राजावादीको तीनकुनेको प्रदर्शन : यहाँ चुक्यो गृहप्रशासन

नमागिएको सल्लाह
गएको चैत १५ गते शुक्रबारको घटना नेपालको इतिहासमा त्रासदीपूर्ण घटनाको रूपमा रहनेछ । घरमा जानाजान आगो लगाएर आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भयो । राजनीतिसँग कुनै सरोकार नभएका कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं ४ बस्ने सविन महर्जनको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो । दर्जनौं घाइते भए । सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, सञ्चो जस्तो औषधि उत्पादन गर्ने जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रदर्शनकारीको निशानामा परे ।

बाहना सिर्जना गरेर व्यक्तिगत घर अफिसलाई पनि निसाना बनाइयो । यसको प्रभाव आन्तरिकमात्र होइन, बहृयक्षेत्रमा पनि पर्न गयो । नेपाल अशान्त छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाले नेपालको इज्जत कमजोर भएको छ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकमा सन्त्रास पैदा भएको कारण पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर देखिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने समयमा तीनकुने घटनापछि पनि आन्दोलनका शृंखलाका सूचना आइरहेकाले लगानीकर्ता बिच्किने अवस्था बनेको छ ।

गरिखानेहरूलाई ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा नै चुनौतीपूर्ण बन्नगएको छ । जनजीवन सामान्यबाट असामान्यतिर मोडिएको महसुस भइरहेको छ । एकाएक यस्तो परिस्थिति आउनुको कारण पहिचानतर्फ लागौं । समाजमा निराशा बढ्दो छ । यस निराशालाई आशामा बदल्न सरकार असक्षम भएको छ । निराशालाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससम्म सरकारले गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमन, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको विवाद आदिलाई मध्यनजर राख्दा सरकार नसुध्रिने तर सकिने बाटोमा जानेर वा नजानेर अगाडि बढेको हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

यस्तै निराशा र दिक्दारीका बीचमा राजावादीको आन्दोलनले इन्धन भरेको थियो । उक्त आन्दोलनमा अधिकांश नागरिक कुनै वाद वा व्यक्तिका लागिभन्दा निराशाजन्य आक्रोश प्रस्फुटनका लागि सडकमा आएका थिए । भिड त्यति ठूलो थिएन तर असंगठित, अव्यवस्थित र नेतृत्वविहीन जस्तो लाग्दथ्यो । लोकतन्त्रको खासियत नै आफूलाई लागेको विषयमा बोल्ने, सडकमा गएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर सरकारलाई सचेत गराउने हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न जुनसुकै वाद वा विचारधारा मान्ने समूह वा व्यक्ति भए पनि कुनै पनि बाहनामा यसको हरण गर्न पाइँदैन ।

त्यस दिनको प्रदर्शनको उद्देश्य थियो राजावादको स्थापना तर प्रदर्शनको नेतृत्वगर्नेलाई पनि थाहा थिएन कस्तो राजावाद हो । कसैको विचार थियो संवैधानिक राजवाद, कसैको थियो सेरेमोनियल राजावाद, कोही भन्दै थिए सक्रिय राजावाद । नेता नै विविध विचारमा बाँडिएका थिए ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको संस्था संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई चुनौती दिएर राजावादीले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले सहजीकरण र सहयोग गरेको कारण पनि त्यही हो । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । राजावादीको राजतन्त्र भएको भए यो असम्भव थियो । आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हकको हनन् गरिनु हुँदैन भन्ने सभ्य समाजको आदर्श हुनुपर्ने हो तर अधिकारको प्रयोगमा अग्राधिकार खोज्ने तर कर्तव्य पालनाको विषय आउँदा आफूले गर्नु नपरे हुनेथियो भन्ने सोच राख्नु हाम्रो समाजको मौलिकता जस्तो भएको छ । राजावादीको प्रदर्शनमा सरकार पक्ष र राजावादी पक्षले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्दा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्यो ।

