दुई सातादेखि निरन्तर सडकमा शिक्षक

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । वैशाख २ (मंगलबार) देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्र्रभावित भएको हो । भर्ना अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने शिक्षक सडक आन्दोलनमा काठमाडौं केन्द्रित भएपछि अभियान अन्योलमा परेको हो । सरकारले यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’भन्ने नारा तय गरेको छ । तर, शिक्षक आन्दोलनका कारण विभिन्न विद्यालयहरूले भर्ना अभियान नै स्थगित गर्न थालेका छन् । आम शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयमा भर्ना अभियानलगायत कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयले त सार्वजिनक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि विद्यालयहरूले धमाधम सूचना जारी गर्दै भर्ना अभियानलगायत कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माविले समेत सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । बुटवलकै नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयले समेत शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ । त्यस्तै, रूपन्देहीको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले समेत सूचना जारी गर्दै नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने बताउनुभयो । सरकारले भने शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको छ । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत रोकिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले भने विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान र समग्र शिक्षा सुधारको हाम्रो प्रयास सफल हुने भएकोले यसमा तीनै तहका सरकार, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, कलाकार, स्रष्टा र सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई सक्रिय सहभागिता र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगाय मागसहित शिक्षकहरू गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेका उनीहरू ‘निर्णायक आन्दोलन’मा होमिएका हुन् । शिक्षकहरूको आम हड्तालका कारण सरकारी शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प प्रायः छ । आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले कुनै प्रकारका उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, परीक्षामा सहभागी नहुने र पठनपाठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच संवाद भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात् २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दासमेत सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कक्षा १२ को परीक्षाको काममा शिक्षक सहभागी नहुने
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा, भर्ना अभियानलगायत कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा सामेल नहुन आग्रह गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको हो । शीघ्रताका साथ शिक्षा ऐन जारी गरेर विद्यालय शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तर विकासका लागि गरिएको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै, प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई पनि महासंघले आन्दोलनमा बोलाएको छ । नेपालभरबाट कुल साढे पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदै छन् । कक्षा १० को परीक्षा सकिएलगत्तै राजधानीमा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई कक्षा १२ को आसन्न परीक्षामा सहयोग गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेका छन् । तर, शिक्षक महासंघले आफ्नोे माग पूरा नभएसम्म सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक अगुवासँग कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको छलफल
नेपाली कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीले आन्दोलनरत शिक्षक अगुवासँग छलफल गरेका छन् । कांगे्रस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा महामन्त्रीद्वयले शिक्षकका माग सम्बोधनको लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको मुख्य माग छ । लाखौँ शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासीन बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । संसद्को नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।

आन्दोलन लम्बिँदा शैक्षिक क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ : साउद
कांग्रेस नेता एनपी साउदले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कमजोरीका रूपमा हेर्नु सरकारको ठूलो भूल हुने उहाँको भनाइ छ । ‘नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा देशभरका शिक्षकहरू गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । १४ दिन बितिसक्दा पनि उक्त आन्दोलनको सम्बोधन गर्नतर्फ सरकार गम्भीर नहुनु आश्चर्यजनक छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘जसले गर्दा महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरी एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार जस्ता कठोर कदम चाल्दा यसले ठूलो क्षति हुने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई अविलम्ब निकास दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कमजोरीका रूपमा हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ । आन्दोलन जति लम्बिँदै छ शैक्षिक क्षेत्रले त्यति नै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ ।’