प्रचण्डको चलाखीपूर्ण प्रलोभन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनुहुन्छ । उहाँ समकालीन राजनीतिमा पुनः सत्तागठबन्धनभित्र छिरेर खेल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले सरकारलाई कसैले चलाउन सक्दैनन् भन्ने दाबी गर्ने र प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले यो सरकार छिट्टै ढल्छ हामी यसलाई छिटै नै ढाल्छौं भन्ने दावी गर्नुलाई अन्यथा मानिँदैन । यो राजनीतिको नियम र प्रक्रियाभित्रै पर्छभन्दा हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियाभित्र आएपछि भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा देश माओवादीमय बनेको र त्यसपछिको छोटो अवधिमै जनताको यसप्रतिको मोह भंग भएको सबैले देखेकै हुन् ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादी पहिलो पार्टीबाट एकाएक तेस्रो पार्टी बन्न पुगेपछि माओवादीले त्यसपछिका निर्वाचनहरू एक्लै लड्ने आँट गर्न सकेन । पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको बठ्याइँले नयाँ संविधान बनेयताका २०७४ साल र २०७९ सालमा दुवै संसदीय निर्वाचनहरूमा गठबन्धन गरेरमात्रै अगाडि बढेको छ । २०७४ मा कम्युनिष्टहरूको एकता गरेर नेकपा बनाई पालोफेरोमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो तर सहमतिको समय सकिएपछि पनि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सर्तबमोजिम प्रचण्डलाई सुम्पन नचाहेपछि नेकपामा विद्रोह भएको थियो । जसबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस लाभान्वित बन्न पुगी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनपेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो भने माओवादी नेकपाबाट पुनः अदालतको निर्णयबमोजिम माओवादी नै बन्नपुग्यो ।

नेकपा समाजवादी नयाँ पार्टीका रूपमा जन्मिन पुग्यो । यस परिस्थितिले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड पैदा गरायो । यसपछि पनि लगातार अलोप्रिय बन्दै गएको माओवादी केन्द्र आफ्नो साख जोगाउने उपायको खोजीमा रहेकै बेला नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर २०७९ को आमनिर्वाचनमा गयो जुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अनौठो मानिएको थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भन्दा एकतिहाइमात्र स्थानमा विजयी बनेको माओवादी केन्द्र तर राजनीतिक गोटीचालमा सधैं आफैं प्रधानमन्त्री बनेर खेल्नपुग्यो । यसपछि भने पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले मिलेर दुईतिहाइको सरकार गठन गरेको नौ महिना भएको छ र यसअवधिमा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ ।

खेल्ने ठाउँ नपाएकै कारण चुप लागेर बसेको माओवादी केन्द्र अहिले भने सत्ता गठबन्धनभित्र कतै खेल्ने ठाउँ पाइन्छ कि भनेर खोज्न थालेको छ । सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै १५ महिना प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, त्यसपछिका १६ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने र निर्वाचनसमेत गराउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पाउने भनिएको छ । तर, पहिले नेकपा छँदा सर्तबमोजिम प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेका बरू नेकपा नै तहसनहस बनाउन तत्पर भएका ओलीले अबको १५ महिनापछि त्यति सजिलै नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु होला भन्ने कुरामा अधिकांश नेपालीहरूको विश्वास छैन ।

उहाँको यस्तो स्वभाव सबैभन्दा बढी नजिकबाट देखेभोगेका व्यक्ति प्रचण्डले यसै कारणले अहिलेदेखि नै नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित बनाउने शैलीमा सरकारको नेतृत्वका लागि ‘नेपाली कांग्रेसलाई निःसर्त सघाउन तयार रहेको’ धारणा राख्नुभएको छ । राजनीतिमा सघाउने, सहमति गर्ने मिलेर काम गर्नेदेखि धोका दिने, जालझेल र कपटको राजनीति गर्ने तमाम काम हुनेगर्छन् । यसलाई राजनीतिको विशेषता नै मान्ने गरिएको छ । हाल प्रचण्डले अघि सार्नुभएको प्रलोभन पनि यही मध्येमै पर्छ तर जहिले पनि र जसलाई पनि अविश्वास गरेर ‘गंगा भेटे गंगादास र जमुना भेटे जमुना दास’ को राजनीति पनि अँगालिहाल्नु हुँदैन । कांग्रसले एमालेसँगको सर्त बमोजिमको समयावधिसम्म पर्खनै पर्छ । त्यसपछि ओलीबाट सर्तको पालना नभएको खण्डमा मात्र विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेहुन्छ ।

२०८३ सालको असारपछि यस्तो परिस्थिति आएका खण्डमा मात्र हाल माओवादीले अगाडि सारेको तर्क औचित्यपूर्ण मान्न मिल्छ । पार्टीहरूले आआफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसरी हालका दिनमा राजतन्त्रवादीहरूले आन्दोलन चर्काए त्यसपछि गणतन्त्रवादीहरूको एक मत भयो त्यसरी नै जहिलेसुकै पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने हो भने गणतन्त्रलाई कसैले छुनचलाउन सक्दैन । पूर्वराजाको लोकप्रियताले गर्दा होइन दलहरूबाट राम्रो काम हुन नसक्दा नेपाली जनता राजतन्त्रवादी र गणतन्त्र विरोध जस्ता देखिन आएका हुन् । दलहरूबाट भ्रष्टाचार र अनियमितताका पहाड तयार नभएका भए उनीहरू यस प्रणालीका विरुद्ध जान्नै सक्ने थिएनन् किनभने यो प्रणाली कुनै नेताले ल्याएको होइन जनताले नै ल्याएको हो ।

त्यस कारण आफैंले ल्याएको प्रणालीका विरुद्ध उनीहरू जानसक्ने कुरामा कल्पना गर्न सकिँदैन । यसको संरक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक इमानदारीता सबै दलमा देखिनुपर्छ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले एमाललेसँगको सहमतिको समयसम्म प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने एमालेले पनि सर्तबमोजिको समय आएपछि नेपाली कांग्रेसलाई सर्तबमोजिम सत्ता हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । नेपाली कांग्रेस पनि माओवादीको प्रलोभनको पछि लाग्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । संसद्मा तेस्रो दल भए पनि सधैंभरि सत्ताको केन्द्रमा रहिरहेको माओवादी केन्द्र हाल सत्ताबाहिर रहनुपरेकोमा अनेकौं योजना र सम्भावना खोज्न थाल्नुलाई राजनीतिक खेलको रूपमा लिन सकिएला तर जति नै राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छन् भनिए तापनि यसमा केही कुरा अनुल्लंघनीय हुन्छन् । यसतर्फ सबैले विचार पु¥याउनै पर्ने हुन्छ ।