प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न ?

गठबन्धन सरकार चारैतिरबाट असफलताको शिखर चढ्न लागेको छ । सरकार चलाउनमात्रै गठबन्धन हो भन्ने प्रमाणित हुनेगरी असफलताको शिखर खडा भएको छ । सबैभन्दा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ भने यसलाई सही दिशा दिने सोच प्रधानमन्त्री र उहाँका सहयोगीहरू कसैमा पनि देखिएन । केही दिन पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा आएकोमा सामान्य मानिएको थियो । विश्वविद्यालय चलाउन उहाँ सक्षम हुनु भएन भन्ने मात्रै होइन उपकुलपतिले पदीय मर्यादाका अनेक वैचारिक मान्यताहरूलाई समेत उल्लंघन गरिरहेको गुनासो व्याप्त थियो । खासगरी उहाँले उपकुलपति भएर विश्वविद्यालयको स्वार्थ हेर्नुपर्नेमा नियुक्ति दिने दलको नेतृत्वप्रति अधिक झुकाब राख्ने गरेको अनुभव प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको समेत थियो । तर, पनि उहाँलाई कार्यकाल पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सुझाव, सहयोग र उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा त्यो भएन । यो प्रकरण सेलाउँदै गएको हुनाले गौण भएको छ यतिखेर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अत्यन्त विश्वासकासाथ जिम्मेदारी दिइएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिनुभएको छ । सिन्धुपाल्चोकदेखि कास्की पुगेकी विद्या सचेत जिल्लाबाट पहिले उपचुनाव र त्यसपछि महानिर्वाचनमा विजयी हुनु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सायद गौरवको विषय थियो । उहाँका श्रीमान् रवीन्द्र अधिकारी कास्कीका लोकप्रिय नेता हुँदै संघीय सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको निधन हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएपछि विद्या कास्कीमा स्थापित हुनुभएको हो । विद्यार्थी राजनीति गर्दै शिक्षण पेशामा रहेकी विद्यालाई अरू सामान्य राजनीतिकर्मीभन्दा बढी नै शिक्षा बारे जानकारी छ भन्ने सबैलाई नलागेको होइन । तर, प्रत्यक्षमा शिक्षक आन्दोलन सडकमा छ, शिक्षा ऐन थन्किएर बसेको छ, विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व सही हुन सकिरहेको छैन, कतै तालाबन्दी छ कतै घेराबन्दी । तैपनि विद्याको जोड आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा नै थियो होला । तर, सडकमा शिक्षक आन्दोलन र संसद्मा शिक्षा विधेयकको अनिर्णित अवस्थालाई किनारा लगाउने काम नगरी विद्याले जिम्मेदारीमुक्त हुनु कति उचित थियो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारको दृश्य पाटो सरकार चलाउने, मन्त्री र मन्त्रालयका विषयमा गम्भीर हुनेभन्दा पनि सहमति अनुरूपको समय कटनीको मेलो भइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन भएमा पहिलो शासकीय राजनीतिले ठीक दिशा र स्थायित्व दिनेछ दोस्रो आँट गरेर जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास तीव्र हुनेछ, तेस्रो विकास आयोजनाहरू पारदर्शी रूपमा चल्ने र योजना ठीक समयमा पूरा हुनेछन्, चौथो रोजगारीका अवसरहरू खोजिनेछन् र भ्रष्टाचाररहित शासन हुनेछ भन्ने धेरैमा विश्वास थियो । तर, सरकार वयलगाडामा चढेर अमेरिकातिरको यात्रामा लागेको अनुभूति दिइरहेको छ । कुनै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको वयलगाडा चित्रण राजनीतिको थेगो नै भएको थियो । अहिले उहाँमाथि नै वयलगाडा सन्देश उचित हुन लागेको छ ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सत्ता परिवर्तनको एम्बुस थापेर बस्नु भएको छ । उहाँ यस्तो एम्बुस थाप्न पोख्त मानिनुहुन्छ । अर्कातिर सरकारलाई लिएर प्रमुख साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा पक्षको असन्तुष्टि सडकमा नै छताछुल्ल देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सातौं पटक नपुगे पनि कमसेकम अर्को एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद लिन दृढ हुनुहुन्छ । एमालेसँगको सहकार्य यही लक्ष्यसिद्धिका लागि हो भन्ने लुकेको छैन । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा यतिखेर अन्तरविरोधको घडा भरिँदै गएको छ । तर, अन्तरविरोधको देउवाविरोधी नायक स्पष्ट भएको छैन । यही अस्पष्टता देउवाको सत्ताप्राप्तिको कूँजी हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध नायकधार निर्माण भयो भने ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद असमयमा नै अवशानतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्तिसन्तुलन देउवाका पक्षमा रहेसम्म गठबन्धनको सहमतीय सूत्र चुँडिने सम्भावना छैन । तर, एमालेभित्र नै उत्पन्न तुफानी असन्तोषको पारोले भने ओलीको सत्तामा प्वाल पार्ने अवस्था निम्त्याउँदैछ ।

विद्या भट्टराईको पदत्याग स्वास्थ्यका कारणले भन्ने सतही कुरा हो । कसैले पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको, पदीय दायित्व वरण गर्न असमर्थ नै भएको मान्न सकिँदैन । देख्दा हट्टाकट्टा, तन्नेरी विद्यामा स्वास्थ्य समस्या शब्द असन्तोष प्रकट गर्ने वहानामात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । गत महाधिवेशनदेखि नै अध्यक्ष ओलीविरुद्ध ध्रुवीकरण तीव्र थियो । त्यसअघि माधवकुमार नेपाल समूहको वहिर्गमनले पारेको घाउमा डा.भीम रावल प्रवृत्तिको आक्रामक र तार्किक असहमतिले नुनचुक लगाउने काम गरिरहेको छ । केही महिना पहिले, नेपालको ट्रेडयुनियन आन्दोलनमा स्थापित र एमालेको जीवनमा महत्वपूर्ण महिला नेता विन्दा पाण्डेलाई कारबाही गर्ने ओली अस्त्रको मार कतिले सहनुपर्ने हो सबै संशयमा छन् । यो मारविरुद्ध शक्ति सञ्चयका लागि पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई छहारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास एमालेभित्रैबाट भइरहेको छ । माओवादीका उपाध्यक्ष बन्नुभएका पूर्वउपराष्ट्रपतिको निर्णयले पनि ओलीविरोधी एमालेवृत्तको मोर्चा उत्साहित देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भएर राष्ट्रको सुविधा प्राप्त व्यक्ति, सिंगो देशको साझा हुनपुगेको व्यक्ति पुन: एउटा पार्टीको नेता बस्न तयार हुन्छ ? भन्ने नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ । तर राजनीतिमा यस्तो कमजोर नैतिकता नामक अस्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । विद्या भट्टराईको पदत्यागले पनि एमालेभित्र ओली धारलाई निकै कमजोर बनाउने संकेत देखाएको छ ।

शिक्षकहरूको सम्झौताविहीन हुनेगरी चलिरहेको आन्दोलन, यसप्रति स्वयम् प्रधानमन्त्रीको नकारात्मक टिप्पणी, शिक्षा विधेयकको अड्को आदि कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको बाटोलाई असहज बनाएका छन् । त्यसमा पनि पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तोष र विकसित हँुदै गएको ध्रुवीकरण र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र मौलाई रहेको समूहवादी चिन्तन अहिलेको स्थापित गठबन्धनका लागि अरू सबै पक्षभन्दा शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध हुने देखिँदैछ । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली यी सबै अवस्थाबारे कुनै गम्भीरता देखाइ रहनुभएको छैन । आन्तरिक राजनीति वा सहयात्री दलभित्रको उकुसमुकुस हटाउने उपाय भने सुशासन नै हो जसलाई प्रदान गर्ने सामथ्र्य सरकारसँग देखिएको छैन ।