औपचारिकतामा सीमित वैशाख ११

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अनेक दिनहरू छन् जसलाई कहिलेकाहिँ मात्रै सम्झने गरिन्छ । पछिल्लो चरणमा वैशाख ११ यसैगरी अब कहिलेकाहिँ मात्रै स्मरणीय हुने भएको छ । विसं २०६३ को वैशाख ११ मा तत्कालीन विघटित संसद् पुनस्र्थापित भएको थियो । ०५६ सालमा निर्वाचित संसद्लाई ०५९ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिश अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गर्नुभएको थियो । यो विघटन नेपाली राजनीतिको पछिल्लो चरणको यात्रामा कोशेढुंगा प्रमाणित भएको छ । यदि त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विग्रह नभएको भए, यदि शेरबहादुर देउवाले विघटनको सिफारिश नगर्नुभएको भए, यदि तत्कालीन राजाले राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिने दुष्प्रयास नगरेको भए राजनीतिको कोर्ष आजको जस्तो हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्न सकिँदैन । ०४८ र ०५६ मा निर्वाचित आफ्नो पार्टीको बहुमतको सरकार जोगाउन असफल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अन्ततः माओवादी पार्टीको वैशाखी भएर उभिन बाध्य भयो र ०४७ को संविधानले कुनै पनि कोणबाट नदेखेको भाष्य गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापन गर्न सडकमा पुग्यो । यथार्थमा त्यो पुनस्र्थापना कुनै पनि अर्थमा वैधानिक थिएन । अवैधानिक रूपले तत्कालीन राजाबाट पुनस्र्थापित संसद्ले वैधानिक बाटो समात्न निकै वर्ष पर्खिनुपरेको थियो । खासगरी संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले मात्रै राष्ट्रलाई विधिसम्मत तुल्याएको थियो । ०६३ वैशाख ११ पछिका राज्यप्रणालीसँग जोडिएका कुनै पनि कामहरू, निर्णयहरू संविधानको जगमा टेकेर भएका होइनन् । आन्दोलनको जगमा, ०६२ मंसिर ७ गते जारी बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा, माओवादीको क्रूर हिंसा र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध शान्तिका लागि नाम दिइएको हुनाले त्यस समयका सबै अवैधानिक कामहरूलाई पनि नेपाली जनताले स्वीकार गरेका हुन् ।

