसदहरूलाई धक्का
शरणार्थीले निम्त्याउने समस्या
मनसुनको प्रभाव कायम, बाढीपहिरोको जोखिमबाट