सार्वजनिक वित्तका व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू-१

स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि मुलुकको हकमा अन्तिम अभिभावक राज्य हुने भएकाले पनि यसका चुनौती व्यक्तिका भन्दा धेरै र गरुंगा किसिमका हुने गर्दछन् । जसरी व्यक्तिगत वित्तको व्यवस्थापन हुन नसकेको हकमा व्यक्ति ऋणमा परेर समाजमा बद्नामी कमाउँछ सोही दिशामा मुलुक पनि पुगेका धेरै उदारहण भेटिने गरेका छन् । नेपालको हकमा पनि गएको केही वर्षदेखि स्रोतविनाको वितरणले मुलुकलाई भड्खालोमा धकेल्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेका छन् । यही मेसोमा भोलि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही वैज्ञानिक व्यवस्थापकीय विषयहरूका बारेमा समयमै सजग हुनुपर्ने समय देखिन थालेको छ ।

कारण नेपालले बेलायत, चीन, अमेरिका र भारतलगायत मुलुकहरू जस्तो आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको १०० प्रतिशत भन्दा माथिको ऋण लिएर अर्थतन्त्र चलाउने वा आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने हैसियत राख्ला कि नराख्ला भन्ने नै मुख्य विषय हो । जबसम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उपभोग, वितरण विनिमयको चक्रको साथमा आय तथा वचतले पुनः लगानीमा जाने मार्ग उपलब्ध हुन सक्दैन त्यस समयसम्म न आर्थिक गतविधि नै आशा अनुप सञ्चालनमा जान सक्दछन् न त सरकारले अपेक्षा गरेनुरूप राजस्वको हिस्सा पाउन सक्छ न आमसर्वसाधारणले मुलुकबाट पाउने सेवा, सर्त र सुविधको उपलब्धतामा रमाउने हैसियत राखेका हुन्छन् । नेपाली अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन सरकारी वित्तमा विचार पु¥याउनुपर्ने मुख्य पक्षहरूको हकमा यी विषय परेका छन् ।

समाजका सबै तह, तप्का तथा समूहहरू जस्तो महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, मधेसी, दुर्गम, आदिवासी जनजाति, अपांगहरूको विचार, मनोविज्ञान तथा सोचमा पनि सरकारका कामहरूप्रति सकारात्मकताको भावना जागृत हुनुपर्ने समय भइसकेको छ । सरकार वित्तीय दबाबमा भएको र आममानिसका चुलिँदा आकांक्षा विश्व परिवेशमा जोडिँदा समस्या दिनानुदिन अझ पेचिला हुँदै गएका छन् ।

निजी वित्तको स्वभाव सार्वजनिक वित्तको पनि हुने भएकाले सरकारको नियमित आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन अपरिहार्य मानिन्छ । निजी वित्तको भन्दा सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र व्यापक, ठूलो एवं गहन महत्व बोकेको हुन्छ भने समय, स्रोतसम्भावना अलि सजिलो र पर्याप्त रहने गरेको हुन्छ । जस्तो निजी वित्तको हकमा अधिकतम समय १५/२० वर्षसम्मलाई मानिन्छ भने सार्वजनिक वित्तको हकमा भने यो कम्तीमा पनि ३५/४० वर्ष जतिको हुनेगरेको हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानिको हकमा निजीको जस्तो हार्ड एन्ड फाष्ट नीति नियमभन्दा पनि ऋणको भुक्तानिमा धेरै सहुलियत तथा समयको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था सदा रहने गर्दछ ।

उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण व्याप्त भएको आजको विश्वमा कर्पोरेट समाजले आफ्नो जरा गाडेको अवस्थामा कतिपय सार्वजनिक वित्तको भन्दा निजी वित्तको व्यवस्थापन सहज भएका उदारहण नभएका होइनन् । तर, अपवादका रूपमा केही हातमा गन्न सकिने विश्वमा नाम कमाएका निजी कर्पोरेसनहरूको हकमा मात्र यो कुरा लागू हुने गर्दछ । तर, पनि सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापनले सरकारको दायित्व ग्रहण तथा सर्वसाधारणप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्ने सामथ्र्य राखेको हुन्छ । नेपालको हकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखापरेका केही मूलभूत विषयको हकमा यी पक्ष रहेका छन् । आम्दानी र खर्चबीचको तादाम्य : नेपाल सरकारको वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च निकैमाथि रहेको सारकारी तथ्यांकहरूले पनि प्रष्ट्याउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा विकासमा हाम्रो काम गराइको तौरतरिका मिल्न नसक्दाको परिणाम सरकारी आम्दानी खासैमाथि जान सकेको छैन । गत दुई-तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले सरकारले सबै करहरूबाट प्राप्त रकमको कूल रकम भनेको लगभग ११ खर्ब हो भने साधारण खर्चमात्र सरकारको ११ खर्ब ४० अर्बको छेउछाउ रहेको देखिन्छ । एकातिर उत्पादनमूलक तथा सरकारलाई कर तिर्ने व्यावसायिक जगतको सुस्ती र आकाशिँदो साधारण खर्चको बीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सरकारमा बस्नेहरूका लागि टाउको दुखाइको पहिलो विषय बन्न थालेको छ ।

अझ वित्तीय व्यवस्थापनको हकमा कुरा गर्ने हो भने विकासका लागि वनियोजित रकमभन्दा माथि वार्षिक सरकारले तिर्ने सावाँ ब्याजको रकम देखिनुले समस्याको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । एकातिरको चुलिँदो साधारण खर्चका क्षेत्रहरू र तिनको पूरा गर्ने कामहरूको सिमितताको कारण राजनीतिक नेतृत्वमात्र नभएर मुलुकको आर्थिक पक्षमा थोरै चासो राख्नेहरूको निमित्त निकै सकसको विषय बनेको छ । यसमा थपिएको अर्को चुनौती भनेको गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा संघीयता र समावेशीका साथमा आममानिसमा विकसित विकास अग्रगमन, रोजगारका क्षेत्रमा सरकारका नीतिहरू र सरकार स्वयंको कामको बारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । समाजका सबै तह, तप्का तथा समूहहरू जस्तो महिला दलित पिछडिएको वर्ग मधेसी दुर्गम आदिवासी जनजाति अपांगहरूको विचार, मनोविज्ञान तथा सोचमा पनि सरकारका कामहरूप्रति सकारात्मकताको भावना जागृत हुनुपर्ने समय भइसकेको छ । सरकार वित्तीय दबाबमा भएको र आममानिसका चुलिँदा आकांक्षा विश्व परिवेशमा जोडिँदा समस्या दिनानुदिन अझ पेचिला हुँदै गएका छन् । यदि सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्चको बीचमा समन्वय कायम गर्न असफल हुँदै गएको खण्डमा जस्तासुकै राजनीतिक विचार सिद्धान्त आदर्श निष्ठा तथा घोषणापत्र निरर्थक एवं अर्थहीन हुँदै जाने प्रष्ट भएको छ । किनभने राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि कुनै न कुनै स्वरूपको आर्थिक अभाव तथा अफ्ठ्यारोका कारण रहेको नै हुन्छ ।

नेपालको हकमा पनि यस कुराले स्थान पाउँछ । सात सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा जनतन्त्रको साथमा तत्कालीन समयको जनताहरूको अति विपन्नता शासकहरूको अति शौखिन एवं विलासी जीवनको कारण मानिसहरूमा जागरण आएको थियो । पञ्चायतलाई बिदा गर्ने समयमा पनि यो अवस्था धेरथोर कायमै थियो र राजनीतिक रूपमा परिवर्तनले स्थान पायो भने हाल पनि सर्वसाधारणमा व्याप्त निराशा र आर्थिक स्वरूपमा हुन नसकेको परिवर्तनको साथमा सरकारका कामकारबाहीहरू दिनानुदिन आर्थिक विवादमा फस्दै जाँदा राजनीतिक रूपमा पनि समस्या भोलि नदेखिएलान् भन्न सकिँदैन । राजस्व परिचालन : सरकारका लागि राजस्व परिचालन पहिलो र अन्तिम मुख्य आयको स्रोत हो । यसको अलवा अन्य स्रोतहरूको दायित्व सरकारले पनि व्यक्तिले जस्तै गरी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजस्व परिचालनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने मुख्यकारण भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हकमा यसलाई मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ । कुनै पनि सरकारको निमित्त आम्दानीको मुख्य स्रोत तथा राज्यको सही अर्थमा सामथ्र्य वा बल भनेको उसले परिचालन गर्ने राजस्वका स्रोत, मात्रा र यसको उत्पादनमुखी सही उपयोग हो । राजस्व परिचालनको निमित्त राज्यभित्र आर्थिक तथा वित्तीय व्यावसायिक क्रियाकलापको विस्तार, विकास तथा उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो काम हो ।

नेपाल जस्तो मुलुकले पुँजीगत रकममा विस्तार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई पाखा लगाउँदै जसरी हाम्रो साधारण खर्च आकाश छुने बाटोमा लागेको छ यसको व्यवस्थापन नै हालका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पेचिलो अवस्था हो । यो तुरुन्तै सुधार हुने पक्षमा पनि छैन ।

आवश्यक नीतिगत कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइहरूको निराकरण गर्ने काममा सरकार वा राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएको खण्डमा निजी क्षेत्र लगानीका लागि तत्पर हुन्छ । उत्पादन तथा सेवालगायत क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीका कारण रोजगार सिर्जना तथा मानवीय आवश्यकताका वस्तुको उत्पादनमात्र नभएर राजस्व परिचालनमा क्रान्तिकारी सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना बढेर जान्छ । व्यावसायिक वातावरणको साथमा लगानीको विस्तार कुनै अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक वृद्धि विकास तथा गुणस्तरीय जीवनयापनको मुख्य आधारवस्तुको रूपमा लिने गरिन्छ ।

आजको बजारमुखी अर्थतन्त्रमा लगानीविनाको उत्पादन र उत्पादनविनाको वितरणको कल्पना गर्नु भनेको तासको घर बनाउने कुरा जस्तोमात्र हो, तर नेपालको हकमा भने यी पक्षमा विस्तारको सट्टा दिनानुदिन हामी खुम्चिरहेको स्थितिमा छौं । यसले भोलिको निमित्त निकै नराम्रो अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ । अबको राजनीतिक दल र तिनका हरेका दर्शन सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रमले आममानिसको जीवनस्तरमा सुधारको खाका कोर्नसक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । साथमा आजको विश्व परिवेश र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलगायत पक्षमा ध्यान पु¥याउन सक्ने नेतृत्वमात्र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम हुनसक्ने देखिन्छ । एकातिर क्रियाशील जनशक्तिको विदेश पलायन र साथमा लगानीको निमित्त व्यावसायिक व्यक्ति तथा समूहहरूको समयानुकूल उत्पादन हुन नसक्दाको परिणाम नेपाली अर्थतन्त्रले सही गति, दिशा र गन्तव्य समात्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छँदैछ ।

उत्पादन र वितरणमा विशेष जोड : आधारभूत तथा परम्परागत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित पहाडी भूभागले ढाकिएको प्रविधिजन्य रूपमा पछि परेको एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिकताको सुरुवात भने भएको तर सही व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा आजको भोलि उद्योगजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा अब्बल हुन सकिन्छ भन्ने विषय कोरा कल्पनामात्र हो । कृषिलाई आधार मानेर ऊर्जा तथा पर्यटनको विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्रले गति समाउन सक्ने देखिन्छ । तर, यसको निमित्त सही व्यक्ति सही समय र सही पदको साथमा सरकारले सही समयमा सही नीति र सही कार्यान्वयनको सूत्र आत्मासात गर्न सकेकाखण्डमा मात्र अर्थतन्त्रले सही मार्ग समाउन सक्ने देखिन्छ । भान्छामा प्रयोग हुने सबै किसिमका सरसामान र चीजवस्तुहरूको सम्भावना भएको हाम्रो जलवायु भूवनोट र दक्षिण एशियको लगभग २०० करोडको मानवीय आवादिको बजारमा जान सके उत्पादनले वितरणको पक्षलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्दछ ।

अन्त्यमा नेपाल जस्तो मुलुकले पुँजीगत रकममा विस्तार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई पाखा लगाउँदै जसरी हाम्रो साधारण खर्च आकाश छुने बाटोमा लागेको छ यसको व्यवस्थापन नै हालका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पेचिलो अवस्था हो । यो तुरुन्तै सुधार हुने पक्षमा छैन । जिम्मेवार दल तिनका विज्ञ तथा कार्यान्वयनमा लैजाने सबै निकायको समुचित कर्तव्यबोधले मात्र यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यो नै अहिलेको सरकारको निमित्त मुख्य कार्य हुनुपर्छ । तत्पश्चात् मात्र मुलुकले विकास, अग्रगमन एवं उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाको हकमा ठोस काम गर्न सक्दछ ।