खनाल प्रतिवेदनअनुसारका नीति कार्यक्रममा जोड

काठमाडौं । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन बजेट निर्माणको चरणदेखि विचार पुर्‍याउनुपर्ने सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको भन्दै उनीहरूले पुँजीगत खर्चलगायत समग्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रामेश्वर खनाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)द्वारा आयोजित औद्योगिक विकास केन्द्रित बजेट वाच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल देखिएका नीतिगत समस्यामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत सुधारसहित स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा बजेटमा ६३ बुँदामध्ये मात्र १२.७ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएका र २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयन शून्य रहेका पनि अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथ्यांकमै कानुनी सुधारमा प्राथमिकता दिए पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा संघ-प्रदेशको समन्वय कमजोर हुनु, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज जस्ता महत्वपूर्ण योजना अलपत्र पर्नुलगायतका कारण रहेका छन् । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले पनि बजेट कार्यान्वयनमा कत्तिको भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उद्योगको सेवालाई अटोमेसनमा लाने र जटिलता हटाउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुलेले नीतिगत सुधार गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयन तहमा कुनै सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य गरी कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक कम्पनीहरू सेयरमा जान खर्च बढी लाग्ने कारण उत्पादनमूलक समूह नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) मा जान जान नसकेको पनि अग्रवालले बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले खनाल आयोगको प्रतिवेदनले एउटा बहस सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले नियामक निकायहरूलाई कमजोर पार्दै लगेका कारण अहिले समस्या देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

कर्मचारी छिटो-छिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति तथा बजेटमा परिकल्पनाको योजना धेरै हुने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ-नयाँ योजना ल्याउने तर जिम्मा कसैले नलिने समस्याका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दर्जनौं सुझाव दिँदै गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छ महिना लगाएर तयार पारिएको आर्थिक गतिविधि सुधारका विषयलाई समेटेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताउनुएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘हामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छौं । यस प्रतिवेदनले पक्कै बजेट निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ, आयोगले सुझाएका सुधार्नुपर्ने आर्थिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।’ यसअघि आयोगले गत पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बजेटमा वीरगञ्जका उद्योगीका सुझाव
वीरगञ्जका उद्योगी-व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उद्योग र व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बाराको सिमरामा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने २३ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गर्दै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार अहिले पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनामा विभिन्न थरिका ऐन र प्रशासनिक जटिलताले बोझिलो बनाएको छ । खुला र उदार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरूप उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाका लागि राज्यस्तरबाट न्यूनतम कागजी प्रक्रिया र एकद्वार प्रणाली माध्यम सहज बनाइनुपर्नेमा सो हुन नसकेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीलाई एकीकृत अनुमति प्रणालीमार्फत् व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । संघले फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा कम दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिनुपर्ने संघका सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी भारतीय ‘गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स’ (जिएसटी) को सापेक्ष भन्सार महसुल निर्धारण गरिनुपर्ने, अवैध बाटो भएर आउने मालवस्तु वैध बाटोबाट ल्याउन भारत सरकारको जिएसटीको सापेक्षमा नेपालतर्फको भन्सार महसुल (भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क लाग्नेमा अन्तःशुल्कसमेत जोडेर) समायोजन गरिनुपर्ने, उधारो कारोबार कानुन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट सिफारिस भएको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले त्यसलाई पास गरी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरी फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरबीच रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणरहित बनाउन बेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टको स्थापनाका लागि संघले माग गरेको छ ।