सहकारी ठगी प्रकरण : रवि कारागार चलान, अर्को आदेश नआउन्जेल थुनामै रहने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला कारागार चलान हुनुभएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशलगत्तै शुक्रबार पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई प्रहरीले सोमबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको हो । शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई चैत २३ गते नै यती एअरलाइन्सको विमानमार्फत बिहान ९ः१२ बजे गौतमबुद्ध विमानस्थल अवतरण गराई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो । सरकारी बिदाका कराण दुई दिन हिरासतमा बिताउनुभएका लामिछानेलाई सोमबार जिल्ला अदालत रूपन्देही लगेर थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाइएको हो । अब अदालतको फैसला नआउन्जेल लामिछाने सोही कारगारमा रहनुहुने छ । गत शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले सो आदेश गर्नुभएको हो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीको लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर भएको छ । उच्चको आदेशसँगै लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ । धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ ।
थुनुवाको रूपमा कारागार पुग्नुभएका सभापति लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । उहाँको कारागार बसाइ कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरूपण हुन्छ । पहिलो उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा लामिछाने थुनामुक्त हुनुहुने छ । अर्को, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछाने थुनामुक्त हुन सक्नुहुने छ । यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा एक-डेढ वर्ष लाग्नसक्छ । त्यतिन्जेल उहाँ थुनामा रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

रूपन्देही कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा बसाइ
सभापति लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ । उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि जिल्ला कारागारमा छुट्टै कक्ष तयार गरिएको हो । लामिछानेलाई राखिएको कक्ष कारागार भवनभन्दा बाहिर रहेको छ । ब्लक नम्बर ४ मा अहिले लामिछाने मात्रै रहेको बताइएको छ । यो ब्लकमा १० जना कैदी बस्ने क्षमता छ । आगामी दिनमा कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गए अरूलाई समेत राख्नुपर्ने रूपन्देही जिल्लाका डिएसपी सुरज कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अहिले भैरहवा कारागारमा ५९४ जना कैदीबन्दी छन् । उक्त कारागारमा यसअघि सोही सहकारी प्रकरणमा मुछिनुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी पनि रहनुभएको छ । सोमबार बिहान लामिछानेलाई अदालत लैजानुअघि सदरमुकाम भैरहवाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो । जिल्ला प्रहरीबाट अदालत जाने बाटो र अदालत परिसर आसपास नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । त्यस्तै, जिल्ला कारागार परिसर र आसपास पनि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने
उच्च अदालत तुलसीपुरले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएसँगै सहकारी प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । यसअघि चारवटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुट्नुभएका उहाँलाई उच्चले थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । प्रत्येक अदालतमा तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएका लामिछानेले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफैँले पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट पनि चारवटै आदेशहरूविरुद्ध पुनरावेदन भएका छन् । त्यसमध्ये तुलसीपुर उच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाइदिएको छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाइदिएपछि लामिछानेले बुझाएको एक करोड रकम के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, अन्य अदालतहरूमा पनि लामिछानेले बेग्लाबेग्लै धरौटी रकम बुझाउनुभएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार लामिछाने कारागार गएपछि धरौटी रकम कानुनतः फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि लामिछानेले नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको थियो । गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले गरेको उक्त आदेशबमोजिम रविले तत्कालै एक करोड धरौटी जम्मा गर्नुभएको थियो । तर, रास्वपाका नेताहरूले धरौटी फिर्ताको प्रक्रियामा तत्काल नजाने तर उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् । नयाँ शक्तिलाई सिध्याउने योजनाअनुरूप सबै काम भइरहेको नेताहरूको जिकिर छ ।

रविको चेतावनी, ‘पालो सबैको आउँछ, अरूले पनि जाँच दिनुपर्छ’
सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सोमबार जिल्ला कारागार रूपन्देही चलान हुनुअघि लामिछानेले तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन, म विश्वस्त छु । अदालतको आदेशको सम्मान गर्छु । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु । तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो आदालत जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ती गलत सावित हुनेछन् । पालो सबैको आउँछ । यो परीक्षाको पहिलो विद्यार्थी म भएँ । मैले जसरी नै जाँच अरूले पनि दिनुपर्ने छ ।’ सभापति लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको गुनासो गर्नुभएको छ । पोखरा उच्च अदालतमा पनि लामिछानेको मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेसँग धरौटी मागेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध पर्सामा भने मुद्दा दर्ता हुन बाँकी छ ।