यहाँ चुक्यो गृहप्रशासन ?
विज्ञ समूहबीच सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर तदनुरूपको सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको प्राथमिक काम हो । चैत १५ अघिका केही दिनहरूमा यस्ता काम पक्कै पनि भए होलान् । गरियो गराइयो होला । कति गम्भीरतापूर्वक गरियो वा रीत पूरा गर्न गरियो भन्ने सवाल प्रमुख हो । गम्भीरता भएन भनेर आरोपित गर्न खोजिएको होइन । चैत १५ को सुरक्षा व्यवस्थाको अव्यवस्थाको कारण यसो भन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । सुरक्षा रणनीतिकराहरूले ख्याल राख्नुपर्ने पहिलो विषय हो-आन्दोलन कुन उद्देश्यबाट प्रेरित छ । उद्देश्य समाजलाई अग्रगमनमा लाने, नैतिक पक्ष स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ कि कस्तो छ ।
त्यस दिनको प्रदर्शनको उद्देश्य थियो राजावादको स्थापना तर प्रदर्शनको नेतृत्वगर्नेलाई पनि थाहा थिएन कस्तो राजावाद हो । कसैको विचार थियो संवैधानिक राजवाद, कसैको थियो सेरेमोनियल राजावाद, कोही भन्दै थिए सक्रिय राजावाद । नेता नै विविध विचारमा बाँडिएका थिए तर जुलुसमा उद्दण्ड रूपमा प्रस्तुत भएर अहिले कानुनी कारबाही भोगिरहेकाहरूको भित्री चाहना सक्रिय राजतन्त्र हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनि त्यो सक्रिय राजतन्त्रका प्रतीकात्मक आदर्श पात्र हुनुहुन्थ्यो-पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ।

दोस्रो विषय–उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, उसको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमि के हो । उसले भिडलाई नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन । उसको नियत नै भिडलाई उत्तेजनामा ल्याएर स्थितिलाई विष्फोटक बनाउनेछ कि ? बोलीमा र प्रतिबद्धतामा के कति भर छ । तेस्रो हो–सुरक्षा निकायसँग गरिएको प्रतिबद्धता पालना नगरेको अवस्थामा वा सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक परिस्थिति बनेमा कस्तो सुरक्षा रणनीति अपनाउने ? नेतृत्वले भिडलाई नियन्त्रणमा राखेर प्रदर्शन सफल भए त सबै कुरा राम्रो भयो । यसो नभएर भिड भड्कियो वा नेतृत्वबाट नै भड्काइयो भने के गर्ने ? यसमा सुरक्षा रणनीतिकारहरू चनाखो बन्नुपर्दछ ।

सुरक्षा निकायको त्यस दिनको सुरक्षा योजना नेताले शान्तिपूर्वक नेतृत्व गर्छन् । सुरक्षा निकाय केही स्थानमा रोक्न तयारीसाथ बस्ने, त्यहाँबाट अगाडि जान नदिने भएको भान भयो । बोली र कर्ममा कुनै भर नभएको कथित कमाण्डरको व्यक्तित्व बारेमा कुनै विश्लेषण नभएका कारण परिस्थिति विष्फोटक भएको भन्न सकिन्छ । हो, यहीँनेर गृहप्रशासन चुक्यो । सबै निकाय र सञ्चारमाध्यम लगायतले नै अराजक, भर नभएको भनेर पहिचान गरिएको र पहिलेका आन्दोलनमा पनि गैरजिम्मेवार देखिएको व्यक्ति कथित जनकमाण्डर भएको प्रदर्शन भड्किएको अवस्थामा गरिनुपर्ने तयारी फिटिक्कै नभएको पाइयो । त्यस क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, निकाय (भाइटल इन्स्टलेसनस)को पहिचान गरेको र ती निकायको सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान पुगेको देखिएन ।

कथित कमाण्डरले गाडी हुइक्याएर प्रहरीको अवरोध तोड्न थालेपछि सुरक्षा निकाय किंकर्तव्य विमुढ भएजस्तो देखियो । गाडी हुँइक्याएर अगाडि बढेपछि उनको गाडीको चक्कामा गोली हान्न, हावा खुस्काउँन वा कमाण्डो शैलीमा झ्यालबाट गाडीको चावी कब्जा गर्न स्थानीय कमाण्डरले किन सकेन ? सामान्यतः यो माथिल्लो निकायको आदेश लिनुपर्ने विषय होइन । पूर्वानुमानभन्दा अलग काम भएको कारण सुरक्षा निकायको कमाण्ड कन्ट्रोल बिग्रिएको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसो भएपछि आत्तिएर सुरक्षा कार्बाही भयो, टार्गेटमा पर्नुपर्ने भागे, नपर्नुपर्नेको ज्यान गयो, घाइते भए । धेरै आन्दोलनमा यस्तै हुनेगर्छ ।

निहत्थाहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य बन्छन्, टाठाबाठा जोगिन्छन् । जडिबुटी कम्पनीमा काम सकेर फर्केकी रेविका खत्री र उनलाई सहयोग गर्न आएका उनका दाइ दिनेश कोठा पस्न लाग्दा गोली लाग्नु सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीको निकृष्ट उदाहरण हो । सुरक्षाकर्मीको तालिम प्रशिक्षण कमजोर भएको अवस्था हो । त्यस दिनको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने व्यक्तिलाई घटनास्थलमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु सुरक्षा निकायको ठूलो नालायकी हो ।

बुझ्न सकिन्छ-संघीय राजधानी भएको कारण काठमाडौं जिल्लामा आदेशको बहुलता हुन्छ, स्पष्ट निर्देशन आउँदैन । फरक÷फरक निर्देशन आउँछन् । विज्ञको परामर्श बेगर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफैं आदेश गर्दा परिस्थिति भयावह बन्न पुग्दछ । त्यस दिन पनि कमाण्ड सेन्टर त बनाइएको थियो होला । यो सेन्टर भनेको पेशागत रूपमा दक्षता प्राप्त अधिकारीहरूको समूह हो । त्यहाँबाट मात्र आदेश निसृत भएको थियो थिएन, हामी जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन । यसो भइदिएको भए चेन अफ कमाण्ड अनुसार भएर फिल्डमा खटिने कमाण्डर आदेशको बहुलता र अस्पष्टताको कारण रनभुल्लमा पर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यस्तै केही कारणले कमाण्डर भनिएका व्यक्ति कुलेलम ठोकेको हुनुपर्छ ।

सेना परिचालन गरेर कफ्र्यू आदेश पालना गराउने काम जोखिमपूर्ण थियो । गलत थियो । त्यो काम अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मामा गर्ने विकल्पको बारेमा सोचेको भए राम्रो हुने थियो । सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरुवाती चरणमा नै रक्षात्मक बनाएर डिमोरलाइज गरियो ।

‘नश्यन्ति बहुनायका’ जस्तै भयो । अहिले मात्र होइन पछिका आन्दोलनमा पनि आदेशको बहुलताको समस्याबाट फिल्ड कमाण्डर पीडित नबनोस् भन्नका लागि एउटा प्रणाली बनाइनु पर्दछ । त्यस प्रणालीलाई राजनीतिक नेतृत्व र थरिथरिका स्वकीय सचिव समेतले कन्फ्युज गर्ने अवस्था नबनोस् । अहिले त गृहप्रशासनलाई महसुस भएको हुनुपर्ने हो ‘यस पर्सनभन्दा राइट म्यान इन राइट पर्सन’ चाहिने रहेछ । आज्ञाकारिताका आधारमा छानेको भक्तले सामान्य अवस्थामा सुखसुविधा पुर्‍याउँन सक्छ तर चुनौतीका बेला त्यो ढोडको लौरोसरह हुन्छ । लौरो पनि भाटभटेनी कोटेश्वरका सुरक्षा गार्ड डुलप्रसाद पराजुलीको जस्तो होस् न ।

