काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम आएको कुनै जानकारी नरहेको भनी दिएको बयान विश्वसनीय नदेखिएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले ठहर गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले कुनै जानकारी नरहेको भनी दिएको बयान विश्वसनीय नदेखिएको ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छोड्न दिएको आदेश उच्चले उल्टाएको हो । सहकारी संस्थाबाट उक्त मिडियाको नाममा सिधै र अन्य व्यक्तिको नाममा समेत गरी करोडभन्दा बढी रकम बैंक खातामा आएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवादीले सो मिडिया प्रालिमा उता सहकारी संस्थाबाट रकम आएको विषयमा आफूलाई कुनै ज्ञान नरहेको अभिव्यक्ति प्रकट गरे पनि सो सहकारी संस्थाबाट उक्त मिडिया प्रालिको नाउँमा सिधै र अन्य व्यक्तिको नाउँमा समेत गरी करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सो मिडियाको बैंक खाताहरूमा गएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रवि २०७८ असोज २२ गते गोर्खा मिडियाबाट अलग भएको देखिन्छ । त्यसअघि उनलाई मिडियाको आर्थिक कारोबार गर्नका लागि २०७७ कात्तिक २ गतेको बैठकबाट अख्तियारी दिएको र २०७७ चैत १८ गते सो मिडियामा सेयर वृद्धि भएको आदेशमा उल्लेख छ । कानुनतः सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रतिवादीले सहकारी संस्थाबाट मिडिया प्रालिमा आएको रकमको कुनै जानकारी छैन भन्नु विश्वसनीय नभएको अदालतको ठहर छ । सहकारी संस्थाबाट मिडिया प्रालिमा रकम आएको विषयम, घट्नाक्रमसम्बन्धी प्रक्रियामा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग समान प्रकृति र भूमिका रहेको देखिँदा रविलाई थुनामा पठाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवा ल्याइएको छ । शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई शनिबार बिहान भैरहवा ल्याएको हो । यती एयरलाइन्सको विमानमार्फत बिहान ९.१२ बजे लाछिानेलाई गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ल्याइपु¥याइएको हो । उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिनेछ । विमानस्थलबाट उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमा लिइएको छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले उहाँलाई सोमबार मात्र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उहाँलाई सहकारीको रकम ठगेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर भएको छ । उच्चको आदेशसँगै शुक्रबार राति लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएका थिए ।
शुक्रबार उहाँलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो । उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ । धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच