अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिमा मतभेद

काठमाडौं । निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा देखिएको प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई कस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । सेवा अवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको हो । विधेयकको अन्य विषयहरू सहमतिनजिक पुगे पनि कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ कति राख्ने ? र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भए पनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरूमा मतभेद देखिएको छ । यसैबेला ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गर्नबाट रोक्नेगरी प्रशासकहरूको समूह पनि सक्रिय देखिएका छन् ।
शुक्रबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सेवा अवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नु उचित भए पनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कुलिङ पिरियड राखे पनि एक वर्षको अवधिमा राख्न सकिने बताउनुभयो । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ । सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरूमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू राख्नुको विकल्प नभएको कारण सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ‘कुलिङ पिरियड’ कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने किन हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको लागि विभेदकारी कानुन बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । सबै निजामती कर्मचारीको लागि एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि दुई वर्ष हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कूटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएरसमेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकहरू जस्तै निजामती कर्मचारीसमेत सडक आन्दोलनमा आउने गरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र प्रशासनिक सुधार हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा बताएका छन् । अबको केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी एकमत देखिँदा अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी लागेका छौँ : सभापति खतिवडा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती ऐनलाई आगामी अधिवेशनमा संसद्मा लैजाने गरी काम भइरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकमा छलफल गर्दा कोही पनि सांसद पार्टीगत रूपमा प्रस्तुत नभएको र नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक विधेयकमाथि धारणा राख्नुभएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत फाइदा नहेरी काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको हितका लागि कानुन बन्ने बताउनुभयो । समितिको अर्को बैठक वैशाख ८ गते सोमबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

ADVERTISEMENT

अतिरिक्त सचिवको अभ्यास फेल भइसक्यो : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनै पनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामती ऐन कम्तीमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि एक-दुई महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारको प्राथमिकतामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धि विकास ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष गरौँ : अर्थसचिव उपाध्याय
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजामतीलगायत कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याए वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक सात करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहसचिवको बढुवालाई समयबद्ध बनाउन सचिव र अतिरिक्त सचिवको समयावधि घटाउनुपर्ने उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अतरिक्त सचिवको व्यवस्था नगर्नु नै उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको होइन : प्रशासन सचिव पन्थ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको बताएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको होइन । माननीयज्यूहरूबाट आएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकार तयार नभई कसरी अगाडि बढ्यो ? भनेर सांसदहरूले उहाँलाई प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए । जवाफमा उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयकमा यस्तो बताउन नखोजेको जिकिर गर्नुभयो । २०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो । पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि १० वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्र कालमा अंगीकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनावश्यक भन्नुभएको हो ।

कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर ऐन ल्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउन चेतावनी दिएको छ । संगठनले यदि यस्तो कार्य गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने शुक्रबार चेतावनी दिएको हो । संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताउनुभयो । संगठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुने भएसँगै निजामती ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि ज्ञापनपत्र बोकेर शुक्रबार पुगेका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त ट्रेड युनियनबाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले गम्भीर आशंका भएको उल्लेख छ ।