रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आमजनताको हित रक्षाका लागि बीमालाई प्राथमिकता दिन सकिने भए पनि बीमा कम्पनीहरूले जनताको थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र सरकारी निकायसँग निर्जीव बीमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बीमाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी बीमा कम्पनीहरूले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमाप्रति आमजनताको सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिला-सुस्ती हुनुहुँदैन । दायित्व भुक्तानी सहज बनाउनुपर्छ । बीमा संस्थाप्रतिको धारणा अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ, प्रदेश सरकारले पशुपक्षी बीमा गरेको छ । तर, लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानले बीमा रकम पाउन सकेनन् । किसानले भवितव्य पर्दा भुक्तानी नपाएपछि विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन ।’ कार्यक्रममा बीमालाई जोखिम हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्ने, क्षतिलाई बीमासँग जोडेर सरकारको दायित्व र लगानी घटाउन सकिने कुरामा जोड दिइएको थियो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हिराकुमारी बर्तौलाले बीमालाई खर्चका रूपमा मात्रै नभई जोखिम व्यवस्थापनका आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्जीव बीमामार्फत् जनधनको सम्भावित आर्थिक जोखिममा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नीतिगत रूपमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसायको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएमा जोखिम घटाउन सकिने र शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका आवासीय घरहरूलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ । राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न, नेपाल भूकम्पीय र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त भूगोल भएको देश भएकाले जनमुखी र प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने कार्यक्रममार्फत् राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन तथा नागरिकको आर्थिकस्तर खस्कन नदिन बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिमको संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा, सम्पत्ति बीमा, कृषि, बाली, पशुपक्षी, जडीबुटी, विद्यार्थी सुरक्षा बीमालगायतका क्षेत्रमा बीमा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । सर्वसाधारणको घर तथा सम्पत्ति बीमा, बाढी र भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि सामूहिक सम्पत्ति बीमा गर्न सकिने बताइएको थियो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले राज्यले गर्ने अनिवार्य बीमालाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग जोड्न जरुरी रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय बीमा बोर्डका सदस्य प्रकाशकुमार अधिकारीले बीमाले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले बीमालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ स्थान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच