पेचिलो बन्दै शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलन चर्काइरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार अपराहृन भेटेर मन्त्री भट्टराईले राजीनामा बुझाउनुभएको हो । सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईबीच छलफल पनि भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि नै मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो । मन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव अशेष पोखरेलले स्वास्थ्यका कारण मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको बताउनुभएको थियो । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति समेट्दै तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा पनि आउँदै छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो । मन्त्री भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा दिनहुँजसो सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो । समितिका एक सांसदका अनुसार विधेयक छलफलमा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवबीच कुरा बाझिने गरेको देखिन्थ्यो । एमालेकै अर्का एक सांसदका अनुसार मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने र प्रधानमन्त्री तयार नभए राजीनामा दिने संकेत गरेको बताउनुभएको थियो । ‘चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग मन्त्रीज्यूले सात बुँदामा सहमतिको ड्राफ्ट तयार पार्नुभएको थियो, उहाँले सोमबार ती प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी पनि गर्नुभएको थियो,’ मन्त्री भट्टराईनिकट ती सांसदको भनाइ छ, ‘त्यस विषयमा उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो ।’

मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव गरेको सात बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, यस्ता शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याकेज बनाउने र समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकहरूको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने कुरा थिए । यो प्रस्ताव तयार पारेर शिक्षामन्त्री भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो । ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि उहाँले स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रीसँग पनि आइतबार बेलुकी कुराकानी गर्नुभएको थियो,’ मन्त्री भट्टराईनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थमन्त्रीज्यूले ती प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बजेट दिन नसक्ने भन्नुभयो । उहाँहरूबीच नोकझोक नै भयो ।’

सातबुँदे प्रस्तावका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । ‘आफूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि सरकार र पार्टीबाट सहयोग नपाएको भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो,’ मन्त्री भट्टराईनिकट स्रोत भन्छ, ‘काम गर्न रोक्ने हो भने किन सरकारमा बसिरहने ?’ शिक्षकहरूले आफूलाई घेराबन्दी गरिरहेका बेला सरकार, अर्थमन्त्री, एमालेबाट साथ नमिलेको पनि निकटहरूसँग मन्त्री भट्टराईले गुनासो गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले सोमबार बिहानैदेखि राजीनामाको मनस्थिति बनाउनुभएको थियो । एमालेका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै सांसदलाई नयाँ शिक्षा मन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्री भट्टराईले सोमबार राजीनामा बुझाएपछि साँझ भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टर छोडेर निजी निवासमा जानुभएको थियो ।

पहिलेदेखि नै थियो प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि
शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ‘बाइपास’ गर्दै आउनुभएको थियो । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री बीचको छलफलमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई हुनुहुन्थेन । शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री बीचको चिसोपना सुरुवात भने यसअघिका घटनामै भइसकेको थियो । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफा टुंगो लाग्न सकिरहेको छैनन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले यो प्रक्रिया नै थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरुदेखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे । चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा हुनुहुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोक्नुभएन । यसका निम्ति थप पाँच दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाइरहेको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिश समितिमा पनि उहाँ बस्नुभएन । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढ्यो । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो । नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उहाँको आरोप रहँदै आएको थियो ।

तत्काल वार्तामा बसेर विद्यालय फर्किनुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तत्काल वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ । देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सकडमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन, भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ, कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस्,’ सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी धेरै फेल हुने गरेको विषयमा आफूले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति चित्त नदुःखाउन पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस्, एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुःखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । ‘अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षालाई हरेकको पहुँचभित्र कसरी पुर्‍याउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ ? भनेर सोच्न आग्रह गर्दै कसरी ज्ञानलाई आर्जन, संकलन र सम्प्रेषण गर्छाैं भन्ने अति महत्वको विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘ऐन जारी नहुनुमा शिक्षामन्त्रीको दोष थिएन’
नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरू शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न नआएको बताउनुभयो । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सहअध्यक्ष पराजुलीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुनुमा शिक्षामन्त्रीको दोष नरहेको पनि बताउनुभयो । ‘शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले दोष लगाएका छैनौँ । उहाँ सरल र गम्भीर हुनुहुन्थ्यो । असाध्यै सकारात्मक र शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिको शालीन मन्त्री अब आउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । सरकारसँग के भएर राजीनामा दिनुभयो थाहा भएन ।’ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : अध्यक्ष सुवेदी
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन स्थगित नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सरकारले चाहेको खण्डमा केही दिनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याएर जारी गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै विद्यालय शिक्षा ऐन टुंगोमा पुगेपछि मात्रै आफूहरू कार्यक्षेत्रमा फर्किने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दा १२ गते सर्वसम्मतिमा विधेयक दर्ता भएको खण्डमा १३ गते नै ऐन जारी गर्न सकिने बताएको जानकारी दिनुभयो । आफूहरूले सरकारसँग २०७५, ०७८ र ०८० विभिन्न सम्झौता गरेको र अहिले तिनै सम्झौता कार्यान्वयनको लागि आन्दोलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा केही समय रोक्न नै उपयुक्त हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने निर्णय आफूहरूले गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

तीनकुने घटनाको छानविन गर्न समिति गठन
काठमाडौंको तीनकुनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले गरेको प्रदर्शनमा भएको कमजोरी छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी शेखर खनालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा संयोजक खनालसहित सातजना रहेका छन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईं र नवराज सुवेदी नेतृत्वको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु र आगजनीमा परी पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाउनुको साथै अन्य हिंसात्मक घटना भएपछि सुरक्षा निकायको तर्फबाट कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सोही कारण छानविन समिति गठन गरिएको हो । छानविन समितिले प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले सम्भावित खतराको मूल्यांकन गर्न नसकेको, प्रभावकारी योजना नबनाएको र प्रसाईंको समूहले सुरक्षा घेरा तोडेको लगायतका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ । मञ्चमा कसरी अश्रुग्यास प्रहार भयो ? भन्ने विषयमा पनि समितिले छानविन गर्नेछ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले छानविन प्रतिवेदनको आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन् । यसैबीच, तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा करिब ४७ करोड क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सञ्चार संस्था, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको कार्यालय, भाटभटेनी सुपरस्टोरसहित २२ वटा घर तथा कार्यालयमा तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । ३९ वटा सवारीसाधन प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका थिए । प्रारम्भिक मूल्यांकनबाट निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत गरेर ४६ करोड ९५ लाख क्षति भएको देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।