बहादुर सुरक्षा गार्ड छान्न सक्दा एउटा लाठीले कत्रो काम गर्न सक्ने रहेछ र गतिलो योजना र तालिम भएन भने राज्यले प्रबन्ध गरेको बन्दुक पनि अभिसाप सावित हुनेरहेछ । भाटभटेनी कोटेश्वरका धेरै गार्ड त ज्यान जोगाउन कुलेलम ठोके होलान् । एक जना बहादुरले नेपालको नाम चलेको सुपर मार्केटलाई बढी क्षति हुनबाट जोगायो । त्यही त हो संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता ।

अब चर्चा गरौं कफ्र्यू आदेशको बारेमा
कफ्र्यू लगाउने अवस्था भएको हो तर कफ्र्यू कार्यान्वन गर्न बख्तरबन्द गाडीसहितको सेना परिचालन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हो । नियति बलियो रहेछ–सेनाको उपस्थिति नै पर्याप्त भयो, भिड ध्वंस गर्दै भए पनि लाखापाखा लागे । सेनाको इज्जत गरे लल्कारेनन् । सेनालाई पनि जिस्काएको भए अवस्था के हुनेथियो आँकलन गरौं त । भन्नुको सिधा अर्थ हो-सेना परिचालन गरेर कफ्र्यू आदेश पालना गराउँने काम जोखिमपूर्ण थियो । गलत थियो । त्यो काम अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मामा गर्ने विकल्पको बारेमा सोचेको भए राम्रो हुने थियो । सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरुवाती चरणमा नै रक्षात्मक बनाएर डिमोरलाइज गरियो ।

बसिरहेको स्थानमा ढुंगामुडा गर्दा पनि सहेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन किन दिएको ? लाठी चार्ज गर्ने आदेश किन नदिएको ? चाहिने स्थानमा उद्दण्ड प्रदर्शनकारी लक्षित गरेर बलको प्रयोग नगर्ने र अनावश्यक ठाउँमा लाइभ बुलेट चलाएर रेविका जस्तालाई गम्भीर घाइते बनाउने यस्तो पनि हुन्छ सुरक्षा कारबाही ? भाटभटेनीका लुटेरालाई गोली चलाउन कडा आदेश आएपछि आत्तिएर अन्धाधुन्ध गोली चलाएको सहजरूपमा बुझ्न सकिन्छ । अबका दिनमा कफ्र्यू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सशस्त्र प्रहरी बलले राख्नुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी बललाई सामान्य परिस्थितिमा नै एक्सपोज गर्न बन्द गरिनुपर्दछ । लगभग एक लाखको उत्तेजित भिडलाई सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेर धनजनको क्षति जोगाएको अनुभव यस पंक्तिकारसँग छ । नसकिने होइन सकिन्छ ।

सारांशमा गृहप्रशासन परिस्थिति विश्लेषण, पूर्वानुमान, सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सफल भएको देखिएन । आगजनी हुने अवस्थामा आउने दमकल, दमकलमा पानी भर्ने व्यवस्था, उपचारका लागि लैजाने एम्बुलेन्स स्ट्याण्डवाइ राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा योजना भएको जस्तो देखिएन । सुरक्षा समितिको बैठकको कर्मकाण्डी क्लोजिङमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको निर्णयमा गृहप्रशासन भर परेको हो कि जस्तो आभास हुनेगरी काम गरेको पाइयो । आन्दोलनको वसन्ती मौसम सुरु भएको छ-व्यावसायिकता, इमानदारीता र गम्भीरता प्रदर्शन गरौं । कामना छ-उल्टो बाटो हिँड्न चाहनेले समाजको निराशाजन्य असन्तुष्टिलाई भजाएर कुपात्रताका कारण बद्नाम बनाउन कोसिस गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प हुन्छ भन्ने अवस्था नबनोस् ।