‘एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक’

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को वर्तमान समस्याको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा एनआरएनए पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले एनआरएनएको ११औँ कार्यसमितिको वैधानिकताको विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको र विधानसम्मत् रूपमा विधिपूर्वक कार्यरत कार्यसमितिकै नेतृत्वमा भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमा सरकारको डेलिग्ट्सका रूपमा आफू पनि सहभागी भइसकेको स्मरण गराउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘विधिविधानअनुसार अघि बढ्नुभएकाले नै हो नेपाल सरकारको क्याबिनेटले जानू भनेर म तपाईंहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएको, योभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुन्छ ? कि सरकारले तपाईंहरूलाई नै वैधानिक रूपमा लिन्छ भन्ने ? तर यो भन्दाभन्दै तपाईंहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि सबै सरकार, राजनीतिक दलहरू एकमत छन् ।’ सो अवसरमा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले आगामी मे महिनामा शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनका नाममा विधानविपरीत रूपमा कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका कानुन संशोधनका सन्दर्भमा पनि एनआरएनएले मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका सिइओ अनलराज भट्टराईले धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्कासन तथा वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारबाट आइपिओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा कम्पनीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेको भन्दै उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले उक्त विषयमा धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग संयुक्त बैठक बसेर निकास निकाल्ने आश्वासन दिनुभएको एनआरएनएले जनाएको छ । उक्त भेटमा उपाध्यक्षद्वय डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, उप-महासचिव सोमनाथ सापकोटा, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सेना, एनसिसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्कबहादुर केसी, सल्लाहकार अतुल कोइराला तथा डा. मीन रानाभाट(युके) लगायतको उपस्थिति थियो ।

एकता महाधिवेशनको तयारीमा शेष घले समूह
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूह एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । एनआरएनए उच्चस्स्तरीय समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौंमा हुने जानकारी दिएको हो । समितिका संयोजक डा. शेष घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध गर्दै महाधिवेशनबाट समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ । एकता महाधिवेशनमा बढीभन्दा बढी एनआरएनको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्थाका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक–पटक थप गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मूल समितिका सदस्य-सचिव रविना थापाले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबसाइटमा १६ हजारभन्दा बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताउनुभयो । हालसम्म नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी काम सम्पन्न भएका थापाको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । हालसम्म १४ पटक उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिसकेको छ ।