शिक्षक आन्दोलन : समृद्ध नेपालका लागि सुधारको आवाज

लक्ष्मण बम

शिक्षा केवल ज्ञानको हस्तान्तरण मात्र होइन, समाज रूपान्तरणको मूल साधन हो । हरेक समृद्ध राष्ट्रको आधारशिला सुदृढ, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणालीमै अडिएको हुन्छ । तर, विडम्बना ! जब शिक्षक आफैँ सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, तब त्यो राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली संकटमा परेको स्पष्ट सङ्केत हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लोपटक देखिएको शिक्षक आन्दोलन त्यसैको एउटा गम्भीर प्रतिबिम्ब हो । देशका हजारौं शिक्षकले सडकमा उत्रिए, शिक्षण कार्य प्रभावित भयो, जनप्रतिनिधि र नीति निर्माता आलोचनाको घेरामा परे, र शिक्षामन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो ।

तर प्रश्न उठ्छ — के यो आन्दोलन केवल पेशागत असन्तुष्टिको उपज हो, वा यो गहिरो संरचनात्मक समस्याको संकेत ?

‌राजनीति, शासन, नीति र समाज — सबै तहमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने हो भने मात्र नेपालले समृद्धि र न्याययुक्त समाजको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ ।

यस लेखमा हामी शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमि, मुख्य माग, राज्यको भूमिका, समस्या समाधानका उपाय, र दीर्घकालीन सुधारको सम्भाव्य दिशाबारे गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ ।

शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमि
नेपालमा शिक्षक आन्दोलनको इतिहास छोटो छैन । दशकाैदेखि शिक्षकहरूले तलब, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो आन्दोलनको स्वरूप र प्रभाव विगतभन्दा भिन्न छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक आन्दोलनको मूल जरो बन्यो । शिक्षालाई सेवा क्षेत्र होइन, व्यवसायीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास, करार प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने सम्भावना, र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने नीति प्रस्तावले शिक्षकमाझ गहिरो असन्तोष जन्माएको हो ।

‌शिक्षकहरूको आवाजमा यो पटक जनसरोकारका विषयहरू पनि समेटिएका छन् — विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, समावेशी पहुँच, र सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण जस्ता विषयहरू उनीहरूको मागको केन्द्रमा छन् ।
मुख्य मागहरू के थिए ?

शिक्षक आन्दोलन केवल व्यक्तिगत सेवा सुविधामा सीमित थिएन । उनीहरूले उठाएका मागहरू यस्ता थिए, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने सक्ने खालका थिए । मुख्य मागहरू निम्नानुसार थिए :

रोजगारीको स्थायित्व : शिक्षण पेशामा स्थायी नियुक्ति नभई करार प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु अस्थिरता निम्त्याउँछ ।

पेशागत गरिमा र सामाजिक सुरक्षा : सेवा अवधीभर सम्मानजनक व्यवहार, पारिश्रमिकमा समानता, र सेवानिवृत्तिपछि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति ।

शिक्षा प्रणालीको समावेशीता र गुणस्तर : निजीकरणको वृद्धिबाट हुने पहुँच असमानता रोक्ने र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा जोड दिने ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य : शिक्षालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर पेशागत स्वायत्तता कायम गर्ने ।

नीति निर्माणमा सहभागीता : शिक्षा नीति बनाउँदा शिक्षकहरूको आवाज समावेश गर्ने ।

यी मागहरू केवल शिक्षकमै सीमित थिएनन्, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली सुधारको आधार थिए ।

शिक्षा प्रणालीमा देखिएको राज्यको कमजोरी
शिक्षा क्षेत्रमा पुनः पुनः देखा पर्ने असन्तोषको मूल जड राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव हो । शिक्षा केवल कागजमा प्राथमिकताको विषय भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर छ ।

नीति निर्माण गर्दा शिक्षकमात्र होइन, अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय तहलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्यालाई अझै चर्काएको छ ।

