अपेक्षारहित बजेट अधिवेशन

संसद्को बजेट अधिवेशन अर्को हप्ता सुरु हुने भएको छ । विधेयक अधिवेशन एकप्रकारले मूल्यहीन समाप्त भएको थियो । केही अपवादबाहेक त्यस अधिवेशनको कुनै महत्वपूर्ण परिणाम देखिएको थिएन । सिद्धान्ततः बजेट अधिवेशन आर्थिक नीति, नियम, ऐन र वार्षिक कार्यक्रमसहित बजेट व्यवस्था गर्न सञ्चालन हुने परिपाटी छ । तर, आकमस्मिक र अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने ऐनहरूलाई विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने प्रचलन नभएको होइन । वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशकको समय व्यतीत भए पनि संविधानले कानुन बनाउन निर्देशित गरेका थुप्रै विधेयकहरू संसद्मा पुगेका छैनन् । आलोपालो गर्दै प्रधानमन्त्री हुने खेलबाहेक ठूला दलका नेताहरूलाई अरू कुनै काम गर्ने जाँगर छैन । बीचका र साना दलका नेताहरू तीन दलीय खालमा च्याँखे थाप्न, सत्तारस पान गर्न अभ्यस्त र व्यस्त छन् । राजनीतिक प्रणाली र सरकारप्रति बढ्दै गएको आक्रोश र अविश्वासको जग कारण यही नै हो । कानुन बनाएरमात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनको पक्ष अलग छ । अहिले पनि बनेका कतिपय कानुन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । संसारको सर्वोत्तम मानिएको संघीय प्रणालीको तीनचक्रे व्यवस्था विस्तारै नेपालको सन्दर्भमा असफल हुने चरणमा पुग्दैछ ।

प्रदेशहरूको भूमिका हेर्दा दलका नेता-कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने अतिरिक्त अवयव जस्तो छ । विचौलियाहरूको पंक्ति सशक्त बनाउने र सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचारलाई गाउँघरसम्म नियोजित रूपमा विस्तार गर्ने एक माध्यम भएको देखिन्छ प्रदेश संरचना । प्रदेशका लागि संविधानले तोकेका कतिपय अधिकारहरू कानुनका अभावमा निरर्थक जस्ता छन् भने बनेका कानुनको प्रयोगसमेत उचित रूपले नहुँदा नेपाली जनताले प्रदेश संरचनालाई करवोझबाहेक केही अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यसैकारण स्थानीय र केन्द्रीय गरी दुई चक्रे संघीयता आवश्यक भन्ने बहस उठ्न लागेको छ जुन स्वाभाविक हो । विद्यमान तीन खुट्टे संघीयताले एकातिर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर राज्य सञ्चालनमा भयानक आर्थिक भार र जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ । केही मानिसको आत्मसन्तुष्टि र तुष्टीकरणमा संघीयताको बोझ नेपाली जनताले बोक्नु परेको जनअनुभूति गलत छ भन्न सकिँदैन । संविधान संशोधनको विमर्श चल्दै गर्दा आसन्न अधिवेशनमा यो बहससमेत प्रवेश हुनु आवश्यक छ ।

बजेट अधिवेशनको मुखमा सत्तासमीकरण र ध्रुवीकरणका अनेक खेल सुरु भएका छन् । सदावत्र्त यस्ता खेलहरू नयाँ होइनन् । निरन्तर हामीले सुनिरहेका विषय हुन् यस्ता खेल, जुन कहिले दृश्य हुन्छन् त कहिले अदृश्य । यतिखेर संसद्का दुई ठूला दलहरूको महागठबन्धनमा सरकारको जीवन स्पन्दन चलिरहेको छ । पूर्वप्रचाारित सहमति अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहिलो चरणको नेतृत्वअवधि अरू एक वर्ष निर्धारित छ । त्यसपछि सातपटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषीय वाणीलाई सिद्ध गर्ने मार्गमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व डेढ वर्ष सरकार चलाउनेछ । देउवा नेतृत्वले नै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तय भएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्ने कुनै बाटो लिनसकेको छैन । संविधानका केही बुँदामा संशोधन गर्ने मूल एजेण्डामा महागठबन्धन भएको थियो । वस्तुतः यो अत्यन्त जटिल बुँदा थियो ।

संशोधनको मुद्दा उठ्नासाथ अनेक सैद्धान्तिक विषय सतहमा आइरहेका छन् । संविधानसभाले पारित गरेको संविधानमा परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्नु अनुदारवादी चिन्तन हो । संविधान जहिले पनि गतिशील, परिवर्तनशील र आवश्यकता अनुसार संशोधनयोग्य हुने गर्दछ । नेपालको संविधान पनि आवश्यकता अनुरूप संशोधन हुँदै जानेछ । तर, अहिले प्रस्तावित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा पृथक कोणबाट संशोधन अनुभव गरिए पनि असम्भव जस्तै हुनाले महागठबन्धनको मूल सहमतीय आधार नै कमजोर सिद्ध भएको छ ।

सुशासनको मुद्दा कथनीको सर्वाधिक लोकप्रिय हुनेगरेको छ । तर यो मुद्दा नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै लागू भएको छैन । सुशासनका नाममा शासनमा पुग्नेहरूमध्ये नब्बे प्रतिशत नेता र सरकारी अवयवमा बस्नेहरू महाभ्रष्ट अर्थात् हरेक भ्रष्टशिरोमणि देखिएका छन् । सत्ताभोकले व्यथित नयाँ अनुहारहरू पनि सुशासनको नारामा भ्रष्टाचारको ढोक्सामा परिणत भएका देखिन्छन् । नीति छैन, भए पनि नैतिकता छैन । नैतिकता र नीतिबीच लय नमिलेसम्म सुशासन असम्भव नै हुन्छ ।

वर्तमान सत्तागठबन्धनको समीक्षा स्वयं सहभागी दलका नेताहरूले नै गरिरहेका छन् । सत्ताको सुखसुविधाको तीव्र आकांक्षा रहेका त्यस्ता समीक्षकहरू एकअर्थमा सही पनि छन् । सत्ताको पहिलो सिढी होस् कि सत्ताको बैठक र अन्तिम शयनकक्ष विचौलियाहरूको व्यूह छ । त्यस व्यूहलाई लंघन गर्ने तागत सर्वसाधारण कसैसँग पनि हुँदैन र छैन । सत्तामा बस्नेमात्रै होइन तह अनुसारका प्रत्येक नेता कार्यकर्ता तहगत विचौलियाहरूको व्यूहमा नै वेष्ठित हुन्छन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग छ । वडादेखि दलका संरचनाहरूदेखि शासकीय संरचनाहरूको तह बढ्दै केन्द्र, पदाधिकारी अनि सरकार, शक्तिको छायाँ विचौलियाहरू नै छन् र भेटिन्छन् । तिनीहरूका रंग फरक छन्, औंलाहरू फरक छन्, अनुहार फरक छन्, आँखा फरक छन्, बस्ने ठाउँ र पुग्ने बाटो फरक लाग्छन् तर सबैको धन्दा समान छ, समान हुन्छ ।

विचौलियामुक्त नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीको खोजी स्यालको सिंग खोज्नु समान हुनेछ । यसो भनेर वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई गलत सिद्ध गर्न सकिँदैन । ओली सत्तामा आएपछि देशले के पायो ? जनताले के अनुभव गरे ? विदेश पलायन रोकियो वा घट्यो ? कति किलोमिटर बाटो स्तरोन्त भयो ? कति पिच भयो ? कति नयाँ बाटो बने ? कति दीनहीनहरूले उपचार सेवा पाए, कति घरवारविहीनहरूका लागि न्यूनतम् आवास भयो ? कति विद्यालयहरू व्यवस्थित बने र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयन भयो ? कतै निर्यात व्यापार वृद्धि भयो कि ? महँगी घट्यो कि ? राष्ट्रसेवकहरूको तलब सुविधामा वृद्धि भयो कि ? घरेलु उद्योगहरू स्थापना भए कि कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भरको अवस्था आयो ? अनि महत्वपूर्ण पक्ष अन्यायमा पर्नेहरूले न्याय पाए कि पाएनन् ? अन्यायी र अपराधीहरू कति कानुनको कठघरामा पुगे ? यी प्रश्नकै सेरोफेरोमा बजेट अधिवेशनका मुद्दाहरू परिभ्रमण गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू सडक पीडाको क्रन्दनलाई केही सम्बोधनमात्रै गर्न सके फलदायी मान्नुपर्छ यो अधिवेशन । बाँकी विकासका गफ त विस्तारै हावाको महलमा परिणत भएका छन् । यो अवस्थालाई पार लगाउन माओवादी अध्यक्षको चपलता, कांग्रेसका युवापंक्तिको असन्तोष अथवा आमनागरिकको विकर्षण केहीबाट पनि सम्भव देखिँदैन । यसैकारण बजेट अधिवेशनबाट कुनै आशा पलाउने सम्भावना छैन ।