तीनकुने घटना : न्यायिक छानविनमा सरकारकै नाइँनास्ती !

काठमाडौं । दुई जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घर, गाडीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट हुनेगरी भएको तीनकुने घटनाको न्यायिक छानविन गर्न सरकारले नै नाइँनास्ती गरिरहेको छ । सरकारबाट भएको दमन र प्रदर्शनकारीबाट भएको अराजक गतिविधिले जनधनको ठूलो क्षति भएको घटनाको न्यायिक छानविन गर्न सरकार नै अनिच्छुक देखिएको हो । सरकारले न्यायिक छानविन समिति बनाउन चासो दिएको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनाको न्यायिक छानविन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । न्यायिक समिति बनाए छानविन गलत ठाउँमा पुग्ने उहाँको जिकिर छ । प्रहरीले नै निष्पक्ष छानविन गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि न्यायिक छानविन समिति बनाउनेबारे स्पष्ट कुरा गर्नुभएको छैन । हरेक घटनामा न्यायिक छानविन नै गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । न्यायिक छानविन आयोग बनाउने विषयमा विचार गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । तर, घटनाको १० दिन भइसक्दा पनि न्यायिक छानविनबारे कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन र सरकारले गरेको अति दमनबारे प्रश्न उठेको छ । चैत्र २० गते प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी दिँदा ५८ राउण्ड गोली चलेको, २० जनालाई गोली लागेको भने पनि सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट भन्दै सार्वजनिक भएको खबरमा योभन्दा दोब्बर गोली चलेको उल्लेख छ । समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीले तथ्य लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । प्रदर्शनस्थलभन्दा भित्र गल्लीमा हिँडिरहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई गोली लाग्नु, प्रदर्शनस्थलमै पनि सामान्य अवस्थामा उभिरहेकामाथि गोली चल्नु, घरमाथिबाट प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार हुनु आदि विषयमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ । यसले प्रहरीले गरेको छानविन निष्पक्ष नहुने भन्दै न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग उठेको हो । राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको ठहर मानव अधिकार संघसंस्थाहरूले गरिसकेका छन् । तीनकुने घटना छानविनका लागि मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अहिले न्यायिक समिति बनाएर छानविन गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनको १० दिनसम्म प्रहरीले ७८ जनालाई थुनामा राखेको छ । प्रदर्शनका जनकमाण्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईं लगायतलाई प्रहरीले १० दिनसम्म भेटाउन सकेको छैन ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने- गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था देखिँदैन
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले तीनकुने घटनामा व्यापक बल प्रयोग भएको तथ्य सतहमा आउन थालेको भन्दै त्यसको निष्पक्ष विवेचना गर्न न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, जवाफदेही निगरानी समूह, एडभोकेसी फोरम र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनकुने घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको वस्तुनिष्ठ छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानविन अत्यावश्यक देखिएको उनीहरूको ठहर छ । ‘घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्य हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग ‘आवश्यक’ र ‘समानुपातिक’ थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानविन अत्यावश्यक देखिएको छ ।’

प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानविन अत्यावश्यक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तर्गत यथोचित संयन्त्र गठनगरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

घटनाबारे प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण र गोप्य प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मिडियाबाट सार्वजनिक अत्यधिक बल प्रयोग बारेको समाचारले गम्भीर एवं चिन्तित बनाएको उनीहरूको छ । घटनाबारे उजागर हुँदै गएका तथ्य हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था नदेखिने समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच नै छैन मतैक्य
तीनकुने घटनाको न्यायिक छानविन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच मतैक्य देखिएको छैन । न्यायिक छानविन आयोग बनाउने विषयमा विचार गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ भने गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने न्यायिक छानविन आयोग बनाउने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ । ‘न्यायिक छानविन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ । तर, छानविन निष्पक्ष हुन्छ,’ थाइल्याण्डबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, ‘सबै कुरामा न्यायिक छानविन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो हामी विचार गर्छौं ।’ तर, गृहमन्त्री लेखकले भने तीनकुने घटनाको विषयमा न्यायिक छानविन आयोग गठन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने घटना आपराधिक भएकाले न्यायिक आयोग गठनको बाटोमा गए गलत ठाउँमा पुगिने बताउनुभएको थियो । ‘विषय निष्पक्ष अनुसन्धान र छानविनको हो । आयोजक थाहा नभएको भए, घटना कसरी भयो थाहा नभएको भए, यो गर्नुको उद्देश्य, दुराशय र दुरुत्साहन कसरी भयो थाहा नभएको भए, प्रारम्भदेखि नै भएको के हो बुझौँ न त भनेर आयोग गठन गर्न हुन्थ्यो,’ मन्त्री लेखकले भन्नुभएको थियो, ‘दुरुत्साहन कसरी ग¥यो, उक्साहट कसरी ग¥यो, कुन घर जलाइयो, थाहा छ । कसरी मान्छेलाई जलाएर मारियो, थाहा छ । त्यसमा को को संलग्न थिए भन्ने थाहा छ । त्यसको छानविन र अनुसन्धान भइराखेको छ । त्यसैले यो नितान्त आपराधिक घटना हो । तर, राजनीतिक र गैरराजनीतिक हो भन्ने ढंगले, त्यो कोणबाट न्यायिक आयोग बारेमा अघि बढ्यौँ भने बिलकुल गलत ठाउँमा पुग्छौँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित राप्रपाले पनि घटनामा न्यायिक छानविन आयोगको माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छानविन समिति गठनको माग गर्नुभएको थियो ।

घटनाका दोषीलाई छोड्न हुँदैन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई छोड्न नहुने बताउनुभएको छ । तीनकुने घटनामा मारिएका पत्रकार सुरेश रजकका परिवारसँग भेट गर्दै सभापति देउवाले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राजावादीको आन्दोलनमा पार्टी कार्यालयदेखि सरकारी संरचनाका साथै धेरै निजी संरचना ध्वस्त पारेको भन्दै सभापति देउवाले सरकारले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुरेश रजकका परिवारले सबै मिलेर पीडितलाई न्याय दिने अवस्था बनाउन आग्रह गरेका थिए । सो क्रममा रजकका परिवारले उक्त घटनाको छानविन नै नभएको दोषी उम्कनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

राप्रपाको प्रदर्शनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिको समर्थन
नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को आयोजनामा हुन लागेको प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत २६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने प्रदर्शनमा जनआन्दोलन समतिले समर्थन जनाएको हो । संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक जगमान गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत प्रदर्शन तथा बृहत् आमसभाप्रति साथ र समर्थन रहने जनाउनुभएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाउन गुरुङले सबै राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकमा आहृवान गर्नुभएको छ ।

यसअघि, चैत १५ गते जनआन्दोलन समितिले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा राप्रपाले समर्थन जनाएको थियो । राप्रपाका केही कार्यकर्ता विरोध सभामा सहभागी भए पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत संस्थापन पक्षका नेताहरू सहभागी भएका थिएनन् । राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा भने प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएको थियो । प्रदर्शनलाई अराजक बनाउन भिडलाई उक्साएको आरोपमा दुवैजना अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

प्रतिगामीले टाउको उठाउनुको मुख्य जड सरकार हो : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका करण प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा असंवैधानिक कामका कारण प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाएको आरोप लगाउनुभएको हो । ‘प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने मुख्य कारण कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हो । आफ्ना जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि जोगाउने, अन्यका जतिसुकै राम्रो भए पनि लखेट्ने तरिका यो सरकारले गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गर्दागर्दै बिचौलिया र भ्रष्ट दलालहरूले षड्यन्त्रपूर्वक हटाए । असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी काम गरे त्यसले जनतामा निकै आक्रोश छ ।’