
काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाई आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।
अब भोलि पनि सोही इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने छ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरेको थियो । सो नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
यसअघि पनि पटक पटक सो रिट पेशीमा परेपनि विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईमा पर्दै आएको थियो । ५२ जना नियुक्त् भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकासको मुखमा छन् ।
यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
सो मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच