शिक्षकहरूको अनवरत आन्दोलन

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर-बानेश्वर सडकमा विगत एक सातादेखि हरेक दिन एक हुल मानिसहरू जम्मा हुन्छन् । हरेक दिन बिहान १० बज्दा नबज्दै उनीहरू माइतीघर, बबरमहल-बिजुलीबजार पुल क्षेत्रमा भेला हुन थाल्छन् । तीन-चार बजेपछि भने लाखापाखा लाग्छन् । चैतको चर्किँदै गरेको घाममा उनीहरू गीत गाउँछन् । मादल, बाँसुरी, डम्फु, खैजडी बजाउँछन् । हार्मोनियम र मुजुराले संगीत भर्छन् । अनि तालमा ताली बजाउँदै केही नाच्छन् । उनीहरू कुनै सांगीतिक कार्यक्रमका कलाकार होइनन्, प्रदर्शकारी हुन्, सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारी हुन् । अझै उनीहरू समाजमा चेतनाको दियो बाल्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयका सरकारी शिक्षक । उनीहरूले आठ दिनदेखि काठमाडौंको सडक तताइरहेका छन् । आन्दोलन हो तर, शैली साँच्चै शिक्षकैजस्तो छ । जिन्दावाद र मूर्दावादका चर्का नारा लाउँदैनन्, ढुंगामुढा गर्दैनन्, सुरक्षाकर्मीसँग धक्कामुक्की गर्दैनन् । चर्को स्वरमा आफ्ना कुरा राख्छन् । तर, सरकारले सुन्दैन, हालसम्म सुनेको छैन । सरकारले नसुने पनि उनीहरू शालीन नै छन् । दिउँसै बत्ती बालेर सरकार खोजिरहेका छन् । सिठी र ताली बजाएर आवाज सुनाइरहेका छन् । हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका छन् । हात उठाएर असहमति जनाइरहेका छन् ।

उनीहरूले बुधबार हात उठाएर सरकारको सांकेतिक विरोध गरेका छन् । बानेश्वर-बबरमहल सडकखण्डमा भेला भएका शिक्षक-कर्मचारीले एकैपटक हात उठाएर प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि मंगलबार दिउँसै बत्ती बालेर शिक्षकले सरकार खोजेका थिए । यसअघि उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर, कालो मास्क लगाएर, सिटी फुकेर, मौन भएर, सडकमै सुतेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले मोबाइल र हेड ल्याम्प प्रयोग गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास पनि गरेका थिए । कोही शिक्षकले जादु देखाएर मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । शिक्षक–कर्मचारीहरूले सरकारलाई झकझक्याउन रचनात्मक शैली अपनाएका छन् ।

काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत प्रभावित हुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने चिन्ता छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नलगायत माग राख्दै शिक्षकहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले यसअघि भएको सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । लामो समयदेखि सरकारले शिक्षकहरूको माग पूरा नगरेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा सहभागी हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरू आफूहरूको यो निर्णायक आन्दोलन भएकाले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् ।

सवारी आवागमन अस्तव्यस्त
शिक्षक आन्दोलनका कारण काठमाडौंको सवारी आवागमन केही दिनदेखि अस्तव्यस्त बनेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको पूरै सडकमा प्रदर्शन गरेपछि तीनकुने-माइतीघर सडक बन्द गर्ने गरिएको छ । तीनकुने–माइतीघर सडक बन्द गर्दा आसपासमा सवारी चाप निकै बढ्ने गरेको छ । शिक्षकले पूरै सडक ढाकेर प्रदर्शन गर्दा यातायात व्यवस्थापनमा समस्या आएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बुधबार कोटेश्वरबाट आएका सवारी साधनलाई तीनकुनेबाट सिनामंगल रातोपुलतर्फ, भद्रकाली हुँदै गइरहेका सवारी साधनलाई माइतीघरबाट, त्रिपुरेश्वरबाट गइरहेका सवारी साधनलाई थापाथलीबाटै डाइभर्ट गरिएको थियो ।

के-के छन् माग ?
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २०८० को असोज २ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।

दुईपटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । जसले गर्दा १५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै हुन् ।

महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् । त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारबाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ । त्यस्तै, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक-कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने भन्दै अघि सारिएका २२ बुँदामध्ये कतिपय तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने खालका छन् । २२ मध्ये केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नेदेखि अर्बौंको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने सरकारको लेखाजोखा छ ।

ऐन जारी हुने सुनिश्चित आधार नभएसम्म वार्तामा जान्नौँ : महासंघ
आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गर्न सरकारले आहृवान नगरेको भने होइन, तर, माग पूरा हुने सुनिश्चतता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने उनीहरूको अडान छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तेस्रोपटक शिक्षक महासंघसहित अन्य शिक्षक संघ संगठनलाई तेस्रोपटक मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत वार्तामा बोलाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने सुनिश्चित आधार नभएसम्म वार्तामा नजाने जवाफ दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित भए मात्र वार्तामा बस्ने महासंघले जानकारी दिएको छ । नभए वार्ताको औचित्य नहुने महासंघको ठहर छ । ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासंघ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्तिमार्फत आहृवान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौँ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि पहिलोपटक शिक्षा मन्त्रालयले २१ चैतमा पनि वार्तामा बोलाएको थियो । शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन थालेको दोस्रो दिनमै मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघले वार्तालाई अस्वीकार गरेको हो । २१ गते नै तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधेयकको स्थिति र शिक्षकको मागका विषयमा सरकारी संयन्त्रसँग छलफल गर्नुभएको थियो र, २२ गतेका लागि वार्तामा आउन आहृवान गरिएको थियो । तर, शिक्षकहरू वार्तामा गएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेशबाट फर्किएपछि २५ चैतमा शिक्षामन्त्री र सचिवसँग शिक्षकको मागका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसपछि शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, महासंघले नजाने संकेत दिएको छ ।

बालबालिकाको अधिकार हनन हुन नदिन सिजपको अपिल
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा चैत्र २० देखि काठमाडौंमा भइरहेको आन्दोलनका कारण विद्यालयको भर्ना अभियान, परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ, वार्षिक पात्रो निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजपले यस्तो जनाएको हो । ‘शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित हुनुहुन्छ र आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणासमेत भएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहेको वर्तमान अवस्थामा, शिक्षण-सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध आउनेतर्फ सजग रही नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार भई बालबालिकाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने र विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै निकायमा जोडदार माग गर्दछौँ’, सिजपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात र एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू रोकिएको भन्दै सिजपले यस आन्दोलनको कारण नयाँ शैक्षिक सत्र ढिला हुने र त्यसबाट झन् समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कुनै पनि किसिमको शैक्षिक हड्तालको प्रभावले शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने सुनिश्चितता गरेको छ, यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा शिक्षाको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । वि.स. २०७८ को जनगणनाअनुसार ३४.८४ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् जसमध्ये अधिकांश बालबालिका विद्यालय उमेरकै रहेको हुँदा यी बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई भयरहित र कुनै पनि नाममा भएको हड्ताल र द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नदिनका लागि सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।’

सिजपले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१२ वर्ष उमेर समूह)का अझै पनि दुई लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन् भने औसतमा आधारभूत तहमा करिब तीन प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्छन्, विद्यालय छोडेकालाई विद्यालय फर्काउने र निरन्तरता दिने समयमा यस प्रकारका आन्दोलनले झनै हानि गर्ने जिकिर गरेको छ । यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न माग गर्दै सिजपले भनेको छ, ‘यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गरी, आम शैक्षिक हड्ताल फिर्ता गरी शिक्षकहरूलाई भर्ना अभियानमा लाग्न, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र बालबालिकाको शिक्षा तथा विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तथा शिक्षकका जायज माग विद्यमान नीति तथा कानुनसम्मत रहेर सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बद्ध सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायलाई अपिल गर्दछौँ ।’