काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा चैत २९ गते पेस भएको ‘थुनुवा दफा ७३’को निवेदनमा कैफियत माग गरिएको हो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्याएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्नेछ ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहनुभएका लामिछानेले गत शुक्रबार मात्रै आफूलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । लामिछानेका तर्फबाट उहाँकी श्रीमती निकिताले निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नुभएको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा गरिएको उक्त आदेशपछि उहाँलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो । लामिछानेलाई एकदिन काठमाडौं र दुई दिन रूपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जिबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ । यसमध्ये रवि, छवि र जिबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जिबी राई भने फरार हुनुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच