शिक्षक सुरक्षित हुँदामात्र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित

नेपालमा अहिले विद्यालय शिक्षाको भविष्य ठूलो अन्यौलमा परेको छ । हजारौं शिक्षक काठमाडौंका सडकमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेका छन्, हातमा माइक, प्लेकार्ड छ तर कक्षाकोठा र कलम टाढा छन् । आन्दोलनको यो सिलसिला नयाँ होइन, तर यसपटक शिक्षकहरूले जुन आक्रोश र संगठितता देखाएका छन्, त्यो विगतका कुनै पनि आन्दोलनभन्दा फरक र बलियो देखिएको छ । माग एउटै छ-शिक्षामा सुधार ल्याउने ऐन तुरुन्त जारी गर । विगतमा तीन पटकसम्म सरकार र शिक्षक महासंघबीच औपचारिक सहमति भइसकेको छ । २०७५ सालमा भएको ३४ बुँदे सहमति, २०७८ को दोहोरिएको समझदारी र २०८० असोजमा भएको ६ बुँदे सम्झौता यिनै मागको पुनरावृत्ति हो । तर ती सहमतिहरूको नियति एउटै भयो-कार्यान्वयनको अभाव । यही कारणले शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

शिक्षा ऐनको अभावमा नेपालका शिक्षकहरू मात्र होइन, समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणाली नै धरापमा परेको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले अब आपसी अविश्वास र आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला तोडेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ । किनभने, एउटा शिक्षक आफ्नो पेशामा सुरक्षित महसुस गर्‍यो भने, हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने सुनिश्चितता बढ्छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू शिक्षाको जरोमा नै पुग्ने प्रकृतिका छन् । विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्द्र (ईसीडी)का शिक्षकहरू, जसको संख्या ३५ हजारभन्दा बढी छ, अझै पनि दरबन्दीबिना न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्थायी संरचनामा समावेश नगरी शिक्षामा गुणस्तरको कुरा गर्नु नै विडम्बनापूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दरबन्दीबिना वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेका छन्, तर सरकारको नजरमा उनीहरू अझै ‘अस्थायी’ कै रूपमा रहेका छन् । राहत शिक्षक तथा अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या पनि उस्तै छ-स्थायीत्वको सुनिश्चितता बिना उनीहरूको भविष्य झुण्डिएको छ । यतिमात्र होइन, विद्यालय शिक्षामा सरुवा प्रक्रिया पनि पूर्णरूपमा अपारदर्शी र पहुँच आधारित भएको आरोप शिक्षकहरूले लगाएका छन् ।

आफ्नो रोजाइका ठाउँमा सरुवा गराउन शिक्षकहरू सिफारिशको पर्खाल भत्काउन विवश छन् । संस्थागत विद्यालय (निजी स्कुल)का शिक्षकहरू त झनै असुरक्षित अवस्थामा छन्-उनीहरूलाई सेवा सुरक्षाको कुनै निश्चित आधार छैन । यस्तो अनिश्चित वातावरणमा शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढ्न सक्छ ? शिक्षकहरूले एउटै कुरा भनेका छन्-अब शिक्षा ऐन आवश्यक छ । नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ सालमा बनेको हो । त्यो कानुन अहिलेको संघीय संरचनासँग मेल खान सक्दैन । नयाँ संविधानले संघीयताको खाका बनाइदिए पनि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गत पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यसले गर्दा शिक्षकको व्यवस्थापन, दरबन्दी, तलबभत्ता, सरुवा, पदोन्नति जस्ता विषय अन्यौलमा छन् । शिक्षा ऐनले यी सबै विषयलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्दा बहस फेरि राजनीतिक अस्थिरता, बजेटको अभाव र संघीयताको व्यवस्थापनमा पुग्छ । सरकारले बारम्बार सहमति गरिरहँदा पनि कार्यान्वयन नगर्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । सँगै, अर्थ मन्त्रालय दरबन्दी थप्दा लाग्ने खर्चलाई देखाउँदै पछि हट्छ । संघीयता लागू भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा कुन तहको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्नेमा अन्यौल कायम छ । यस्तो अन्यौल शिक्षकमात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

शिक्षक आन्दोलनले देशभरिका विद्यालयमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध भएको छ, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण ढिलिएको छ । लाखौं विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौलमा छन् । आन्दोलन शिक्षकहरूको अधिकारको विषय हो, तर विद्यार्थीको भविष्य बन्धक बनाउन नहुने पनि हो ।

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू दरबन्दीबिना वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेका छन्, तर सरकारको नजरमा उनीहरू अझै ‘अस्थायी’ कै रूपमा रहेका छन् । राहत शिक्षक तथा अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या पनि उस्तै छ- स्थायीत्वको सुनिश्चितता बिना उनीहरूको भविष्य झुण्डिएको छ । 

सरकारले यस समस्याको समाधान गर्न वार्ताको ढोका खुला राखेको भए पनि वार्ताले परिणाम दिन सकेको छैन । शिक्षकहरूले वार्तामा विश्वास गुमाएको देखिन्छ । तिनको भनाइ छ-सरकारका आश्वासन खोक्रा सावित भएका छन् । यसकारण, यो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी अझै गहिरो हुन्छ । शिक्षा ऐन तत्काल संसद्मा पेस गरेर पारित गर्न सकिन्छ, वा आवश्यकता परे अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ । ऐन एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि शिक्षकका प्रमुख मागलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यावश्यक छ ।

यस आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट छ-शिक्षालाई अब राजनीतिक घोषणापत्रको पानामात्रै बनाउनुहुन्न । शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाले शिक्षा ऐनको मागलाई दीर्घकालीन सुधारको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ । शिक्षकवर्गहरू कोठामा फर्कन चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यहाँ फर्कन प्रेरित गर्ने ग्यारेन्टी सरकारबाट आउनुपर्छ ।

निष्कर्ष : शिक्षा ऐनको अभावमा नेपालका शिक्षकहरूमात्र होइन, समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणाली नै धरापमा परेको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले अब आपसी अविश्वास र आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला तोडेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ । किनभने, एउटा शिक्षक आफ्नो पेसामा सुरक्षित महसुस गर्‍यो भने, हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने सुनिश्चितता बढ्छ । शिक्षा ऐन अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइन- यो तत्कालको आवश्यकता हो ।