युनिटी लाइफको ठगी प्रकरणमा सञ्चालकहरू दोषी ठहर, ठगिनेले पैसा पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र सजायको फैसला गरेको हो । ‘युनिटी घोटाला काण्ड’ भनेर ७० को दशकको बहुचर्चित मुद्दामा पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको भन्दै संस्थाविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिलाई सफाइ दिएको थियो । नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिनेगरी जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सञ्चालक सहितलाई कैद र जरिवाना ठहर गरेको हो ।

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप युनिटी लाइफलाई लागेको थियो । विभिन्न जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन (हालका उच्च) अदालतमा पुनरावेदनले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो । सर्वोच्चमा सरकार पक्षले गरेको पुनरावेदन र प्रतिवादीले गरेको दोहो¥याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भएका थिए । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगञ्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरिएको थियो । सरकारी पक्ष र युनिटी सञ्चालक पक्ष दुवैका विचाराधीन मुद्दा एकैसाथ फैसला भएका हुन् ।

युनिटीसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले एकै पटकमा फैसला गरेको हो । युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको हो भने निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको हो ।

धेरैवटा मुद्दा भएकाले कैद फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३६ (१) (क) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो कैद कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम हुने प्रवक्ता कुइँकेलले बताउनुभयो । विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै मृत्यु भएकाले उहाँको हकमा कैद र जरिवानाको लगत कट्टा हुनेगरी फैसला भएको छ । मुद्दा टुंगिएको भए पनि पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ ।
फैसलाअनुसार पीडितहरूका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर प्रमाणसहित बिगो आह्वान गर्नुपर्ने छ । तीन महिनाभित्र तीनपटक सूचना प्रकाशित गर्ने र बिगोको हकमा कम्पनीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने गरी फैसला भएको हो । बिगो भराउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई सहजीकरणका लागि तोकिएको छ ।

के थियो युनिटीको ठगी प्रकरण ?
युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बीमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो । २०६७ फागुन २८ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले तीन लाख ६८ हजार ७१० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । तीमध्ये चार हजार १४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । उजुरीपछि सरकारी वकिलले ११२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो । युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए । कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो । कम्पनीको महत्वपूर्ण पदमा रही केही ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्री जस्ता काम गरेको भेटिएको थियो ।

सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो । आव २०६२/६३ देखि २०६६/६७ को अवधिमा तीन लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले तीन अर्ब ८३ करोड चार लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । संकलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड सात लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनबाट ठहर भएको थियो संगठित अपराध
अदालतमा युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित बिना इजाजत कारोबार तथा ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता भएका थिए । युनिटी लाइफले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार १४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए । युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गतेको फैसलामा युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोहीबराबर जरिवाना भराउने फैसला सुनाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्ये नौ जनाले २०७१ पुसमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए । जिल्लाको आदेशविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए । पाटन अदालतले ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । अदालतले जाहेरी नदिएका सेयर सदस्यहरूको रकम पनि फिर्ता हुनेगरी फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, पुर्पक्षका निम्ति थुनामा बसेका तर सफाइ पाएका निर्दोष प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने अदालतले आदेश गरेको थियो । युनिटीका प्रमुख योजनाकार र मुख्य भूमिकामा रहेकालाई सजाय तथा कसुरदारबाट बिगो, जरिवाना दामासाही रूपमा असुल गर्ने उच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।