आन्दोलनमाथि आन्दोलन

हालका दिनमा एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेका छन् । यो चैत आन्दोलनको महिना नै जस्तो बनेको छ । भरखरै राजावादीहरूको आन्दोलन भयो । त्यसका अनेकौं पाश्र्वप्रभाव हालसम्म बाँकी नै छन् । अहिलेसम्म मात्र होइन यसले पारेका घाउ सधैंका लागि खाटा बनेर रहने खालका छन् । यसैगरी हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । गत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नपुगेका कारण यसपटक सरकारले पहिले नै राप्रपाका लागि आन्दोलनस्थलका रूपमा बल्खुलाई तोकिदियो । केही वर्ष पहिले दुर्गा प्रसार्इंको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनका लागि पनि सरकारले बल्खुलाई नै तोकेको थियो ।

अहिले गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी दुई कित्तामा देश ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा हाल राजवावादीहरू सरकारविरोधी अभियानमा छन् । यहीबेला अन्य आन्दोलन थपिँदै गएका छन् । एकै समयमा यस्ता अनेकौं आन्दोलन हुँदा सरकारको ध्यान र शक्ति दुवै विभाजित बन्न पुग्छ । ठूलो आन्दोलनसँगै सानासाना आन्दोलन थपिँदै जान्छन् र तिनले ठूला आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउने गर्छन् । राजावादीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नभए पनि पेशागत संघसंगठनहरू आ-आफ्ना पेशा संबद्ध माग लिएर हाल सडकमा ओर्लिएका छन् । यसमा नेपाल शिक्षक महासंघ खरो उत्रिएर केही दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छ । यो पेशागत आन्दोलन भएका कारण यसमा राजीतिक गन्ध छैन ।

शिक्षकहरूलाई सरकारले सुरुमा बिच्क्याउने भाषा प्रयोग गरेको भए तापनि पछिल्लोपटक नरम नीति लिएर फकाउने भाषाको प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिरहेको छ तर सरकारको पटकपटकको यस्तो आग्रहलाई शिक्षकहरूले स्वीकारिरहेका छैनन् । विगतमा शिक्षकहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका र सरकार र शिक्षकका बीच सम्झौता भएका थिए तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन् भनेर नै शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित बनेका हुन् । यसपटक शिक्षकहरूको एउटैमात्र अडान छ शिक्षा ऐनको । उनीहरू ऐन नलिई आन्दोलनबाट नफर्किने भनिरहेका छन् तर वर्तमान अवस्थामा ऐन बन्ने सम्भावना देखिँदैन । संसद् चलिरहेको छैन ।

संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि आफ्ना लागि ऐन नभई हुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान छ । यस पहिले पटक-पटक भएका आन्दोलनमा वार्ता भए पनि वार्ताबाट भएका सम्झौताप्रति सबै शिक्षकहरूको सहमति थिएन । जसले गर्दा शिक्षक प्रतिनिधिहरूमाथि नै शिक्षकहरूले आक्रोश पोखेका थिए । त्यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर हाल शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर वार्तामा जान सोच्नुपर्ने अवस्था छ । तैपनि समस्याको समाधान वार्ताबाटै हुनुपर्दछ । सरकारका प्रधानमन्त्रीले शिक्षकका जायज माग पूरा हुन्छन् भनेर वार्ताका लागि उहाँहरूलाई पटक-पटक आहृवान गरिरहनुभएको छ तर शिक्षक मानिरहेका छैनन् । विगतमा आपूmले सरकारलाई अत्यन्त धेरै विश्वास गरेका कारण आफूलाई धोका भएको शिक्षकहरूले ठानेका हुनसक्छन् र नै अहिले अडान लिएर बसेका छन् ।

अर्कातिर अहिले सहकारी पीडितहरू पनि आन्दोलित बनिरहेका छन् । नागरिकहरूको आर्थिक सरोकारसँग सम्बिन्धित विषय भएकाले पेचिलो विषय हो । दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति ब्याजका आसमा जम्मा गरेको सहकारीबाटै त्यस्तो पैसा केही टाठाबाठाहरूले अपचलन गरेकाले उनीहरू पीडित बन्नपुगेका छन् । यस्ता पीडितहरूको संख्या देशभरि लाखौं छ । यसको समाधान सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न पार्टीका माथिल्लो स्तरका व्यक्तिको नाम जोडिने गरेको छ, तर सरकार तिनको राजनीतिक प्राभवका कारण समातेर कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भने केही महिनदेखि कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याइरहेको छ । उहाँका सहकर्मी छवि र जीबीहरूको नाम पनि यस्तै प्रकरणमा जोडिएको छ तर जीबी लामो समयदेखि नै सम्पर्कविहीन भएर विदेशमा बसिरहेका छन् ।

अनेकौं कारणले गर्दा यो विषय पेचिलो बन्नपुगेको हो । यसैले राष्ट्र लामो समयदेखि तरंगित बनिरहेको छ र पीडितहरू आन्दोलित बनिरहेका छन् । सरकारका सामु धेरै समस्या छन् । तिनको निराकरण गर्न सरकार सफल बनिरहेको छैन । जता फक्र्यो त्यतै यस्ता अनेकौं समस्या छरपष्ट छन् । कुनको समाधान गर्ने र कुनको नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारबाट हुन सकिरहेको छैन । यसमा अन्तरनिहित अनेकौं कारण हुनसक्छन् । सरकारमै रहेका धेरै मानिसका साथै अन्य ठूला पार्टीहरूका सदस्य नै यस्ता प्रकरणमा जोडिएका हुनसक्छन् । सरकार तिनलाई चलाउने आँट गर्दैन । यस सवालमा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ र यो विषय सधैं यसैगरी जेलिएर रहिरहनु हुँदैन भन्ने आममानिसको धारणा रहेको छ ।

गत १५ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि यसको चर्चा अलिक मत्थर बन्दै गएको छ । तर, अब फेरि आन्दोलन चर्किँदै गएका छन् । सरकार र गणतन्त्रको पक्षधर नेताहरूबाट भएका ठूल्ठूलो परिमाणका भ्रष्टाचार तथा अनियमितहरू देखेर नै नागरिक निरास बन्दै गएका छन् । यही कारणले गणतन्त्रप्र्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ र हालको व्यस्थाविरुद्ध आवाज उठ्ने गरेको हुन् । यी सबै समस्याको पहिचान गरी सरकारले निकराकरणका उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार यस्ता सवालमा उदासीन बन्नु हुँदैन र प्रदर्शनकारी पक्षहरूलाई मनाएर समाधान खोज्दै जानुपर्छ ।