मन्त्रिपरिषद् बैठक : सुरेश र सविनका परिवारलाई दश-दश लाख राहत

काठमाडौं । गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुभएका पत्रकार सुरेश रजक र सर्वसाधारण सविन महर्जनको परिवारलाई १०-१० लाख राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो । तीनकुने प्रदर्शनमा सविनलाई प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो भने पत्रकार रजकलाई घरभित्र थुनेर आगो लगाइएको थियो ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायहरूको मौजुदा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, सार्वजनिक खरिद संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद(चौधौँ संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशीका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै, २०८२ वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपान सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, २०८२ जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने काउन्टरपार्ट प्रोग्राममा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गन, २०८२ वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलंका सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेको १७औ रिम्स काउन्सिल मिटिङ एण्ड फ्रोर्थ रिम्स मिनिष्ट्रल कन्फ्रेन्स कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै, २०८२ वैशाख १५ र १६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने दोस्रो नेपाल-भारत द्विपक्षीय नारकोटिक्स कन्ट्रोल वाइलेटरल कुराकानीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८२ वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप)को ८१औं सभामा अध्यक्षता गर्ने गरी सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला साविक बहादुरगंज गा. वि. स. वडा नं.८ख को ८-१०-९ विघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारको नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक मोतिपुर गा. वि.स. वडा नं. ७ख को ०-८-० विघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, २०८२ वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको वर्लिनमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना मन्त्रीस्तरीय २०२५ मा रक्षामन्त्री माननीय मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, २०८२ साल वैशाख जेठ महिनामा कञ्चनजंघा हिमालमा नेपाल-भारत संयुक्त पर्वतारोहण कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सेनाको तर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाको तर्फबाट १३ जना गरी कूल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजंघा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्णरूपमा छुट दिने, नेपाल र हङकङबिच हस्ताक्षर हुने नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारको संस्कृति, खेलकुद तथा पर्यटन ब्युरोबीच सांस्कृतिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ग्लोबल कन्फ्रेन्स फर कास्ट फ्रि वल्र्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष माननीय देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव चन्द्रकला पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गन निर्णय गरेको छ ।