आफ्नो आदेशविपरीत शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अग्रसर भएको हुनाले देउवाको मेख मार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक सूत्रीय माग राख्दै सडक आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । देउवालाई अनुशासनकै कारबाही गरेपछि कांग्रेस विभाजितमात्रै भएन कहिल्यै न उठ्ने गरी सांगठनिक र वैचारिक दुवै क्षेत्रमा क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ । करिब साठी वर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो अन्ततः देउवा र कोइरालाको अहंकारको सिकार भयो, बहुदल र बहुलवादी संस्कृतिलाई टेकेर कथित साम्यवादी जनक्रान्तिको सपना देखाउनेहरूको सहयोगी भएको छ आज पनि । नेपाली कांग्रेस कहिले माओवादीको वैशाखीमा उभिने गर्छ त कहिले एमालेको । यी दुवै दलहरूमध्ये माओवादी अलि बढी रुढ र एमाले केही उदारवादी देखिएका मात्रै हुन् कुनै पनि समयमा उनीहरूको रंग मिश्रण होइन मिलान नै हुने सम्भावना यथावत् छ । संसद् पुनस्र्थापना गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माग र सडक आन्दोलनको अर्को पक्ष थियो ः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको सहयोगमा रहेको तत्कालीन शाही सेनालाई घुँडा टेकाउने लक्ष्य । यो लक्ष्य ०५८ असार अन्तिम सातदेखि साउनको पहिलो सातासम्म मञ्चित होलेरी काण्डको परिणाम थियो । शाही नेपाली सेना परिचालित गर्ने कोइरालाको प्रयासलाई कुटीलतापूर्वक राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधान सेनापतिले अस्विकार गरेकोलगत्तै कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट अपमानबोध गरी राजीनामा दिनुभएको थियो । हलेरीको घाउले तिलमिलाउनु भएको कोइराला त्यसबीचमा निकै छटपटीमा देखिनुभएको थियो । कोइरालाको छटपटिलाई अनुमान गर्न नसकेका देउवाले पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने निर्णय गर्न पुगेपछि त आगोमा घ्यू थप्ने जस्तो हुन पुग्यो ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको कलहको भ्वाङमा पसेर त्यसलाई विस्तार गर्न ज्ञानेन्द्रका गणहरू सक्रिय भए भने माओवादी गणहरूले पनि मौकामा चौका हान्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो । देउवाको आहृवानलाई सम्मान गरे झै हतियार बिरामको घोषणा एकातिर र अर्कातिर आफ्नो सैनिक शक्तिदेखि जनसम्पर्कलाई व्यापक स्तरमा बढाउने काम माओवादीले गर्‍यो । हतियार बिसाएर आरम्भ वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास लिएका देउवालाई दाङ र सोलुस्थित शाही सैनिक व्यारेकमाथिको माओवादी आक्रमणले चूरचूर गरायो । भरमा परेका देउवालाई प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म निकै उदारतापूर्वक सहयोग गरेका ज्ञानेन्द्रले निर्वाचनको निहुँमा असक्षम भन्ने उपाधि प्रदान गर्दै नयाँ सरकार गठनतर्फ अग्रसर भएको पृष्टभूमिमा नेपाली राजनीति बाँगोटिंगो यात्रामा बहँदै गयो । कोइरालाको सडक आन्दोलनको दबाब र माओवादी हिंसाको तीव्रताका कारण ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई नै प्रधानमन्त्री सुम्पने काम गरे । यसैबेला देउवाको दिव्यवाणी आयो गोर्खाली राजाले आखिरमा न्याय गरे । देउवाको यो कथनलाई समर्थन गर्दै नेकपा एमालेसमेत प्रतिगमन आधा सच्चिएको घोषणाकासाथ देउवा सरकारमा सम्मिलित हुन पुग्यो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला यी सबै घटनापरिघटनाप्रति निरपेक्षभावले, एकलव्य भावले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको एक सूत्रीय मागका साथ सडकमा डटिरहनुभयो ।

यसबीचमा माओवादीको पृष्टमा ढाप मारिरहेको भारतीय सत्ताको तत्कालीन नेतृत्व, सांस्कृतिक अतिक्रमणको अभियानमा सक्रिय शक्तिहरू र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशसत्ताका कारण क्रूरता भोग्न विवश नेपाली जनताको सम्मिलन कतै न कतै हुनुपर्ने थियो । त्यो सम्मिलनको निर्णायक चरण ०६३ वैशाख ११ मा जुरेको तथ्य इतिहासमा स्थापित भइसकेको विषय हो । विघटित प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताउने अधिकार राजामा थिएन । तर उनमा नभएको कथित राजकीय अधिकार प्रयोग गरी पुनर्जीवित संसद्ले राजसंस्थालाई निष्क्रिय राख्यो, संसद्को मौलिक मान्यताविपरीत माओवादी दललाई समेत हतियार नबिसाइकन नै संसद्मा असीभन्दा बढी स्थानमा मनोनयन गरायो, अघिल्लो निर्वाचनबाट संसद्मा दोस्रो स्थान भएको एमालेलाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍यायो, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्‍यो, अकस्मात् र नाटकीय रूपले देशमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्‍यो, यस्ता अनेक सन्दर्भ छन् जो वैशाख ११ का अघि र पछि विचारणीय छन् । अब विस्तारै फागुन सातको प्रजातन्त्र दिवस, पुस २७ को राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वी जयन्ती, माघको सप्ताहव्यापी शहीद दिवस जस्तै वैशाख ११ को लोकतन्त्र दिवस पनि औपचारिकतामा सीमित हुने देखिँदैछ । राजनीतिक रूपमा नेपालीहरूका लागि जीवित राजनीतिक दिवस जेठ १५ को एक दिन गणतन्त्र दिवसमात्रै रहने हुनसक्छ । त्यो पनि वैचारिक ध्रुवीकरण भएन र आजको सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका नयाँ-पुराना दल र नेताहरूको बुद्धि सही दिशातर्फ उन्मुख भएमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्यादासहित स्मृति निरन्तर हुनेछ ।