चर्किंदै शिक्षक आन्दोलन, आजदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू चार दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लगायत वार्षिक परीक्षा सकेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा भेला भएका हुन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायत काम प्रभावित बनेको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा पनि नजिकिँदै छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन् ।

काठमाडौंको माइतीघर-बबरमहल क्षेत्रमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो । वार्तामा नगएर शिक्षकहरू थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् । आइतबार पनि शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलमा सिठ्ठी फुकेर प्रदर्शन गरे । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा सोमबारदेखि ‘शैक्षिक हड्ताल’ गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख छ । ‘यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिएको छ ।

अब देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछौँ,’ महासंघले भनेको छ । साथै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षलाई अपिल गरेको छ । शिक्षकहरूले माघ २० गतेबाट नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यही आन्दोलनलाई उनीहरूले चैत अन्तिम साता चर्काउन खोजेका छन्, वैशाखबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुन्छ ।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सहमतिका बुँदा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गरी सदनबाट पारित गर्दै ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षकहरूले विगतमा पनि यस्तै सडक आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता सरकारले नगरेसम्म वार्तामा जानुको अर्थ नहुने बताउनुभयो । उहाँले वार्ता र सहमति २०८० असोजमै भएको भन्दै उक्त सहमति सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी ऐनको रूप दिने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । सरकारको सिफारिशमा चैत १९ गते संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी पारित गर्न तत्काल बर्खे अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशन आहृवान गर्ने वा अध्यादेश ल्याउनेबारे सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।

सरकारले शिक्षकहरूलाई सताउने काम नगरोस् : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न आवश्यक परेमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताउनुभएको छ । नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै उहाँले शिक्षकहरूलाई सताउने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शिक्षकहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छोडदिन भन्नुभएको छ । जबसम्म माग पूरा हुँदैन, कहिले सिठी बजाउनुहोस्, कहिले के । हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयोे, ‘मैले प्रतिपक्षी सबै दलसँग कुरा गर्न त भ्याएको छैन । प्रतिपक्षीको बैठक बसेर शिक्षकहरूको निम्ति जरुरी प¥यो भने संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग आजैदेखि छलफल गर्ने मेरो विचार छ । सरकारले शिक्षकहरूलाई सताउने काम नगरोस् ।’

केके छन् विवादका विषय ?
संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत रहने भनेको छ । तर, शिक्षकहरूले यो कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनुपर्नेमा छन् । विद्यालय तहलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा मात्रै छाड्दा प्रधानाध्यापक नियुक्तिदेखि शिक्षक सरुवामा रोजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुनसक्ने र शिक्षकले दुःख पाउनसक्ने आशंकामा उनीहरूमा देखिन्छ ।

अर्को विषय, अस्थायीलगायत शिक्षकहरूको स्थायी गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । विगतमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा, ‘साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख थियो ।

‘रातारात ऐन बन्न सक्दैन’
यतिबेला प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले उपसमिति बनाएर दफाबार छलफल गरिरहेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेकाले शिक्षकले भनेजसरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छैन । शिक्षकको मात्र विषय छैन । सरोकारवाला अरू निकाय पनि छन् । अध्यादेशले सबैलाई सम्बोधन नगर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । ‘अध्यादेशबाट कानुन बनाउने ? शिक्षा बिगार्ने ? अध्यादेशबाट आयो भने विधेयकको के अर्थ ? डेढ वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ,’ समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भन्नुभयोे, ‘यो आर्थिक वर्षमा पेस गर्छु भनेकै छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । मागेको भन्दा बढी दिने भनेकै छ । आन्दोलन गर्नु भनेको शिक्षा बिगार्नु हो ।’

उहाँका अनुसार उपसमितिले धमाधम विधेयकमा काम गरिरहेको छ । ३५ दिनभित्र उपसमितिले काम टुंगो लगाउनेछ । ‘रातारात ऐन बन्ने विषय होइन । प्रक्रियामा काम भइरहेको छ । १७५८ वटा संशोधन परेको छ । शिक्षकसँग सरकारले गरेका सम्झौता पनि संशोधनमा छ । प्रदेश प्रदेशबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ समिति सभापति थापा भन्नुहुन्छ । सत्तारूढ दलका नेता पनि अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । बर्खे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक पेस गर्ने नेताहरू बताउँछन् । ‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर, यो आन्दोलनको बेला होइन । समितिले विधेयकमा काम गरिरहेको छ । उपसमिति बनेको छ । अब हाउस जहिले कल हुन्छ त्यसको पहिलो हप्ता शिक्षा विधेयक पास गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो ‘शिक्षकले आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

श्रम शोषण भएको भन्दै डाक्टरहरू धर्नामा
श्रम शोषण भएको भन्दै डाक्टरहरू धर्नामा बसेका छन् । सेतो कोट र घाँटीमा स्टेथेस्कोप झुण्डाएर नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका डाक्टरहरू धर्नामा बसेका हुन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार पाउनुपर्नेमा नपाएको भन्दै उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले ‘स्वास्थ्य शिक्षा माथिको चरम व्यापारीकरण नियन्त्रण गर’, ‘पिजी सिटको कालोबजारी बन्द गर्’, स्वास्थ्य शिक्षामाथि राजनीति बन्द गर्, आवासीय चिकित्सक माथिको श्रम शोषण बन्द गर्, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

गत माघ २५ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । तर, आफूहरूले १९ हजार ५०० मात्र पाएको भन्दै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका डाक्टर आन्दोलित भएका हुन् ।