‌शिक्षकहरू विद्यालय प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । जब मेरुदण्ड कमजोर हुन्छ, तब सम्पूर्ण संरचना ढल्न सक्छ ।
शिक्षक असुरक्षित र असन्तुष्ट हुँदा उनीहरूले दिने शिक्षा स्वतः प्रभावहीन हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ, विद्यालयको वातावरण र देशको भविष्यमा पर्छ ।

आन्दोलनको औचित्य र गहिरो सन्देश
कुनै पनि आन्दोलनको मूल्यांकन गर्दा त्यसको कारण, प्रक्रिया र मागहरू हेर्नुपर्छ । शिक्षक आन्दोलनको मागहरू यथार्थपरक थिए, प्रक्रिया शान्तिपूर्ण थियो, र कारण गहिरो संरचनात्मक संकट थियो ।

त्यसैले, यसलाई केवल पेशागत स्वार्थ वा राजनीतिक अभिप्रायका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ । शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिनु भनेको शिक्षाको मूल आत्मा संकटमा परेको सङ्केत हो । यो आवाज राज्यलाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ ।

शिक्षा प्रणाली सुधारका सम्भावित उपायहरू
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन निम्न उपायहरू तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ :

१. नीति संवाद र सहकार्य
शिक्षा ऐन, नियमावली र अन्य नीतिगत दस्तावेज निर्माण गर्दा शिक्षक महासङ्घ, शिक्षा विज्ञ, अभिभावक प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठन र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने खुला संवादको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२. पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति
स्थायी रोजगारी, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, करार प्रणालीको सीमितता, र सेवाशर्तको स्पष्ट र निष्पक्ष व्यवस्था अनिवार्य छ ।

३. शिक्षामा लगानीको वृद्धी
राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, र स्रोत सामग्रीमा लगानी गर्नुपर्छ ।

४. राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र पदोन्नतिमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन कानुनी संरचना आवश्यक छ ।

५. शिक्षकको निरन्तर व्यावसायिक विकास
प्रारम्भिक तालिम मात्र होइन, नियमित रूपमा पेशागत तालीम, मूल्यांकन, र प्रोत्साहन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको विकासले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

६. शिक्षकको मनोबल अभिवृद्धि
शिक्षकलाई सेवा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेरिनुपर्छ । सार्वजनिक सम्मान, पुरस्कार प्रणाली, र प्रेरणादायी कार्य वातावरणले उनीहरूको मनोबल बढाउँछ ।

सामाजिक सरोकार र नागरिकको भूमिका
शिक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन । यो सम्पूर्ण समाजको साझा सरोकार हो । अभिभावक, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, र युवा पुस्ताले शिक्षाको गुणस्तर र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई केवल सेवा प्रदायक होइन, परिवर्तनकर्ता, उत्प्रेरक र भावी नेतृत्व निर्माता को रूपमा हेर्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष : संकटलाई सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गरौं
शिक्षक आन्दोलन केवल एउटा असन्तोषको विस्फोट होइन, यो परिवर्तनको संकेत हो । यसले राज्यलाई सचेत गराएको छ कि शिक्षा अब नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय रहेन ।

राजनीति, शासन, नीति र समाज — सबै तहमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने हो भने मात्र नेपालले समृद्धि र न्याययुक्त समाजको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ ।

शिक्षकको सम्मान, सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीति निर्माणमा सहभागिताले मात्र गुणस्तरीय, समावेशी र दीगो शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अब समय आएको छ — शिक्षालाई “खर्च” हैन, “लगानी” का रूपमा हेर्ने ।
शिक्षकलाई “सेवक” हैन, “नेता” का रूपमा सम्मान गर्ने ।
शिक्षालाई “प्रमाणपत्रको उत्पादन केन्द्र” हैन, “चरित्र निर्माणको मन्दिर” का रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने ।

यसको शुरुवात शिक्षक आन्दोलनले गरिसकेको छ — अब जिम्मेवारी राज्य र हामी सबै नागरिकको हो ।

लेखक : लक्ष्मण बम (पूर्व अध्यक्ष, पलाँता गाउँपालिका एवं नेकपा एमालेका युवा नेता)