निर्णय गर्न पन्छिनेउपर भ्रष्टाचार मुद्दाको तयारी, मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो पत्राचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ । निर्णय गर्न पन्छिने कर्मचारीउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने व्यवस्थासहित संशोधित भ्रष्टाचार ऐनको नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही वैैशाख ५ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई उक्त संशोधित ऐनको व्यवस्था अवगत गराउँदै पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कर्मचारीले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा निहित स्वार्थका कारण बदनियतपूर्वक उक्त निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने गरी गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित व्यस्थालाई अवगत गराएको छ । मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, कर्मचारीहरूले समयमै निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिन पनि अनुरोध गरेको छ ।

के छ ऐनमा गरिएको संशोधित नयाँ व्यवस्था ?
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ गत चैत्र ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त ऐनको दफा १७क मा ‘निर्णय नगरी हानि नोक्सानी पु¥याउनेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको थियो । उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी ढिलाइ गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसमा कर्मचारीले आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा छानविन हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ऐनमा कुनै करार वा सम्झौताबमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनमा थपिएको नयाँ व्यवस्थामा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निर्णय नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । कर्मचारीले निर्णय गर्ने पन्छिँदा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुग्यो भने क्षतिपूर्ति भराई पाउने हक पनि उक्त संशोधित ऐनमा गरिएको हो । मन्त्री परिषद्ले पठाएको उक्त पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बोधार्थ बनाई पठाइएको छ ।

अख्तियारबाटै गरिएको थियोे संशोधनको प्रस्ताव
पछिल्लो समय निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूले फाइल थन्काएर राखिदिने प्रवृत्ति बढेकोमा त्यसलाई रोक्न स्वयं अख्तियारले नै त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । ऐनउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले निर्णय नगरी फाइल थन्काउनेउपर कारबाही गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । निर्णय गर्नेले फाइल थन्काएर राखिदिने चलनले राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी हुने उहाँको तर्क थियो । त्यसैले निर्णय गर्न पन्छिने कर्मचारीउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । त्यसका लागि उहाँले ऐनमै संशोधनको माग गर्नुभएको थियो । सोही मागबमोजिम ऐनमा संशोधन गरिएको थियो ।

गलत नगर्नेले डराउनु नपर्ने र उचित निर्णय लिन हिचकिचाउनु नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको कुरालाई विधायिकाले त्यसबखत नै महशुस गरी यो प्रस्ताव ऐनमा समेटेर पारित गरिएको थियो । सो ऐनको संशोधित व्यवस्था पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । उक्त संशोधित ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी आयोलाई तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पत्राचारसँगै निर्णय गर्न पन्छिनेउपर अब अयोगबाटै भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही अघि बढ्ने देखिन्छ ।